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  "title": "असम कैबिनेट ने शिवसागर और चराइदेव बाढ़ की सीबीआई जांच और बहुविवाह पर सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी को दी मंजूरी",
  "summary": "असम सरकार ने शिवसागर और चराइदेव में आई विनाशकारी बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के कड़े नियम को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है।",
  "content": "असम की राज्य कैबिनेट ने पूर्वी असम के शिवसागर और चराइदेव जिलों में इस साल तबाही मचाने वाली बाढ़ की असल वजहों का पता लगाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद इस अहम फैसले की जानकारी साझा की। इसी बैठक में प्रशासन ने कर्मचारियों के आचरण से जुड़ा एक अन्य बड़ा फैसला लेते हुए बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीधे सेवा से बर्खास्त करने और भविष्य की सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित करने के कड़े नियमों को भी स्वीकृति दी है।\n\nपूर्वी असम में बाढ़ की परिस्थितियों की होगी केंद्रीय जांच\nकैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि राज्य प्रशासन अगले 10 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र भेजेगा। इस पत्र के जरिए शिवसागर और चराइदेव जिलों में आई भयानक बाढ़ के पीछे की परिस्थितियों और सटीक कारणों की सीबीआई से विस्तृत जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने का अंतिम निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा।\n\nकुछ महीने पहले दिखौ नदी के उफान ने चराइदेव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में भारी तबाही मचाई थी, जिससे कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए थे। प्रस्तावित जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जलप्रलय के लिए कौन से सटीक कारण जिम्मेदार थे। पूरे राज्य की बात करें तो असम में इस वर्ष बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 108 लोगों की जान गई है। इसके अलावा प्रभावित जिलों में हजारों मकानों, स्कूलों, सड़कों, तटबंधों, पशु शेडों, मत्स्य पालन इकाइयों और स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है।\n\nबहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की गाज\nराज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुविवाह किए जाने के मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए असम सेवा और अनुशासन नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधित नियमों के तहत अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी रोजगार के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित रहेगा।\n\nइस दंडात्मक प्रावधान को लागू करने के लिए कैबिनेट ने सेवा नियमों के नियम 7 के तहत खंड 6 को जोड़ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि यह सख्त नियम किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धार्मिक समुदायों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के मद्देनजर उठाया गया है।\n\nसमान नागरिक संहिता विधेयक और आगे की रूपरेखा\nअसम विधानसभा ने 27 मई को समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक पारित किया था। इस ऐतिहासिक कानून का मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना है, जो सभी नागरिकों पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लागू होगा।\n\nगृह और राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अजय तिवारी ने 13 अक्टूबर को जानकारी दी थी कि मूल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जा चुका है। इसी बीच, एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, असम सरकार ने राज्य में इस समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को धरातल पर लागू करने और जरूरी नियम तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी कर दिया है।\n\nइसका आप पर असर\nअसम सरकार के इन फैसलों से पूर्वी असम में बाढ़ प्रबंधन की जांच तेज होगी और राज्य के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम काफी कड़े हो जाएंगे।\n\n• असम में आम नागरिकों के लिए: शिवसागर और चराइदेव में बाढ़ कारणों की सीबीआई जांच से जलभराव और तटबंध टूटने की वास्तविक तकनीकी व प्रशासनिक खामियां उजागर हो सकती हैं। इससे प्रभावित इलाकों में भविष्य की सुरक्षा और पुनर्निर्माण कार्यों को बेहतर दिशा मिलने की संभावना है।\n• राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए: बहुविवाह करने वाले कर्मचारियों को बिना किसी रियायत के तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति भविष्य में किसी भी अन्य सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह अयोग्य घोषित होंगे।\n• सभी धार्मिक समुदायों पर प्रभाव: यह सेवा नियम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्मों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि सेवा आचरण में धर्म के आधार पर कोई अलग छूट नहीं मिलेगी।\n• समान नागरिक संहिता की दिशा: राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति काम कर रही है। विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव इन संबंधों पर बनने वाले साझा नियमों का असर आगे चलकर पूरे राज्य के निवासियों पर पड़ेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nशिवसागर और चराइदेव में अप्रत्याशित विनाश और यूसीसी को लागू करने की नीतिगत प्रतिबद्धता के चलते कैबिनेट को ये बड़े निर्णय लेने पड़े।\n\n• दिखौ नदी की विभीषिका: कुछ महीने पहले दिखौ नदी के अचानक उफान पर आने से शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में व्यापक स्तर पर तबाही हुई थी। इस जलप्रलय की असामान्य परिस्थितियों की निष्पक्ष पड़ताल के लिए केंद्रीय स्तर की स्वतंत्र जांच की मांग उठी।\n• व्यापक जन-धन का नुकसान: इस वर्ष असम में बाढ़ के कारण 108 लोगों की जान गई और भारी बुनियादी ढांचा नष्ट हुआ। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और सड़कों को पहुंचे भारी नुकसान के बाद सटीक कारणों की पहचान करना अनिवार्य माना गया।\n• समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन: असम विधानसभा में मई 2026 में पारित यूसीसी विधेयक विवाह और वैवाहिक आचरण के लिए एक समान व्यवस्था बनाता है। इसी कानूनी सुधार के तहत सरकारी सेवा नियमों में बहुविवाह पर रोक का प्रावधान जोड़ा गया है।\n• केंद्र सरकार का अंतिम निर्णय: राज्य सरकार अगले 10 दिनों में पत्र भेजकर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। हालांकि, जांच की अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र और फैसले पर निर्भर करेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. असम कैबिनेट ने किन जिलों में बाढ़ की सीबीआई जांच का प्रस्ताव पास किया है?\nकैबिनेट ने शिवसागर और चराइदेव जिलों में आई भयानक बाढ़ के कारणों की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।\n\n2. राज्य सरकार केंद्र को इस संबंध में औपचारिक पत्र कब तक भेजेगी?\nमुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार अगले 10 दिनों के भीतर केंद्र को औपचारिक अनुरोध पत्र भेजेगी।\n\n3. इस साल असम में बाढ़ से कितनी मौतें दर्ज की गई हैं?\nअसम में इस वर्ष बाढ़ से संबंधित घटनाओं में कम से कम 108 लोगों की जान गई है।\n\n4. बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई होगी?\nदोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और वे भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होंगे।\n\n5. क्या बहुविवाह पर यह नया सेवा नियम सभी धर्मों के कर्मचारियों पर लागू होगा?\nहां, यह नियम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धार्मिक समुदायों के सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।\n\n6. असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक कब पारित किया था?\nअसम विधानसभा ने 27 मई को समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक पारित किया था।",
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