# अरुणाचल प्रदेश की जलविद्युत क्षमता भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को देगी नई रफ्तार, बोले चाउना मेन

> अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कहा कि राज्य में मौजूद 58,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के लिए बेहद अहम है।

**Type:** article · **Category:** अरुणाचल प्रदेश · **Published:** 2026-09-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/arunachal-pradesh/arunachal-pradesh-ki-jalavidyuta-kshamata-india-ke-svachchha-urja-bhavishya-ko-degi-nai-raphtara-bole-chowna-mein-35312 · **Language:** Hindi
**Tags:** अरुणाचल प्रदेश, चाउना मेन, जलविद्युत ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, भारत मंडपम, सुबनसिरी लोअर परियोजना

देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के बीच पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित 'फाइनेंसिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स अ विकसित भारत' सम्मेलन के दूसरे दिन ऊर्जा क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के 'फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन' सत्र को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने स्पष्ट किया कि राज्य के विशाल जलविद्युत संसाधन देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में आधारशिला साबित होंगे। उन्होंने इसे केवल राज्य का विषय न मानकर एक राष्ट्रीय रणनीतिक अवसर करार दिया, जो ग्रिड को चौबीसों घंटे स्थिर और भरोसेमंद बिजली देने में सक्षम है।

## राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों में अरुणाचल प्रदेश की हिस्सेदारी
अरुणाचल प्रदेश में लगभग 58,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन की आकलित क्षमता मौजूद है, जो समूचे भारत की कुल क्षमता का करीब 40 प्रतिशत बैठती है। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष यानी 2047 तक 40 गीगावाट जलविद्युत क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में आने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए जलविद्युत की निरंतर उपलब्धता ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में सबसे भरोसेमंद विकल्प मानी जाती है।

## क्षमता विस्तार और सुबनसिरी लोअर परियोजना का योगदान
राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे में तेजी से प्रगति दर्ज की गई है। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापित जलविद्युत क्षमता मात्र 405 मेगावाट थी, जो बाद में बढ़कर लगभग 1,200 मेगावाट तक पहुंची। इसके बाद सुबनसिरी लोअर परियोजना के चालू होने से यह आंकड़ा छलांग लगाकर 2,270 मेगावाट के स्तर पर पहुंच चुका है। बिजली उत्पादन की इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम कर रही है।

## 1.9 लाख करोड़ रुपये का निवेश और रोजगार के नए अवसर
राज्य ने 'डिकेड ऑफ हाइड्रोपावर 2025–35' की कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत अगले एक दशक में 19 गीगावाट नई जलविद्युत क्षमता जोड़ने का लक्ष्य है। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये की निवेश पाइपलाइन तैयार की गई है। वर्तमान में लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाएं विकास के अलग-अलग चरणों में हैं, जिनमें से 4,880 मेगावाट पर निर्माण कार्य सीधे तौर पर चल रहा है। इस विशाल औद्योगिक विस्तार से युवाओं के लिए 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया गया है।

> “लगभग 58,000 मेगावाट की आकलित क्षमता और 2047 तक 40 गीगावाट दोहन के विजन के साथ अरुणाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

## पारेषण ढांचे और दूरदराज के इलाकों की चुनौतियां
बिजली उत्पादन संयंत्रों के साथ-साथ मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क खड़ा करना भी एक बड़ी प्राथमिकता है। अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक भूभाग काफी दुर्गम और दूरदराज का है, जिससे उत्पादित बिजली को राज्य के ग्रिड और अंतरराज्यीय नेटवर्क तक सुचारू रूप से पहुंचाना चुनौतीपूर्ण रहता है। इसके लिए बिजली निकासी व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य है। जिम्मेदार विकास, मजबूत ग्रिड नेटवर्क और वित्तीय भागीदारी से न केवल राज्य में उद्यमशीलता बढ़ेगी, बल्कि पूरे देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

## इसका आप पर असर
अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर विस्तार से देश के ऊर्जा क्षेत्र और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

- **भारत में:** देश भर के उपभोक्ताओं और उद्योगों को चौबीसों घंटे भरोसेमंद हरित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और ग्रिड की स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
- **अरुणाचल प्रदेश में:** स्थानीय स्तर पर 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, ग्रिड और आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास होगा जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश और कारोबार:** 1.9 लाख करोड़ रुपये की परियोजना पाइपलाइन से इंजीनियरिंग, निर्माण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। स्थानीय युवाओं और उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण तथा उप-ठेकों का सीधा लाभ मिलेगा।
- **पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा:** 2047 तक 40 गीगावाट क्षमता जुड़ने से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होगा।

## ऐसा क्यों हुआ
यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित 'फाइनेंसिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स अ विकसित भारत' सम्मेलन के दौरान की गई। देश भर में स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग और ग्रिड स्थिरता बनाए रखने की रणनीतिक जरूरत के चलते यह पहल सामने आई है।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य:** भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है, जिसके लिए निरंतर और स्थिर बेसलोड बिजली की आवश्यकता होती है। जलविद्युत उत्पादन ग्रिड संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त और विश्वसनीय साधन है।
- **विशाल अप्रयुक्त संसाधन:** अरुणाचल प्रदेश में लगभग 58,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता आकलित है, जो राष्ट्रीय क्षमता का 40 प्रतिशत है। इस विशाल प्राकृतिक संसाधन का अधिकतम दोहन करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार योजनाएं बना रही हैं।
- **दीर्घकालिक निवेश ढांचा:** 'डिकेड ऑफ हाइड्रोपावर 2025–35' के तहत 1.9 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाकर परियोजनाओं को वित्तीय गति प्रदान की जा रही है। 4,880 मेगावाट क्षमता पर निर्माण पहले से जारी है, जिससे चरणबद्ध विकास संभव हो रहा है।
- **पारेषण नेटवर्क का आधुनिकीकरण:** सुबनसिरी लोअर परियोजना से क्षमता 2,270 मेगावाट पहुंचने के बाद बिजली को अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए एकीकृत ट्रांसमिशन लाइनें तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई।

## सवाल-जवाब

### 1. अरुणाचल प्रदेश में कुल कितनी जलविद्युत क्षमता आकलित की गई है?
राज्य में लगभग 58,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता आकलित है, जो भारत की कुल क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा है।

### 2. अरुणाचल प्रदेश ने 2047 तक कितना बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है?
राज्य ने वर्ष 2047 तक 40 गीगावाट (GW) जलविद्युत क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया है।

### 3. वर्तमान में राज्य की स्थापित जलविद्युत क्षमता कितनी हो चुकी है?
सुबनसिरी लोअर परियोजना के चालू होने के बाद राज्य की स्थापित जलविद्युत क्षमता 2,270 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो 2016 में मात्र 405 मेगावाट थी।

### 4. 'डिकेड ऑफ हाइड्रोपावर 2025–35' योजना क्या है?
यह 10 साल की योजना है जिसके तहत 1.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 19 गीगावाट नई जलविद्युत क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव है।

### 5. इन जलविद्युत परियोजनाओं से कितने रोजगार सृजित होने की उम्मीद है?
इस क्षेत्र से 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

### 6. अरुणाचल प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के सामने मुख्य चुनौती क्या है?
कठिन और दूरदराज का पहाड़ी भूभाग मुख्य चुनौती है, जिसके कारण बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड तक ले जाने के लिए समय पर ट्रांसमिशन ढांचा तैयार करना जरूरी है।

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