असम के हैलाकांडी और मिजोरम के कोलासिब के अधिकारियों ने की सीमा विवाद पर चर्चा, संयुक्त गश्त पर बनी सहमति असम के हैलाकांडी और मिजोरम के कोलासिब जिलों के अधिकारियों ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त गश्त बढ़ाने का फैसला किया। असम के हैलाकांडी जिले और मिजोरम के कोलासिब प्रशासन के बीच अंतर-राज्यीय सीमा पर मौजूदा यथास्थिति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर एक अहम सहमति बनी है। अधिकारियों ने वन क्षेत्रों में अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। यह बैठक वीरवार को बुहचांगफहाई में दोनों जिलों के शीर्ष अधिकारियों के बीच आयोजित की गई, जहां सीमा से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। कृषि और निर्माण गतिविधियों पर रोक चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि वन क्षेत्रों के भीतर पाम ऑयल और सुपारी की अवैध खेती को पूरी तरह रोका जाएगा। साथ ही, जंगलों के अंदर निजी सड़कों और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने इस बात पर विशेष बल दिया कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण को रोका जा सके। सुरक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर समन्वय विवादित सीमाई इलाकों की निगरानी को पुख्ता करने के लिए असम और मिजोरम के वन अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त गश्त दल क्षेत्र में लगातार निगरानी रखेंगे। इसके अलावा, बैठकों के दौरान मिजोरम से सुपारी के सुगम परिवहन और रामजनी नाला तथा इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट में सड़क और पुलिया निर्माण से संबंधित आपत्तियों के समाधान पर भी सार्थक चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन तमाम मुद्दों का निस्तारण मौजूदा कानूनी प्रावधानों के दायरे में रहकर किया जाएगा। नशा मुक्ति और त्वरित संवाद के उपाय आपसी संवाद और संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दोनों जिलों ने नियमित रूप से भौतिक और वर्चुअल बैठकें आयोजित करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही, आपातकालीन और त्वरित सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप का गठन करने का निर्णय भी लिया गया है। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रोटोकॉल के तहत संयुक्त अभियानों को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया है, जिससे दोनों राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में कोलासिब के उपायुक्त एच. डोलियांबुइया, पुलिस अधीक्षक लालरिनपुइया वार्टे, हैलाकांडी के उपायुक्त जय विकास और पुलिस अधीक्षक अमिताव सिन्हा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। इसका आप पर असर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और गश्त बढ़ने से स्थानीय निवासियों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल मजबूत होगा। • भारत में: सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सहयोग और सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। • हैलाकांडी और कोलासिब में: वन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगने से स्थानीय निवासियों और किसानों को दीर्घकालिक प्रशासनिक और कानूनी स्पष्टता मिलेगी। • सुरक्षा और आवाजाही: संयुक्त गश्त और नियमित संवाद से सीमा पर अनधिकृत निर्माण और तनाव की घटनाओं में कमी आएगी। • परिवहन और व्यापार: सुपारी के सुगम परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े विवादों के समाधान से स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू चलाने में मदद मिलेगी। • कानून व्यवस्था: नारकोटिक्स प्रोटोकॉल के तहत संयुक्त कार्रवाई से सीमाई इलाकों में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। ऐसा क्यों हुआ असम और मिजोरम के बीच ऐतिहासिक रूप से सीमाई इलाकों में ज़मीन के उपयोग, अतिक्रमण और वन क्षेत्रों के नियंत्रण को लेकर मतभेद रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने और प्रशासनिक स्तर पर किसी भी संभावित तनाव को टालने के लिए दोनों जिलों के अधिकारियों ने यह संवाद और सहयोग का रास्ता चुना है। • कानूनी अनुपालन: वन क्षेत्रों में अवैध खेती और निजी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से पालन आवश्यक माना गया है। • समन्वय की कमी: पूर्व में संवादहीनता के कारण होने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए नियमित बैठकों और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे त्वरित माध्यमों की आवश्यकता महसूस की गई। • सुरक्षा चुनौतियाँ: सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों और नशीली दवाओं के तस्करों की गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए संयुक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाया गया है। सवाल-जवाब 1. यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यह बैठक वीरवार को बुहचांगफहाई में आयोजित की गई थी। 2. बैठक में कौन-से दो जिले शामिल थे? इसमें असम के हैलाकांडी और मिजोरम के कोलासिब जिले शामिल थे। 3. वन क्षेत्रों में किन गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमति बनी? पाम ऑयल और सुपारी की अवैध खेती तथा निजी सड़कों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर रोक लगाने पर सहमति बनी। 4. सीमा की निगरानी के लिए कौन गश्त करेगा? असम और मिजोरम के वन अधिकारी तथा पुलिसकर्मी मिलकर संयुक्त गश्त करेंगे। 5. कोलासिब के उपायुक्त कौन हैं? कोलासिब के उपायुक्त एच. डोलियांबुइया हैं। 6. हैलाकांडी के उपायुक्त कौन हैं? हैलाकांडी के उपायुक्त जय विकास हैं। 7. त्वरित संचार के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? अधिकारियों के बीच त्वरित संचार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप स्थापित किया जाएगा। 8. किस प्रोटोकॉल के तहत संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी? नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रोटोकॉल के तहत संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। https://trendkia.com/assam/assam-ke-hailakandi-aura-mizoram-ke-kolasib-ke-adhikariyon-ne-ki-sima-vivada-para-charcha-snyukta-gashta-para-bani-sahamati-61337 TrendKia — Har trend, sabse pehle.