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  "type": "article",
  "title": "अमेरिकी एजेंसियों में जनगणना नीति बदलने का प्रस्ताव, राजनीतिक सीटों और बजट आवंटन पर पड़ेगा असर",
  "summary": "अमेरिका में जनगणना नियमों में बदलाव के एक नए प्रस्ताव के तहत नस्ल और यौन रुझान से जुड़े सवालों को हटाने तथा प्रतिनिधि सभा की सीटों की गिनती से अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों को बाहर करने का सुझाव दिया गया है।",
  "content": "अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में समीक्षा के लिए भेजे गए एक नए नीतिगत प्रस्ताव के तहत देश की जनगणना प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इस मसौदे में आगामी जनगणना सर्वेक्षणों से नस्ल (रेस) और लैंगिक रुझान (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) से जुड़े सवालों को हटाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही, प्रस्ताव में यह सिफारिश भी की गई है कि संसद की प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में सीटों के आवंटन की गिनती से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों (अनडॉक्यूमेंटेड इमीग्रेंट्स) को बाहर रखा जाए। यदि ये नियम लागू होते हैं, तो इसका सीधा असर विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और केंद्रीय वित्तीय मदद पर पड़ेगा।\n\nनागरिकता के सवालों और निवासियों की परिभाषा पर बहस\nएजेंसियों के बीच भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि व्यक्तिगत सवालों के कारण डेटा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए नस्ल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़े प्रश्न हटाए जाने चाहिए। ज्ञापन में यह भी तर्क दिया गया है कि अवैध रूप से रह रहे निवासी देश के राजनीतिक तंत्र या आधिकारिक आबादी का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुख्य आवंटन गिनती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जनगणना में नागरिकता से जुड़ा सवाल फिर से जोड़ना आवश्यक हो सकता है।\n\nनागरिकता का सवाल जोड़ने का यह प्रयास डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किए गए प्रयासों से मेल खाता है, जब 1950 के बाद पहली बार ऐसा सवाल शामिल करने की कोशिश की गई थी। हालांकि, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से इस फैसले पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट के उदारवादी जजों के साथ सहमति जताते हुए कहा था कि सरकार द्वारा दी गई दलील बनावटी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नागरिकता का सवाल पूछना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। इस नए प्रस्ताव पर वाणिज्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स) की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।\n\nनागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर\nजनगणना विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से नागरिक अधिकारों के आकलन पर गहरा असर पड़ेगा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जनगणना मामलों की प्रोफेसर दाना बॉयड का कहना है कि नस्लीय आंकड़े एकत्र न करने से वोटिंग राइट्स एक्ट के तहत चुनावी क्षेत्रों का विश्लेषण करना कठिन हो जाएगा। आंकड़े न होने पर यह तय करना मुश्किल होगा कि कोई संसदीय क्षेत्र अल्पसंख्यकों के बहुसंख्या वाले क्षेत्र में आता है या नहीं।\n\nप्रोफेसर दाना बॉयड ने समझाया कि अगर किसी विशेष क्षेत्र की सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो वहां मौजूद असमानताओं और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी को चुनौती देना असंभव हो जाएगा। इस जानकारी के अभाव में प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर बराबरी की मांग उठाना जटिल हो जाएगा।\n\nकानूनी पहल और डेटा गोपनीयता पर विवाद\nजनगणना से जुड़े नियमों को लेकर रिपब्लिकन नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। हाल के समय में \"डिफरेंशियल प्राइवेसी\" नामक सांख्यिकी पद्धति की भी आलोचना की गई है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। आलोचकों का दावा है कि इस तकनीक से जनगणना के आंकड़ों की सटीकता प्रभावित होती है।\n\nइस दिशा में विधायी कदम भी उठाए गए हैं। अगस्त 2025 में रिपब्लिकन प्रतिनिधि अगस्त प्लूगर ने \"काउंट एक्ट\" (COUNT Act) नाम से एक विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य जनगणना में नागरिकता प्रश्न को पुनः स्थापित करना था। इसके बाद अक्टूबर में इंडियाना के रिपब्लिकन सेनेटर जिम बैंक्स ने वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक को एक पत्र लिखकर तर्क दिया था कि संविधान निर्माताओं की मंशा जनगणना में केवल कानूनी रूप से रह रहे निवासियों को गिनने की थी।\n\nस्वास्थ्य सेवाओं और आदिवासी अनुदान पर वित्तीय प्रभाव\nजनगणना के प्रश्न आमतौर पर सर्वेक्षण से दो से तीन साल पहले तय किए जाते हैं। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक सीटों के निर्धारण के लिए ही नहीं, बल्कि हर साल राज्यों को दिए जाने वाले अरबों डॉलर के संघीय बजट (फेडरल फंडिंग) के आवंटन के लिए भी किया जाता है।\n\nस्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (एचएचएस) के अधिकारियों का कहना है कि अनडॉक्यूमेंटेड आबादी को गिनती से हटाने पर कई स्थानीय क्षेत्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भारी कटौती हो सकती है। विभाग के एक कर्मचारी के अनुसार, कई सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही धन आवंटित करते हैं। इसके अलावा, नस्लीय श्रेणियों को हटाने से अमेरिका के मूल निवासियों (नेटिव पापुलेशन) को मिलने वाले विशेष अनुदान प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि \"अमेरिकन इंडियन या अलास्का नेटिव\" श्रेणी का उपयोग जनजातीय संस्थाओं के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता के निर्धारण में किया जाता है।\n\nभागीदारी का डर और राजनीतिक शक्ति में कमी\nवाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने चिंता व्यक्त की है कि नागरिकता का सवाल शामिल करने से अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों और उनके परिवारों में डर का माहौल बन सकता है। इससे कई लोग जनगणना फॉर्म भरने से पीछे हट सकते हैं।\n\nविभाग के सूत्रों के अनुसार, भले ही आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियां (जैसे आईसीई) कोई सीधी कार्रवाई न करें, फिर भी लोगों को लगेगा कि जवाब देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रोफेसर दाना बॉयड का कहना है कि जब डर के कारण लोग जनगणना में भाग नहीं लेते, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कृत्रिम रूप से कम दर्ज होती है। इसका सीधा असर वहां की राजनीतिक ताकत और मिलने वाले केंद्रीय बजट पर पड़ता है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: अमेरिकी नीति में इस बदलाव से अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों और प्रवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और स्थानीय सरकारी बजट पर असर पड़ सकता है।\n\nस्थानीय अमेरिकी क्षेत्रों में: प्रवासी आबादी वाले शहरों और काउंटी को मिलने वाले स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में कमी आ सकती है, जिससे वहां की सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अमेरिकी सरकार जनगणना के नियमों में क्या बदलाव प्रस्तावित कर रही है?\nप्रस्तावित नियमों के तहत जनगणना से नस्ल और यौन रुझान के सवालों को हटाने और प्रतिनिधि सभा की सीटों के आवंटन से अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों को बाहर करने का सुझाव दिया गया है।\n\n2. क्या जनगणना में पहले भी नागरिकता का सवाल जोड़ने का प्रयास किया गया है?\nहां, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान नागरिकता का सवाल जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले से इस पर रोक लगा दी थी।\n\n3. नस्लीय सवाल हटाने का स्वास्थ्य और जनजातीय अनुदान पर क्या असर पड़ेगा?\nनस्लीय श्रेणियां हटने से अमेरिका के मूल निवासियों (नेटिव पापुलेशन) को मिलने वाले विशेष जनजातीय अनुदान और सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट के सटीक आवंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।\n\n4. जनगणना में नागरिकता का सवाल शामिल करने से भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?\nविशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि नागरिकता के सवाल से प्रवासियों में डर का माहौल बनेगा, जिससे वे जनगणना में भाग लेने से कतराएंगे और आबादी का आंकड़ा कृत्रिम रूप से घट जाएगा।",
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  "category": "अमेरिका",
  "publishedAt": "2026-08-08",
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