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  "type": "article",
  "title": "अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का दबदबा बनने से डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरे महाभियोग के आसार",
  "summary": "मिडटर्म चुनाव में मिली जीत के बाद विपक्षी डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरे महाभियोग की संभावनाओं को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।",
  "content": "संयुक्त राज्य अमेरिका के मिडटर्म चुनाव के ताजा परिणामों ने वॉशिंगटन की राजनीतिक धुरी को पूरी तरह बदल दिया है। रिपब्लिकन पार्टी को इन चुनावों में जोरदार झटका लगा है, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के दोनों महत्वपूर्ण सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस नए विधायी संतुलन के साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तीसरे महाभियोग की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कांग्रेस के निचले सदन में पूर्ण बहुमत होने की वजह से विपक्षी दल अब किसी भी समय महाभियोग की संवैधानिक कार्यवाही शुरू करने में पूरी तरह सक्षम हो चुका है। हालांकि, इस प्रक्रिया की शुरुआत करने और अंततः राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के बीच एक बहुत बड़ा संवैधानिक फासला है जिसे पार करना विपक्ष के लिए आसान नहीं रहने वाला है।\n\nसंसद पर मजबूत नियंत्रण और कड़े विधायी पहरे की शुरुआत\nअमेरिकी संसद के दोनों सदनों में बहुमत की कमान अपने हाथ में आने के बाद डेमोक्रेट्स अब राष्ट्रपति के हर प्रशासनिक फैसले, आर्थिक नीतियों और सरकारी नियुक्तियों पर पहले के मुकाबले कहीं अधिक पैनी और सख्त नजर रख सकेंगे। पहले जहां रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण के चलते व्हाइट हाउस को विधायी ढाल मिल जाती थी, वहीं अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में संख्याबल होने से डेमोक्रेटिक पार्टी को महाभियोग प्रस्ताव पेश करने या मंजूर कराने के लिए एक भी रिपब्लिकन सांसद के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह शक्ति संतुलन राष्ट्रपति के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार नई चुनौतियां खड़ी करेगा और उनके विधायी एजेंडे पर भी कड़ा पहरा बैठाएगा। इसी बदले हुए माहौल के कारण ट्रंप के खिलाफ एक और महाभियोग चलने का जोखिम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा वास्तविक नजर आ रहा है।\n\nअमेरिकी संविधान के तहत महाभियोग की दो-चरणीय प्रक्रिया\nअमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी पदासीन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और उन्हें पद से बर्खास्त करने की पूरी प्रक्रिया दो अलग-अलग चरणों में बंटी हुई है। पहले चरण की शुरुआत हमेशा निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से होती है। यहां ज्यूडिशियरी कमिटी सबसे पहले राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की विस्तार से जांच करती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है, जरूरी सबूत जुटाती है और फिर औपचारिक आरोपों जिन्हें आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट कहा जाता है, उन्हें सदन के पटल पर मतदान के लिए रखती है। इस चरण में प्रस्ताव को पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की दरकार होती है, जो कि मौजूदा संख्याबल के हिसाब से डेमोक्रेट्स के पास पहले से उपलब्ध है।\n\nहाउस में प्रस्ताव पारित होते ही यह प्रक्रिया अपने दूसरे और अंतिम चरण में पहुंचती है, जिसकी कमान ऊपरी सदन यानी सीनेट के हाथ में होती है। सीनेट एक न्यायिक अदालत का रूप ले लेती है जहां राष्ट्रपति पर लगे आरोपों पर औपचारिक ट्रायल चलाया जाता है। हालांकि, संविधान के तहत राष्ट्रपति को दोषी ठहराकर पद से बेदखल करने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की कड़ी शर्त तय की गई है, जिसका सीधा मतलब कम से कम 67 वोटों का समर्थन जुटाना है। यही वह संवैधानिक संख्यात्मक सीमा है जो डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे सियासी दबाव के बीच सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक राहत प्रदान करती है, क्योंकि विपक्ष के लिए इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना लगभग असंभव प्रतीत होता है।\n\nइतिहास में दर्ज पिछले दो महाभियोग और ट्रंप का कानूनी रिकॉर्ड\nअमेरिकी इतिहास के पन्नों में डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार महाभियोग की पूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। पहली बार वर्ष 2019 में यूक्रेन से जुड़े मामले को लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन पर महाभियोग चलाया था, लेकिन जब मामला सीनेट पहुंचा तो वहां जरूरी दो-तिहाई मत न मिलने के कारण उन्हें आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में, 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले की घटना के बाद उनके खिलाफ दूसरा महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।\n\nउस दूसरे महाभियोग के दौरान हाउस में 10 रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर उनके खिलाफ वोटिंग में हिस्सा लिया था, जबकि सीनेट के भीतर 7 रिपब्लिकन सीनेटरों ने उन्हें दोषी ठहराए जाने के पक्ष में मतदान किया था। इसके बावजूद, सीनेट में अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत की शर्त पूरी न हो पाने के चलते ट्रंप को उनके पद से हटाया नहीं जा सका था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि सीनेट में दो-तिहाई का आंकड़ा जुटाना अमेरिकी राजनीति के सबसे जटिल कार्यों में से एक रहा है।\n\nसीधे महाभियोग के बजाय सुनियोजित जांच पर डेमोक्रेट्स का ध्यान\nसंसद में बहुमत मिलने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी फिलहाल बिना पूरी तैयारी के सीधे महाभियोग का दांव खेलने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले पुख्ता जांच करने और अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता हकीम जेफ्रीज ने भी सार्वजनिक तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि महाभियोग का विकल्प उनकी मेज से पूरी तरह हटा नहीं है, लेकिन वे पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक और कानूनी नियमों के तहत आगे बढ़ाएंगे।\n\nआने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक नेतृत्व कई प्रमुख बिंदुओं पर औपचारिक जांच समितियां गठित कर सकता है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलू शामिल हैं\n\n• पारिवारिक व्यापारिक सौदे: ट्रंप परिवार के निजी और वैश्विक कारोबारी हितों से जुड़े विभिन्न वित्तीय मामलों की गहन छानबीन।\n• विवादास्पद मामलों की प्रशासनिक समीक्षा: जेफ्री एपस्टीन प्रकरण को प्रशासनिक तौर पर संभालने के तौर-तरीकों की विधिक जांच।\n• राजकोषीय फैसले और खर्च: संघीय सरकार के आधिकारिक खर्चों, बजटीय आवंटन और विभिन्न कार्यकारी फैसलों की समीक्षा।\n\nइन तमाम मामलों की तह तक जाने के लिए हाउस की कमेटियां कानूनी सबपोना जारी करने का अधिकार रखती हैं, जिसके जरिए व्हाइट हाउस के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से गवाही के लिए तलब किया जा सकता है और गोपनीय सरकारी फाइलों को जांच के दायरे में लाया जा सकता है।\n\nजनता की राय में स्पष्ट विभाजन और राजनीतिक नफा-नुकसान\nइस पूरे घटनाक्रम पर आम अमेरिकी नागरिकों की सोच भी गहरी राजनीतिक खाई को दर्शाती है। पोलिटिको के एक हालिया सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 50 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि डेमोक्रेट्स को ट्रंप के खिलाफ औपचारिक महाभियोग की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, जबकि 32 प्रतिशत लोग इस तरह के किसी भी कदम के स्पष्ट विरोध में हैं। इसी सर्वे में 54 प्रतिशत प्रतिभागियों ने यह राय जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे गंभीर अपराध किए हैं जो संविधान के तहत महाभियोग चलाने के योग्य आधार बनते हैं। दूसरी ओर, करीब 24 प्रतिशत लोगों का यह भी आकलन है कि महाभियोग की यह पूरी कवायद उलटा ट्रंप के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा कर सकती है और उनकी राजनीतिक लोकप्रियता को नई ताकत दे सकती है।\n\nक्या छिन जाएगी कुर्सी या बना रहेगा ट्रंप का संवैधानिक दबदबा?\nइस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे केंद्रीय सवाल यही है कि क्या तीसरा महाभियोग ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर करने में सफल हो पाएगा। कानूनी और संख्यात्मक गणित को देखते हुए इसकी संभावना बेहद क्षीण नजर आती है। यद्यपि डेमोक्रेट्स निचले सदन में अपने साधारण बहुमत के दम पर महाभियोग का प्रस्ताव आसानी से पास करा सकते हैं, परंतु सीनेट में 67 सांसदों का दो-तिहाई समर्थन जुटाना लगभग नामुमकिन चुनौती है। जब तक सीनेट उन्हें आधिकारिक तौर पर दोषी करार नहीं देती, तब तक ट्रंप पूरी मजबूती से राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे।\n\nपद पर बने रहने के दौरान राष्ट्रपति के तमाम विशेषाधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इनमें कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो पावर का इस्तेमाल करना, महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना और अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ के रूप में सैन्य फैसले लेना शामिल है। निष्कर्ष के तौर पर, मिडटर्म चुनाव ने डेमोक्रेट्स को घेराबंदी करने का विधायी मंच जरूर मुहैया कराया है, लेकिन ट्रंप की कुर्सी को संवैधानिक रूप से गिराने के रास्ते में सीनेट की दो-तिहाई बहुमत की दीवार सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है।\n\nइसका आप पर असर\nअमेरिकी संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण स्थापित होने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकारी नीतियों पर कड़ा नियंत्रण रहेगा और अमेरिकी प्रशासन में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है।\n\n• भारत में प्रभाव: द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं और वैश्विक कूटनीतिक समझौतों की प्रक्रिया वाशिंगटन में जारी राजनीतिक टकराव के चलते धीमी पड़ सकती है। भारतीय निवेशकों और नीति निर्माताओं को अमेरिकी नीतिगत फैसलों में आने वाले संभावित विधायी अवरोधों पर नजर रखनी होगी।\n• वैश्विक बाजारों पर असर: कांग्रेस में नियंत्रण बदलने से सरकारी खर्च और बजटीय प्रस्तावों पर गतिरोध पैदा हो सकता है जिससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। निवेशक आने वाले महीनों में अमेरिकी नीतिगत घोषणाओं को लेकर सतर्क रुख अपना सकते हैं।\n• आप्रवासन और वीज़ा नीतियां: कार्यपालिका के किसी भी एकतरफा आव्रजन फैसले को सदन की समितियों द्वारा कड़ी कानूनी समीक्षा और जांच का सामना करना पड़ेगा। इससे विदेशी कामगारों और छात्रों से जुड़े कार्यकारी आदेशों पर अदालती व विधायी दबाव बढ़ सकता है।\n• प्रशासनिक निर्णय क्षमता: राष्ट्रपति के रोजमर्रा के फैसलों और नियुक्तियों की लगातार जांच होने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में टकराव बढ़ेगा। इससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में त्वरित निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nमिडटर्म चुनाव के नतीजों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया, जिससे विपक्ष को महाभियोग चलाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त हो गई।\n\n• सीधे चुनावी नतीजे: प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के चलते सदन का विधायी नियंत्रण विपक्ष के पास चला गया। इसी कारण डेमोक्रेट्स बिना किसी रिपब्लिकन समर्थन के निचले सदन में साधारण बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कराने की स्थिति में आ गए हैं।\n• गंभीर मामलों की जांच की तैयारी: ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदों, जेफ्री एपस्टीन मामले की प्रशासनिक कार्रवाई और संघीय खर्चों पर विपक्ष की लंबी आपत्ति रही है। इन मामलों में दस्तावेज मांगने और गवाही कराने के लिए डेमोक्रेट्स सबपोना की शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं।\n• सार्वजनिक समर्थन का आधार: पोलिटिको के सर्वेक्षण के अनुसार 50 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक महाभियोग चलाने के पक्ष में हैं और 54 प्रतिशत का मानना है कि महाभियोग योग्य अपराध हुए हैं। जनता के इसी रुख ने विपक्षी नेताओं को जांच आगे बढ़ाने का राजनीतिक प्रोत्साहन दिया है।\n• सीनेट में सजा की रुकावट: संविधान के अनुसार पद से हटाने के लिए सीनेट के दो-तिहाई यानी लगभग 67 वोटों की जरूरत होती है। विपक्ष के पास यह संख्याबल न होने के कारण पहले भी दो बार की तरह इस बार भी ट्रंप को पद से हटाना अत्यधिक कठिन बना हुआ है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. क्या डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरा महाभियोग चला सकते हैं?\nहाँ, मिडटर्म चुनाव में जीत के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत होने के कारण डेमोक्रेट्स बिना किसी रिपब्लिकन समर्थन के महाभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं।\n\n2. अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति को हटाने के लिए सीनेट में कितने वोटों की जरूरत होती है?\nराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत यानी लगभग 67 वोटों की आवश्यकता होती है।\n\n3. डोनाल्ड ट्रंप पर पहले कब-कब महाभियोग चलाया गया था?\nडोनाल्ड ट्रंप पर पहली बार 2019 में यूक्रेन मामले में और दूसरी बार 2021 में कैपिटल हिल पर 6 जनवरी के हमले को लेकर महाभियोग चलाया गया था।\n\n4. 2021 के दूसरे महाभियोग में कितने रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ मतदान किया था?\nदूसरे महाभियोग में हाउस के 10 रिपब्लिकन सांसदों ने और सीनेट के 7 रिपब्लिकन सदस्यों ने उन्हें दोषी ठहराने के पक्ष में वोट दिया था।\n\n5. डेमोक्रेटिक पार्टी किन मुख्य मामलों की जांच करने पर विचार कर रही है?\nडेमोक्रेट्स ट्रंप परिवार के कारोबारी सौदों, जेफ्री एपस्टीन मामले को संभालने के तरीके और सरकारी खर्च व प्रशासनिक फैसलों की जांच कर सकते हैं।\n\n6. पोलिटिको के सर्वे में कितने प्रतिशत लोगों ने महाभियोग का समर्थन किया?\nपोलिटिको के सर्वे के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों ने महाभियोग लाने का समर्थन किया, जबकि 32 प्रतिशत ने इसका विरोध किया और 54 प्रतिशत ने माना कि महाभियोग योग्य अपराध हुए हैं।\n\n7. क्या महाभियोग शुरू होने पर ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अधिकार छिन जाएंगे?\nनहीं, जब तक सीनेट दो-तिहाई बहुमत से दोषी ठहराकर पद से हटाने का फैसला नहीं करती, तब तक वीटो और कमांडर-इन-चीफ समेत उनके सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे।",
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  "publishedAt": "2026-11-04",
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