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  "type": "article",
  "title": "पूर्वोत्तर में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए चौना मीन ने मनोहर लाल खट्टर से मांगी मदद",
  "summary": "अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूर्वोत्तर में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय मदद जारी रखने की अपील की है।",
  "content": "पूर्वोत्तर भारत में विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के प्रयासों को गति देने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। यह मांग ऐसे समय में की गई है जब राज्य अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे एक मजबूत और आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क की आवश्यकता अधिक प्रासंगिक हो गई है।\n\nपूर्वोत्तर ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की मांग\nपूर्वोत्तर राज्यों की संयुक्त चिंताओं और जरूरतों को पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (NERPC) के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ-साथ मेघालय के बिजली मंत्री और NERPC के अध्यक्ष मेतबाह लिंगदोह भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से मांग की कि वह क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार और आधुनिक तकनीकों को लागू करने के लिए वित्तीय मदद जारी रखे।\n\nबैठक में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन/एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (SCADA/EMS) और इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम (ERS) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया। चौना मीन ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण पूर्वोत्तर के बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता, सुरक्षा और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए ये तकनीकी उपाय बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विद्युत नेटवर्क ही पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक प्रगति, बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास के नए चरण का मुख्य आधार बनेगा।\n\nकिमिन में बिजली संकट दूर करने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा परियोजनाएं\nक्षेत्रीय मुद्दों के अलावा, उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय विद्युत समस्याओं के समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किमिन में 132/33 केवी (kV) सबस्टेशन और उससे जुड़ी लूप इन-लूप आउट (LILO) ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण से जुड़ी प्राथमिकता वाली परियोजना को तुरंत पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बिजली कटौती और वोल्टेज की अस्थिरता को समाप्त करना है।\n\nवर्तमान समय में किमिन और आसपास के क्षेत्र 33 केवी के एक लंबे फीडर पर निर्भर हैं, जिसकी तकनीकी सीमाओं के कारण स्थानीय निवासियों को बार-बार वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। चौना मीन ने कहा कि 132/33 केवी सबस्टेशन और LILO लाइन परियोजना के शुरू होने से इन ढांचागत बाधाओं को दूर किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।\n\nजलविद्युत क्षमता का दोहन और ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार\nअरुणाचल प्रदेश के बिजली और जलविद्युत विभागों का प्रभार संभाल रहे चौना मीन ने राज्य में जलविद्युत की विशाल संभावनाओं और आगामी विद्युत परियोजनाओं की रूपरेखा भी पेश की। राज्य में कई नई बिजली उत्पादन परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले समय में चालू होने वाली हैं। ऐसे में उत्पादित बिजली की सुगम निकासी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का समय पर विस्तार और सुदृढ़ीकरण अनिवार्य हो गया है।\n\nउन्होंने कहा कि आने वाले बिजली संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा को क्षेत्रीय ग्रिड में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए एक आधुनिक ट्रांसमिशन अवसंरचना का होना अत्यंत आवश्यक है। मजबूत ग्रिड और ट्रांसमिशन नेटवर्क न केवल राज्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बुनियादी ढांचा संचालित विकास और औद्योगिक समृद्धि के नए युग में ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: पूर्वोत्तर भारत में पावर ग्रिड मजबूत होने से राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी और स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जा की आपूर्ति सुगम होगी।\n• अरुणाचल प्रदेश में: किमिन और आसपास के इलाकों में वोल्टेज की समस्या और बार-बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?\nबैठक में अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति (NERPC) के अध्यक्ष एवं मेघालय के बिजली मंत्री मेतबाह लिंगदोह और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के ऊर्जा मंत्री शामिल हुए।\n\n2. पूर्वोत्तर राज्यों ने बैठक के दौरान केंद्र सरकार से क्या मुख्य मांग रखी?\nपूर्वोत्तर राज्यों ने ऊर्जा ढांचे के आधुनिकीकरण और SCADA/EMS तथा ERS जैसी प्रणाली सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय से वित्तीय सहायता जारी रखने का आग्रह किया।\n\n3. चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के किमिन क्षेत्र के लिए किस विशेष परियोजना पर जोर दिया?\nउन्होंने किमिन में 132/33 केवी (kV) सबस्टेशन और उससे जुड़ी लूप इन-लूप आउट (LILO) ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण की परियोजना को प्राथमिकता देने की बात कही।\n\n4. किमिन में नया सबस्टेशन प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है?\nवर्तमान में काम कर रहे 33 केवी के लंबे फीडर की सीमाओं के कारण होने वाली बार-बार की बिजली कटौती और वोल्टेज उतार-चढ़ाव की समस्या को हल करने के लिए यह परियोजना आवश्यक है।\n\n5. अरुणाचल प्रदेश को उन्नत ट्रांसमिशन नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है?\nराज्य में आगामी जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली की सुगम निकासी और ग्रिड को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत ट्रांसमिशन नेटवर्क आवश्यक है।",
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  "category": "अरुणाचल प्रदेश",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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