असम में 500 करोड़ रुपये की उन्नति निवेश सब्सिडी योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू

असम सरकार ने उन्नति 2026 पहल के तहत उद्योगों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे पात्र विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

असम सरकार ने उन्नति 2026 के अंतर्गत असम स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम के वास्ते एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्यभर की योग्य विनिर्माण इकाइयों को वित्तीय मदद पहुंचाना और औद्योगिक विकास को गति देना है।

जनता भवन में हुआ शुभारंभ

गुवाहाटी के दिसपुर स्थित जनता भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बिमल बोरा ने इस ऑनलाइन आवेदन सुविधा का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस खास मौके पर मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कदम राज्य में औद्योगिक तरक्की के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

वित्तीय आवंटन और श्रेणियां

इस योजना के लिए राज्य प्रशासन ने पांच साल की अवधि वास्ते 500 करोड़ रुपये का विशेष कोष निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए यह सब्सिडी सीधे तौर पर संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर प्रदान की जाएगी। हालांकि, सहायता की यह राशि संबंधित उद्योग की भौगोलिक स्थिति और उसकी श्रेणी पर निर्भर करेगी।

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग लाभ

जो विनिर्माण इकाइयां जोन ए के तहत आने वाले औद्योगिक रूप से विकसित जिलों में स्थापित हैं, उन्हें कुल योग्य निवेश का 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके विपरीत, जोन बी के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों या ब्लॉकों में काम करने वाली इकाइयों को 50 प्रतिशत तक की उच्च सब्सिडी दी जाएगी। इन पिछ-ड़े क्षेत्रों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 7.50 करोड़ रुपये तक रखी गई है।

विस्तार और पिछले फंड की पृष्ठभूमि

इस योजना का लाभ केवल नई विनिर्माण इकाइयों को ही नहीं, बल्कि विस्तार कार्य करने वाली पात्र मौजूदा इकाइयों को भी मिलेगा। स्वीकृत की गई सब्सिडी की पूरी राशि पांच बराबर वार्षिक किस्तों में सीधे वितरित की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार के उन्नति 2024 कार्यक्रम के तहत मिला 2,400 करोड़ रुपये का आवंटन पूरी तरह समाप्त होने के कारण जब नए पंजीकरण रोक दिए गए थे, तब राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था को तैयार किया।

इसका आप पर असर
यह पहल असम के विनिर्माण क्षेत्र और स्थानीय उद्यमियों के लिए वित्तीय राहत और विकास के नए अवसर लेकर आई है।

• असम में: पात्र विनिर्माण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी पर 30% से 50% तक की भारी सब्सिडी मिलेगी। इस वित्तीय मदद से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों का विस्तार तेज होगा।
• वित्तीय सहायता: जोन बी के पिछड़े क्षेत्रों में अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये और जोन ए में 5 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि पांच समान वार्षिक किस्तों में सीधे लाभार्थियों को वितरित की जाएगी।
• रोजगार के अवसर: औद्योगिक इकाइयों के विस्तार और नई स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इससे राज्य के युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।
• आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था: यह योजना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के आत्मनिर्भर असम के विजन को गति प्रदान करेगी। इससे राज्य का औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा।

ऐसा क्यों हुआ
केंद्र सरकार की पिछली योजना का बजट समाप्त होने के बाद राज्य में औद्योगिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी।

• फंड की समाप्ति: केंद्र की उन्नति 2024 योजना के तहत मिला 2,400 करोड़ रुपये का आवंटन पूरी तरह खर्च हो चुका था। इससे नए पंजीकरण और आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया निलंबित हो गई थी।
• औद्योगिक गति बनाए रखना: पिछली केंद्रीय योजना के बंद होने के बाद निवेशकों का समर्थन जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने खुद का 500 करोड़ रुपये का विशेष कोष तैयार किया।
• क्षेत्रीय असमानता दूर करना: विकसित और पिछड़े जिलों के बीच के अंतर को पाटने के लिए अलग-अलग जोन बनाए गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में अधिक वित्तीय सहायता देकर संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है।

सवाल-जवाब

1. असम में उन्नति 2026 निवेश सब्सिडी योजना के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया?
इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बिमल बोरा ने किया।

2. इस योजना के लिए कुल कितना फंड रखा गया है?
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पांच साल की अवधि वास्ते 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड तय किया है।

3. जोन ए और जोन बी के उद्योगों के लिए सब्सिडी की सीमा क्या है?
जोन ए के लिए 30 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) और जोन बी के लिए 50 प्रतिशत (अधिकतम 7.50 करोड़ रुपये) सब्सिडी मिलेगी।

4. स्वीकृत सब्सिडी राशि किस प्रकार वितरित की जाएगी?
अनुमोदित सब्सिडी को पांच बराबर वार्षिक किस्तों में लाभार्थियों को दिया जाएगा।

5. इस नई योजना को लाने की मुख्य वजह क्या थी?
केंद्र की उन्नति 2024 योजना का 2,400 करोड़ रुपये का आवंटन समाप्त होने और पंजीकरण रुकने के कारण इसे लाया गया।

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