ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को दी थी मदद, अमेरिकी पैनल की रिपोर्ट में बड़ा दावा अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मिला चीनी सैन्य समर्थन भारत के उभार को रोकने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को जो सैन्य मदद दी गई थी, वह असल में भारत के बढ़ते वर्चस्व और ताकत को दबाने के लिए चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। रिपोर्ट में इस बात को लेकर भी गंभीर चेतावनी जारी की गई है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक रसूख और प्रभाव को कम करने के लिए सीमा पर सैन्य मोर्चे पर दबाव बनाने के साथ-साथ आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार जैसे हथकंडों का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और भारत के बीच गहरे सहयोग की जरूरत यूएस-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि एशिया क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे चीन के प्रभाव और उसकी विस्तारवादी नीतियों का मजबूती से मुकाबला करने के बेहद जरूरी है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली मिलकर काम करें। आयोग ने दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान, समुद्री सुरक्षा मामलों और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपसी सहयोग को और अधिक गहरा करने की जोरदार वकालत की है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है कि एशिया महाद्वीप में शक्ति संतुलन को कायम रखने और बीजिंग की आक्रामक रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसने के लिहाज से भारत की भूमिका बेहद अहम और निर्णायक है। भारत के सामने टू-फ्रंट वॉर की गंभीर चुनौती आयोग की रिपोर्ट के 'चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य' नामक अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन के बीच लगातार प्रगाढ़ होती सुरक्षा साझेदारी के कारण भारत के सामने टू-फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध की आशंका अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष की मिसाल देते हुए रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह साफ दिखा दिया कि किस प्रकार चीन खुले तौर पर युद्ध के मैदान में उतरे बिना भी, किसी भी संकट के वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए पीछे से हाथ बढ़ा सकता है। आयोग का मानना है कि इस तरह की परोक्ष सहायता भविष्य में पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी सैन्य टकराव के दौरान भारत की युद्ध योजनाओं और रणनीतिक तैयारियों को काफी हद तक उलझा सकती है। भारत की ताकत और वैश्विक स्थिति का आकलन पैनल ने अपनी रिपोर्ट में भारत की चौतरफा ताकत और उसकी भू-राजनीतिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण करते हुए कहा है कि आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के साथ-साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु हथियारों से लैस ताकतवर राष्ट्र और दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में से एक का गौरव रखता है। इसके अलावा, चीन के साथ लगती भारत की 2,100 मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन बेहद संवेदनशील समुद्री मार्गों पर भारत की मजबूत रणनीतिक स्थिति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिनसे होकर चीन के व्यापारिक जहाजों और उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों का यह कतई मतलब नहीं है कि दोनों देश अमेरिका के हर वैश्विक और व्यापक उद्देश्य पर पूरी तरह एकमत होंगे। इसका आप पर असर अमेरिकी पैनल की इस रिपोर्ट का सीधा असर भारत की रक्षा नीतियों और कूटनीतिक रणनीतियों पर पड़ने की उम्मीद है, जिससे देश को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को और अधिक मजबूत करना होगा। • भारत में: नीति निर्माताओं और रक्षा बलों को चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से निपटने के लिए अपनी टू-फ्रंट वॉर रणनीतिक तैयारियों को और तेज करना होगा। इससे देश के रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं पर भी सीधा असर पड़ सकता है। • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: इस रिपोर्ट के बाद वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच समुद्री सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी आने की संभावना है। इससे वैश्विक भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत की सौदेबाजी की ताकत और कूटनीतिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। ऐसा क्यों हुआ यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के आयोग द्वारा चीन की बढ़ती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक चालों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। इसके पीछे मुख्य कारण बीजिंग द्वारा एशियाई क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ने और भारत के बढ़ते आर्थिक व सैन्य प्रभाव को सीमित करने के लगातार प्रयास हैं। • रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता: चीन भारत को एशिया में अपनी उभरती हुई एकमात्र बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है, जिसके कारण वह पाकिस्तान को परोक्ष समर्थन देकर नई दिल्ली पर लगातार दबाव बनाए रखता है। • हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्व: हिंद महासागर के अहम समुद्री मार्ग और विवादित सीमाएं वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य केंद्र हैं, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए बीजिंग क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। • अमेरिका की चिंताएं: वाशिंगटन इस बात को लेकर सतर्क है कि एशिया में चीन के एकाधिकार को रोकने के लिए भारत के साथ गहरे सुरक्षा और खुफिया संबंध बनाना अमेरिकी हितों के लिए बेहद जरूरी है। सवाल-जवाब 1. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को किसने मदद दी थी? अमेरिकी कांग्रेस के पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन ने सैन्य समर्थन दिया था। 2. इस रिपोर्ट को किस आयोग ने जारी किया है? इस रिपोर्ट को US-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) द्वारा जारी किया गया है। 3. भारत-पाकिस्तान का संघर्ष किस महीने और साल में हुआ था? भारत-पाकिस्तान का यह संघर्ष मई 2025 में हुआ था। 4. रिपोर्ट में भारत और चीन की विवादित सीमा की लंबाई कितनी बताई गई है? रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच 2,100 मील लंबी विवादित सीमा का जिक्र किया गया है। 5. आयोग ने अमेरिका और भारत से किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को कहा है? आयोग ने खुफिया जानकारी, समुद्री मामलों और विनिर्माण के क्षेत्र में गहरे सहयोग का आह्वान किया है। https://trendkia.com/america/us-panel-claims-china-aided-pakistan-during-operation-sindoor-to-curb-india-s-rise-61911 TrendKia — Har trend, sabse pehle.