अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की खेती को बड़ा बढ़ावा देने की तैयारी, ईटानगर में पहली आधिकारिक कार्यशाला

अरुणाचल प्रदेश में कॉफी उत्पादन और संपूर्ण वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए पहली आधिकारिक कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य में अनुकूल जलवायु को देखते हुए 600 हेक्टेयर से आगे खेती का दायरा बढ़ाने की योजना है।

अरुणाचल प्रदेश में कृषि और ग्रामीण उद्यम को नई दिशा देने के उद्देश्य से कॉफी की खेती को बड़े पैमाने पर विस्तार देने की ठोस पहल शुरू की गई है। ईटानगर में शनिवार को राज्य स्तरीय पहली आधिकारिक कॉफी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मकसद स्थानीय उत्पादकों को एक मंच पर लाना और उत्पादन से लेकर बाजार तक की संपूर्ण वैल्यू चेन तैयार करना है। इस कार्यक्रम के जरिए पहाड़ी राज्य में मौजूद अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कॉफी बोर्ड और कृषि विभाग का संयुक्त प्रयास
यह महत्वपूर्ण कार्यशाला भारतीय कॉफी बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस साझा पहल का मुख्य लक्ष्य राज्य में कॉफी को केवल एक पारंपरिक फसल के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरते हुए कृषि आधारित उद्यम के रूप में स्थापित करना है। दोनों विभागों के विशेषज्ञ अब मिलकर ऐसी योजनाएं तैयार कर रहे हैं जिससे किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत रोपण सामग्री और आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिल सके।

 

वर्तमान में 600 हेक्टेयर में खेती, विस्तार की भारी संभावनाएं
आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की खेती लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। हालांकि, राज्य की भौगोलिक स्थिति और अनुकूल जलवायु परिस्थितियां इसके उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के भरपूर अवसर प्रदान करती हैं। पूर्वोत्तर का यह पहाड़ी क्षेत्र कॉफी के बेहतरीन स्वाद और गुणवत्ता के लिए पूरी तरह उपयुक्त माना जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन की राह खुल सकती है।

राज्यभर के उत्पादक पहली बार साझा मंच पर
इस आधिकारिक कार्यशाला के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दूरदराज के इलाकों से आए कॉफी उत्पादकों को पहली बार एक साथ आने का मौका मिला। इस साझा मंच पर किसानों ने अपनी व्यावहारिक चुनौतियों, रोपण के अनुभवों और बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ सीधे विचार-विमर्श किया। विशेषज्ञों ने किसानों को फसल की तुड़ाई, प्रोसेसिंग और बेहतर ग्रेडिंग के तौर-तरीकों से भी अवगत कराया।

पूरी वैल्यू चेन विकसित करने पर सरकार का जोर
पहल के संबंध में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि प्रशासन का ध्यान केवल उपज बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत आर्थिक तंत्र खड़ा करना है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि लक्ष्य केवल अधिक मात्रा में उत्पादन करना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण वैल्यू चेन का निर्माण करना है ताकि उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ मिले।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्यभर के किसानों का इस मंच पर जुटना राज्य की कृषि और उद्यमशीलता की यात्रा में एक नया अध्याय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय कॉफी बोर्ड और राज्य कृषि विभाग के समन्वित प्रयासों के जरिए इस क्षेत्र को एक संगठित और लाभदायक उद्योग का रूप दिया जाएगा।

इसका आप पर असर
अरुणाचल प्रदेश में कॉफी क्षेत्र को संगठित करने से स्थानीय किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे।

• अरुणाचल प्रदेश में: स्थानीय किसानों को अपनी पारंपरिक फसलों के अलावा उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक नकदी फसल अपनाने का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और स्थानीय कृषि पर्यटन से जुड़े नए रोजगार पैदा होंगे।
• भारत में: घरेलू कॉफी बाजार को पूर्वोत्तर भारत से उच्च गुणवत्ता वाली छायादार कॉफी की नई आपूर्ति मिलेगी। इससे देश में प्रीमियम कॉफी की विविधता बढ़ेगी और संबंधित व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
• कृषि उद्यमियों के लिए: मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग के जरिए स्थानीय स्तर पर नए कृषि स्टार्टअप शुरू करने का आधार तैयार होगा। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर विकल्प मिलेंगे।
• आपूर्ति श्रृंखला पर: 600 हेक्टेयर से अधिक विस्तार होने पर खरीदारों को पूर्वोत्तर के नए क्षेत्रों से सीधे संपर्क का अवसर मिलेगा। इससे बिचौलियों की निर्भरता घटेगी और उत्पादकों को उचित लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

ऐसा क्यों हुआ
अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की खेती के विस्तार और पहली आधिकारिक कार्यशाला के आयोजन के पीछे मुख्य कारण राज्य की अनुकूल जलवायु और कृषि विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

• अनुकूल कृषि जलवायु: राज्य के पहाड़ी इलाकों का तापमान, ऊंचाई और वर्षा कॉफी की बेहतरीन उपज के लिए अत्यंत मुफीद हैं। इस प्राकृतिक क्षमता का अब तक व्यावसायिक स्तर पर पूरा दोहन नहीं हो पाया था।
• वर्तमान सीमित दायरा: राज्य में कॉफी की खेती वर्तमान में केवल 600 हेक्टेयर तक सीमित है, जो इसकी वास्तविक क्षमता से काफी कम है। इस सीमित दायरे को तेजी से बढ़ाकर एक संगठित आर्थिक क्षेत्र बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।
• संस्थागत समन्वय की कमी: पहले अलग-अलग किसान बिना किसी साझा मंच या संगठित सहायता के काम कर रहे थे। भारतीय कॉफी बोर्ड और राज्य कृषि विभाग ने किसानों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन और बाजार की समझ देने के लिए पहली बार यह आधिकारिक मंच तैयार किया।

सवाल-जवाब

1. अरुणाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने क्षेत्र में कॉफी की खेती हो रही है?
वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती की जा रही है।

2. ईटानगर में कॉफी कार्यशाला का आयोजन किन संस्थाओं द्वारा किया गया?
इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय कॉफी बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

3. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कॉफी क्षेत्र के विकास को लेकर क्या दृष्टिकोण रखा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ देने के लिए एक संपूर्ण वैल्यू चेन स्थापित करना है।

4. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य राज्यभर के कॉफी उत्पादकों को एक आधिकारिक मंच पर लाना और खेती के विस्तार व मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर चर्चा करना था।

https://trendkia.com/arunachal-pradesh/arunachal-pradesh-men-kophi-ki-kheti-ko-bara-barhava-dene-ki-taiyari-itanagar-men-pahali-adhikarika-karyashala-42368
TrendKia — Har trend, sabse pehle.