तेनाली की महिला से 15 करोड़ की क्रिप्टो ठगी का पर्दाफाश, आठ गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले 1.5 मिलियन डॉलर के फर्जी क्रिप्टो निवेश सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए भारत, चीन, मलेशिया और पुर्तगाल के आठ आरोपियों को दबोचा है.

साइबर अपराधियों के एक बड़े वैश्विक गिरोह ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी मुनाफे का झांसा देकर एक भारतीय नागरिक को करोड़ों रुपये का चूना लगाया. आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित सीआईडी पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की पड़ताल के दौरान जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचेन ट्रैकिंग की मदद से करीब 15 करोड़ रुपये यानी 1.5 मिलियन डॉलर की ठगी का सुराग खोज निकाला. जांच एजेंसी ने न केवल इस अंतरमहाद्वीपीय नेटवर्क को बेनकाब किया बल्कि अदालत के जरिए ठगी की पूरी रकम पीड़िता को वापस लौटाने का कानूनी आदेश भी हासिल कर लिया है.

तेनाली से शुरू हुआ फर्जी निवेश का खेल
इस पूरे मामले की शुरुआत तेलंगाना के तेनाली की रहने वाली एक महिला के साथ हुई. ठगों ने अत्यधिक वित्तीय रिटर्न का लालच देकर उसे क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं में बड़ी रकम लगाने के लिए तैयार किया. पीड़िता ने वास्तविक निवेश मानकर अपने निजी बैंक खातों से धन निकाला और उसे 13 अलग-अलग नॉन-कस्टोडियल डिजिटल वॉलेट में भेज दिया. इन डिजिटल वॉलेट्स में रॉबिनहुड का एक वॉलेट और 12 ऑन-चेन वॉलेट शामिल थे. इसके तुरंत बाद जालसाजों के निर्देश पर महिला ने वह सारी क्रिप्टो संपत्ति उनके फर्जी निवेश प्लेटफॉर्मों पर स्थानांतरित कर दी.

तीन प्रमुख डिजिटल टोकन और 27 संदिग्ध लेनदेन
पीड़िता के डिजिटल वॉलेट से फर्जी पोर्टलों पर कुल 27 अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए गए. इन सौदों में मुख्य रूप से बिटकॉइन, सोलाना और डॉजकॉइन जैसी प्रचलित डिजिटल संपत्तियों का इस्तेमाल हुआ, जिनकी कुल कीमत 1.5 मिलियन डॉलर आंकी गई. जांच में सामने आया कि गिरोह ने इस अवैध धन के वास्तविक स्रोत को मिटाने के लिए कई परतों में लेनदेन किए. धन को कई स्तरों वाले म्यूल खातों से घुमाते हुए केमैन आइलैंड में पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशन तक पहुंचाया गया था.

ब्लॉकचेन विश्लेषण और न्यायिक कार्रवाई
जांच अधिकारियों ने गहन ब्लॉकचेन विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के जरिए डिजिटल नेटवर्क पर इन परिसंपत्तियों के प्रवाह का पीछा किया. पड़ताल में 15 बिटकॉइन लेनदेन सीधे गेट आईओ एक्सचेंज के चार खास खातों से जुड़े पाए गए, जिनका संचालन इस संगठित सिंडिकेट के गुर्गे कर रहे थे. साक्ष्य पुख्ता होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत संबंधित एक्सचेंज के उन चारों खातों में मौजूद संपत्तियों को पूरी तरह फ्रीज करवा दिया गया.

चार देशों में फैले गिरोह के आठ सदस्य गिरफ्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय समन्वय से इस सिंडिकेट पर शिकंजा कसा गया. पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पकड़े गए अपराधियों में दो हैदराबाद, दो महाराष्ट्र, एक मलेशिया, दो चीन और एक पुर्तगाल का नागरिक शामिल है. एजेंसी ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित अदालत में औपचारिक आरोप पत्र भी दायर कर दिया है.

अदालत का फैसला और धन की वापसी प्रक्रिया
गुंटूर की एक सक्षम अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशन को स्पष्ट कानूनी आदेश जारी किया है. निर्देश के अनुसार, चिन्हित चारों फ्रीज खातों में जमा क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वर्तमान बाजार दर के आधार पर यूएसडीटी में बदला जाएगा. इसके बाद यह पूरी धनराशि सीधे पीड़िता के तयशुदा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में भेजी जाएगी. इस कानूनी आदेश ने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी में उलझी संपत्तियों की वसूली के लिए एक नया और कड़ा मानक स्थापित किया है.

इसका आप पर असर
यह घटना दर्शाती है कि विदेशी एक्सचेंज और जटिल वॉलेट्स के बावजूद त्वरित कानूनी व तकनीकी शिकायत से ठगी गई क्रिप्टो संपत्ति वापस पाई जा सकती है.

• भारत में: डिजिटल परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को गैर-मान्यता प्राप्त विदेशी पोर्टलों और असामान्य रिटर्न के दावों से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए. किसी भी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल और गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
• आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में: स्थानीय पुलिस और सीआईडी साइबर मामलों में विदेशी संस्थाओं पर कानूनी दबाव बनाकर धन की रिकवरी में सक्षम साबित हो रही हैं. स्थानीय पीड़ितों को राहत के लिए अदालती आदेशों और संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया का सक्रियता से लाभ उठाना चाहिए.
• निवेशकों के लिए: निजी वॉलेट से अज्ञात पोर्टलों पर सिक्के भेजना पूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है. हमेशा वित्तीय नियामकों द्वारा अनुमोदित और कड़े सत्यापन नियमों का पालन करने वाले मंचों का ही उपयोग करें.
• कानूनी उपाय: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में जमा संपत्तियों को भी भारतीय अदालतें फ्रीज कर पीड़ित को लौटाने का आदेश दे सकती हैं. इसलिए ठगी के सभी डिजिटल सबूत और लेन-देन आईडी को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी कदम है.

ऐसा क्यों हुआ
यह अपराध इसलिए संभव हुआ क्योंकि संगठित अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट ने विदेशी खातों, फर्जी प्लेटफॉर्म और मल्टी-लेयर वॉलेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके पीड़ित का भरोसा जीता.

• अत्यधिक मुनाफे का झांसा: जालसाजों ने पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में अप्रत्याशित वित्तीय लाभ का लालच देकर झांसे में लिया. इसी भरोसे के आधार पर महिला को अपने बैंक खातों से पैसे निकालकर डिजिटल टोकन खरीदने के लिए प्रेरित किया गया.
• मल्टी-लेयर वॉलेट का जाल: अपराधियों ने धन के असली स्रोत को छिपाने के लिए 13 अलग-अलग वॉलेट, म्यूल बैंक खातों और कई स्तरों पर लेन-देन का नेटवर्क खड़ा किया. इस जटिल तकनीक के कारण शुरुआती दौर में पैसे के गंतव्य को पहचानना कठिन हो गया था.
• विदेशी प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग: ठगी की रकम को केमैन आइलैंड स्थित विदेशी एक्सचेंज गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशन के खातों में भेजा गया ताकि भारतीय एजेंसियों की सीधी निगरानी से बचा जा सके. हालांकि, ब्लॉकचेन लेजर विश्लेषण और I4C के तकनीकी समन्वय ने इन अंतरराष्ट्रीय खातों की पहचान उजागर कर दी.

सवाल-जवाब

1. पीड़िता से कुल कितने रुपये और क्रिप्टोकरेंसी की ठगी हुई थी?
पीड़िता से करीब 15 करोड़ रुपये यानी 1.5 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की ठगी की गई थी.

2. ठगी के दौरान किन डिजिटल मुद्राओं में लेनदेन किए गए थे?
धोखाधड़ी में बिटकॉइन, सोलाना और डॉजकॉइन के जरिए कुल 27 अलग-अलग डिजिटल लेनदेन किए गए थे.

3. इस साइबर अपराध सिंडिकेट में गिरफ्तार आठ आरोपी किन देशों और राज्यों से हैं?
आरोपियों में दो हैदराबाद, दो महाराष्ट्र, एक मलेशिया, दो चीन और एक पुर्तगाल के रहने वाले हैं.

4. अदालत ने गेट ग्लोबल कॉर्पोरेशन को क्या निर्देश दिया है?
गुंटूर की अदालत ने फ्रीज किए गए खातों की संपत्तियों को मौजूदा बाजार मूल्य पर यूएसडीटी में बदलकर पीड़िता के वॉलेट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है.

5. इस मामले की जांच में तकनीकी सहायता किस संस्था ने दी?
केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने जांच में तकनीकी सहायता और अंतरराष्ट्रीय समन्वय उपलब्ध कराया.

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