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  "type": "article",
  "title": "असम में स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए रवि कोटा ने 33,263 करोड़ रुपये के फंड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की",
  "summary": "असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने ग्रामीण और शहरी निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 33,263 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त आयोग कोष की प्रगति का जायजा लिया।",
  "content": "असम प्रशासन ने राज्यभर में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को गति देने के लिए व्यापक रणनीतिक समीक्षा की है। राज्य के मुख्य सचिव रवि कोटा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में 16वें वित्त आयोग और 7वें असम राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाले 33,263 करोड़ रुपये से अधिक के कोष के उपयोग और वितरण पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल धनराशि का हस्तांतरण करना नहीं, बल्कि निचले स्तर पर शासन की पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाना था।\n\n16वें वित्त आयोग का ढांचा और निधि आवंटन\nवर्ष 2026 से 2031 की अवधि को कवर करने वाले 16वें वित्त आयोग के तहत असम के लिए कुल 17,829 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। इस विशाल राशि को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 14,580 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 3,249 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा के दौरान बेसिक, परफॉर्मेंस, टाइड और अनटाइड अनुदानों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर बल दिया गया।\n\nबैठक में यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र सरकार की अगली किस्तों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों को राजस्व जुटाने के आंतरिक प्रयासों में तेजी लानी होगी। इसके अलावा, वित्तीय अनुपालन, ऑडिट रिपोर्ट को अद्यतन करने और उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) को समय पर जमा करने की शर्तों की कड़ी समीक्षा की गई। छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं, नए शहरी निकायों के गठन और स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ।\n\n7वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें और परियोजनाएं\nअसम के 7वें राज्य वित्त आयोग (2026-31) के तहत कुल 15,434 करोड़ रुपये की सिफारिशों की समीक्षा की गई। इस बजटीय आवंटन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी निकायों और छठी अनुसूची के क्षेत्रों के लिए 7,128 करोड़ रुपये का विचलन (डेवोल्यूशन) अनुदान और 8,306 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान शामिल है। यह धनराशि स्थानीय स्वशासन को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।\n\nविशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 347.46 करोड़ रुपये के विशिष्ट प्रस्तावों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन प्रस्तावों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, जल निकासी प्रणाली का सुधार, स्ट्रीट लाइटें लगाना, स्थानीय बाजारों का विकास, स्वच्छता अभियान और पंचायत तथा प्रशासनिक कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाएं शामिल हैं।\n\nवित्तीय जवाबदेही और संस्थागत सशक्तीकरण पर जोर\nमुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बकाया देनदारियों के निपटान और लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों पर विशेष चिंता व्यक्त की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे परियोजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता बरतें और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट जमा करें। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने से ही विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है।\n\nसमीक्षा बैठक का निष्कर्ष यह था कि वित्त आयोग से प्राप्त निधि केवल बजटीय आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस राशि का प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय संस्थाओं को मिलना चाहिए ताकि वे वित्तीय रूप से सशक्त बन सकें। जमीनी स्तर पर बेहतर योजना निर्माण, संस्थागत क्षमता में वृद्धि और बुनियादी सेवाओं का सुचारू वितरण ही राज्य के समग्र विकास की कुंजी है।\n\nइसका आप पर असर\nअसम सरकार द्वारा 33,263 करोड़ रुपये के वित्त आयोग कोष की गहन समीक्षा से ग्रामीण और शहरी इलाकों में नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।\n\n• भारत भर में: 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को दिए जाने वाले फंड के उपयोग में पारदर्शिता और प्रदर्शन-आधारित आवंटन का यह मॉडल अन्य राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए भी एक मानक तय करता है। इसके जरिए केंद्र सरकार के केंद्रीय फंड का सही उपयोग सुनिश्चित होता है।\n• असम में: राज्य के ग्रामीण और शहरी नागरिक आने वाले वर्षों में सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइटों, बाजारों और स्वच्छता सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा समयबद्ध ऑडिट और फंड उपयोग की प्रक्रिया से विकास परियोजनाओं में होने वाली देरी पर रोक लगेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक 16वें केंद्रीय वित्त आयोग तथा 7वें असम राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने और केंद्र से मिलने वाली आगामी किस्तों के लिए वित्तीय पात्रता पूरी करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।\n\n• वित्तीय अनुपालन की शर्त: केंद्रीय वित्त आयोग से अगली किस्तें प्राप्त करने के लिए स्थानीय निकायों को ऑडिट रिपोर्ट अद्यतन करना और उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) समय पर जमा करना अनिवार्य होता है।\n• स्थानीय राजस्व में वृद्धि: केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय निकायों को स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाने और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन दिया गया है।\n• बुनियादी ढांचे का विकास: सड़कों, नालियों, बाजारों और कार्यालयों जैसी नागरिक आवश्यकताओं के लिए 2026-27 के लिए प्रस्तावित 347.46 करोड़ रुपये की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति की तैयारी करना।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की और कुल कितने फंड की जांच की गई?\nसमीक्षा बैठक की अध्यक्षता असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने की और इसमें 33,263 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त आयोग कोष के उपयोग की समीक्षा की गई।\n\n2. 16वें वित्त आयोग के तहत असम को कितना आवंटन मिला है?\n16वें वित्त आयोग (2026-31) के तहत असम को कुल 17,829 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण निकायों के लिए 14,580 करोड़ और शहरी निकायों के लिए 3,249 करोड़ रुपये शामिल हैं।\n\n3. 7वें असम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में कितनी राशि शामिल है?\n7वें राज्य वित्त आयोग (2026-31) में कुल 15,434 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है, जिसमें 7,128 करोड़ रुपये का विचलन अनुदान और 8,306 करोड़ रुपये का विशिष्ट अनुदान शामिल है।\n\n4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बुनियादी ढांचे के किन प्रस्तावों पर विचार किया गया?\nवर्ष 2026-27 के लिए 347.46 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की समीक्षा की गई, जिसमें सड़क निर्माण, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, बाजार सुविधाएं, स्वच्छता और कार्यालय बुनियादी ढांचा शामिल हैं।",
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