अमेरिका में विदेशी छात्रों और पत्रकारों पर वीज़ा पाबंदी के नए नियमों पर अदालत ने लगाई रोक

अमेरिकी अदालत ने विदेशी विद्यार्थियों और मीडियाकर्मियों के वीज़ा पर तय समयसीमा थोपने वाले ट्रंप प्रशासन के नए नियमों के अमल पर अस्थायी रोक लगा दी है।

अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी विद्यार्थियों और वहाँ कार्यरत विदेशी पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। मैसाचुसेट्स के एक ज़िला जज ने उस नए नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में रुकने, पढ़ने या काम करने की अवधि पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। सोमवार को आया यह न्यायिक फैसला ठीक उसी समय जारी हुआ, जब यह विवादास्पद नियम अगले ही दिन यानी मंगलवार से पूरे देश में लागू होने जा रहा था। इस रोक से भारत समेत कई देशों के उन हज़ारों छात्रों को तुरंत राहत मिली है, जो नए दिशानिर्देशों के कारण अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर भारी असमंजस में थे।

अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा पर गंभीर असर का हवाला
अदालत में सुनवाई के दौरान जज एफ डेनिस सैलर चतुर्थ ने स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन की यह नई नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वहाँ की उच्च शिक्षा प्रणाली को विनाशकारी नुकसान पहुँचा सकती है। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह पाबंदी ज़रूरी है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक निषेधाज्ञा आदेश के तहत इस नियम के क्रियान्वयन को तब तक के लिए रोक दिया गया है, जब तक कि मामले की पूरी कानूनी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।

मामले में सरकार का यह भी कहना था कि अगर कोई राहत दी जाती है तो उसे सिर्फ याचिकाकर्ता संस्थानों तक ही सीमित रखा जाए, न कि पूरे देश पर लागू किया जाए। जज सैलर ने सरकार की इस मांग को सिरे से नकार दिया। उन्होंने अपने आदेश में रेखांकित किया कि याचिका दायर करने वाले समूह भले ही लगभग 600 सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हों, लेकिन पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 5,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान संचालित हैं। अगर अदालत की राहत केवल याचिकाकर्ता संस्थानों तक सीमित रखी जाती, तो इससे देश के भीतर दो अलग-अलग नियम तंत्र खड़े हो जाते। अधिकारियों को हर बार यह जटिल और विरोधाभासी फैसला करना पड़ता कि कोई छात्र या संस्थान इस आदेश के दायरे में आता है या नहीं।

जुलाई में तैयार हुए नियमों में क्या थीं पाबंदियां
ट्रंप प्रशासन द्वारा जुलाई में अंतिम रूप दिए गए इस नियम के तहत छात्र और एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा की अवधि अधिकतम चार साल तय कर दी गई थी। वहीं विदेशी पत्रकारों के वीज़ा की अवधि को घटाकर अधिकतम 240 दिनों तक सीमित किया गया था। इसमें चीन के पत्रकारों के लिए और भी सख्त प्रावधान रखे गए थे, जहाँ उनके वीज़ा की सीमा केवल 90 दिन निर्धारित की गई थी। नए नियमों के अंतर्गत छात्रों और मीडियाकर्मियों को वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन करने की छूट तो दी गई थी, लेकिन यह पूरी तरह होमलैंड सुरक्षा विभाग यानी डीएचएस (DHS) के अधिकारियों के विवेक पर निर्भर था। सबसे गंभीर बात यह थी कि यदि किसी का विस्तार आवेदन खारिज कर दिया जाता, तो उस फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं रखा गया था।

विश्वविद्यालयों और कामगार यूनियनों का कड़ा विरोध
नियम जारी होने के बाद से ही उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों और श्रम यूनियनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इसे अदालत में चुनौती दी थी। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन एम गार्बर ने जुलाई में इस नियम पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे अजीब करार दिया था। उन्होंने सामान्य पीएचडी कार्यक्रमों की वास्तविक अवधि और इस चार साल की पाबंदी के बीच के विरोधाभास को रेखांकित किया था। गार्बर का कहना था कि एक सामान्य पीएचडी कार्यक्रम को पूरा करने में आमतौर पर कम से कम छह साल का समय लगता है, ऐसे में वीज़ा की समयसीमा चार साल तय करना पूरी तरह बेतुका लगता है।

दुरुपयोग की आशंका और सरकार की मंशा पर सवाल
दूसरी तरफ होमलैंड सुरक्षा विभाग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया था कि वीज़ा की निश्चित अवधि तय करने से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और तय अवधि से अधिक समय तक रुकने वाले लोगों को रोकने में मदद मिलेगी। हालाँकि, जज ने अपने फैसले में इस नियम के संभावित दुरुपयोग की गंभीर आशंका जताई। उन्होंने विशेष रूप से यह टिप्पणी दर्ज की कि इस बात की पूरी संभावना है कि जो विदेशी पत्रकार सरकार या खासकर डीएचएस अधिकारियों की कार्यप्रणाली के आलोचक होंगे, उनके वीज़ा नवीनीकरण को जानबूझकर रोक दिया जाएगा।

जज ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करते हुए लिखा कि नियम और इसके पीछे दिए गए कथित तर्कों के बीच का कमज़ोर संबंध कई वाजिब सवाल खड़े करता है। अदालत के अनुसार इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या इसका वास्तविक मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना और सीमाओं को सुरक्षित रखना है, या फिर कुछ अन्य अघोषित लक्ष्यों को साधना है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों और स्वतंत्र प्रेस पर सरकार का शिकंजा कसना। इस आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक अदालत में इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई नहीं होती, तब तक पुराने नियमों के अनुसार ही विदेशी छात्रों और पत्रकारों की वीज़ा प्रक्रिया जारी रहेगी।

इसका आप पर असर
अमेरिकी अदालत द्वारा नए वीज़ा नियमों पर रोक लगाने से संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ रहे और काम कर रहे लाखों अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों की वर्तमान कानूनी स्थिति सुरक्षित बनी रहेगी।

• भारत में: अमेरिका में उच्च शिक्षा की योजना बना रहे या वहां नामांकित भारतीय छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने के लिए आवश्यक समय मिलता रहेगा। चार साल की कृत्रिम पाबंदी हटने से पीएचडी और लंबे शोध पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को तुरंत वीज़ा निरस्त होने का डर नहीं सताएगा।
• वैश्विक मीडियाकर्मियों के लिए: अमेरिका में कार्यरत विदेशी संवाददाताओं को हर 240 दिन या 90 दिन में वीज़ा नवीनीकरण की अनिश्चितता से नहीं जूझना पड़ेगा। पत्रकार बिना किसी प्रशासनिक बदले की भावना या वीज़ा रद्द होने के डर के अपनी रिपोर्टिंग जारी रख सकेंगे।
• विश्वविद्यालयों के लिए: अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं का प्रवेश सुचारू रूप से चलता रहेगा। संस्थानों को हज़ारों छात्रों के लिए जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और समानांतर व्यवस्थाओं से तात्कालिक राहत मिली है।
• कानूनी स्थिति पर: जब तक अदालत में मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, पुरानी व्यवस्था ही मान्य रहेगी। प्रभावित छात्र और मीडियाकर्मी बिना अपील के अधिकार खोए अपने वर्तमान वीज़ा नियमों के तहत अमेरिका में बने रह सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों की वीज़ा अवधि को सीमित करने वाला एक नया प्रशासनिक नियम लागू करने का निर्णय लिया, जिसे विश्वविद्यालयों और नागरिक यूनियनों ने अदालत में चुनौती दी।

• प्रशासनिक नीति में बदलाव: जुलाई में होमलैंड सुरक्षा विभाग ने एक नियम तैयार किया था जिसके तहत छात्र वीज़ा को चार साल और पत्रकार वीज़ा को 240 दिनों (चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन) तक सीमित किया गया था। सरकार का तर्क था कि इससे वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुकने वाले लोगों और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
• शैक्षणिक जगत का विरोध: लगभग 600 उच्च शिक्षण संस्थानों और श्रम यूनियनों ने इस कदम को अव्यवहारिक बताते हुए अदालत का रुख किया। विश्वविद्यालयों का मुख्य तर्क यह था कि शोध और डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई में चार साल से कहीं अधिक समय लगता है।
• न्यायिक समीक्षा और अघोषित उद्देश्य: अदालत ने पाया कि सरकार के सुरक्षा दावों और नियम की कठोरता में कोई सीधा मेल नहीं है। जज ने फैसला सुनाया कि यह नीति प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने और विश्वविद्यालयों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का ज़रिया बन सकती थी।

सवाल-जवाब

1. अदालत ने किस नियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है?
अदालत ने विदेशी छात्रों के लिए चार साल और पत्रकारों के लिए 240 दिन की अधिकतम वीज़ा सीमा तय करने वाले नए प्रशासनिक नियम पर रोक लगाई है।

2. यह फैसला किस अदालत और किस जज ने सुनाया?
यह फैसला मैसाचुसेट्स के ज़िला जज एफ डेनिस सैलर चतुर्थ ने सुनाया है।

3. नियम के तहत चीनी पत्रकारों के लिए क्या सीमा तय की गई थी?
अब स्थगित किए गए नियम में चीन से आने वाले मीडियाकर्मियों के वीज़ा की अवधि केवल 90 दिन निर्धारित की गई थी।

4. हार्वर्ड के अध्यक्ष ने इस नियम पर क्या सवाल उठाया था?
हार्वर्ड अध्यक्ष एलन एम गार्बर ने कहा कि सामान्य पीएचडी कार्यक्रम में छह साल लगते हैं, इसलिए चार साल की वीज़ा सीमा पूरी तरह अजीब है।

5. वीज़ा विस्तार के नियमों में मुख्य समस्या क्या थी?
विस्तार की मंजूरी पूरी तरह डीएचएस अधिकारियों के विवेक पर थी और आवेदन खारिज होने की स्थिति में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था।

6. क्या यह राहत केवल याचिका दायर करने वाले संस्थानों तक सीमित है?
नहीं, जज ने राहत को केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित करने की सरकार की मांग खारिज करते हुए इसे देश भर के संस्थानों पर लागू किया है।

https://trendkia.com/america/us-men-videshi-chhatron-aura-patrakaron-para-visa-pabndi-ke-nae-niyamon-para-adalata-ne-lagai-roka-33979
TrendKia — Har trend, sabse pehle.