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  "title": "असम में ड्रग्स के खिलाफ जंग होगी तेज, पुलिस बल में बनेगी खास एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स",
  "summary": "असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक विशेष एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई।",
  "content": "गुवाहाटी: पूर्वोत्तर राज्य असम में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक धारदार बनाते हुए एक नई और विशेष इकाई का गठन किया जाने वाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के अवैध नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। पुलिस अधीक्षकों की दो दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक के समापन सत्र के तुरंत बाद इस नई रणनीति का ऐलान किया गया, जिससे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक ताकत मिलने की उम्मीद है।\n\nराज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडियाकर्मियों से मुखातिब होते हुए जानकारी दी कि आगामी एक महीने के भीतर असम पुलिस के भीतर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स वजूद में आ जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस तरह की एक विशेष इकाई के गठन का सुझाव केंद्र सरकार की तरफ से भी पहले दिया गया था, जिस पर अब अमलीजामा पहनाया जा रहा है।\n\nकानूनी और वित्तीय मोर्चे पर होगी कड़ी निगरानी\nप्रस्तावित इस नई टास्क फोर्स के ढांचे में कई विशेष विंग शामिल किए जाने की योजना है, जिनमें मुख्य रूप से कानूनी मामलों और वित्तीय लेनदेन की जांच करने वाली शाखाएं होंगी। इन विशेष इकाइयों की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तार होने वाले आरोपियों को आसानी से जमानत न मिल सके। इसके अलावा, यह विंग उन वित्तीय ताने-बाने और हवाला चैनलों का भी पर्दाफाश करेगी जो परदे के पीछे से ड्रग्स सिंडिकेट को आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं।\n\nमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस विशेष बल का एक अन्य प्रमुख कार्य नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट का अत्यंत कड़ाई से पालन करवाना होगा। कानून के प्रावधानों को पूरी सख्ती से लागू करके तस्करों और अवैध कारोबारियों के लिए न्यायिक शिकंजा कसने की तैयारी है, ताकि इस गैरकानूनी धंधे में लिप्त लोगों को किसी भी प्रकार की राहत न मिल सके।\n\nदोषसिद्धि की दर बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य\nअसम सरकार ने अदालतों में मुकदमों के निपटारे और अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। पुलिस जिन मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है, उनमें साल के अंत तक दोषसिद्धि की दर को बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। वर्तमान समय में यह कनविक्शन रेट 29.3 प्रतिशत के स्तर पर है, जो साल 2020 में महज सात प्रतिशत के आसपास हुआ करता था।\n\nइस दिशा में प्रगति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस महकमा अब इस साल के भीतर ही 35 प्रतिशत की दोषसिद्धि दर का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वर्तमान प्रशासनिक दक्षता का हाल यह है कि पुलिस थानों में दर्ज होने वाले कुल मामलों में से करीब 80 प्रतिशत मामलों में तय समय-सीमा के भीतर ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, जिससे मुकदमों की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ती है।\n\nपड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल और ट्रांजिट रूट की घेराबंदी\nगुवाहाटी में आयोजित दो दिवसीय पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी बेहद गंभीर चर्चा हुई कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कौन-कौन से रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बैठकों के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस बात की खास जरूरत महसूस की कि तस्करों के इन ट्रांजिट रूट्स को पूरी तरह से सील करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर साझा कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी है।\n\nमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि असम पुलिस को अपनी सीमाओं के पार प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर ठोस समन्वय बिठाना होगा। यदि इन पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर इन रास्तों को नहीं रोका गया, तो सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर होने वाली नशीले पदार्थों की ढुलाई पर पूरी तरह से लगाम कसना बेहद कठिन साबित हो सकता है।\n\nबैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस बल के भीतर लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नतियों की प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा, जिससे विभाग के भीतर नई भर्तियों के लिए पर्याप्त रिक्तियां सृजित हो सकेंगी। सरकार की आगामी योजना के तहत अगले साल असम पुलिस में लगभग 5,000 नए कर्मियों की सीधी भर्ती की जाएगी, जिससे मैदानी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। पिछले पांच वर्षों के दौरान पुलिस महकमे में लगभग 21,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है, और मौजूदा कार्यकाल के दौरान सरकार की मंशा अतिरिक्त 15,000 से 20,000 लोगों को पुलिस बल में शामिल करने की है।\n\nइसका आप पर असर\nअसम में ड्रग्स विरोधी टास्क फोर्स के गठन और पुलिस भर्ती से जुड़े फैसलों का सीधा असर राज्य के कानून-व्यवस्था परिदृश्य और स्थानीय युवाओं पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ने से देश भर में सक्रिय अंतर-राज्यीय अवैध ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।\n• असम में: राज्य के युवाओं के लिए पुलिस महकमे में अगले साल करीब 5,000 नए पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा मजबूत होगी।\n• कानूनी कार्रवाई: एनडीपीएस एक्ट के सख्त अनुपालन और कानूनी विंग के सक्रिय होने से अपराधियों को आसानी से जमानत मिलने की संभावना कम हो जाएगी।\n• न्याय प्रणाली: अदालतों में दोषसिद्धि की दर को इस साल के अंत तक 35 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य से मुकदमों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी।\n• पड़ोसी राज्य: मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा पुलिस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध परिवहन पर रोक लगेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. असम में नई एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कब तक होगा?\nमुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, यह नई विशेष इकाई आगामी एक महीने के भीतर असम पुलिस बल के भीतर तैयार कर ली जाएगी।\n\n2. इस टास्क फोर्स में कौन सी विशेष इकाइयां शामिल होंगी?\nइस टास्क फोर्स में कानूनी और वित्तीय विंग सहित कई विशेष इकाइयां होंगी जो जमानत रोकने और वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने पर ध्यान देंगी।\n\n3. इस साल असम पुलिस का दोषसिद्धि दर का क्या लक्ष्य है?\nसरकार ने इस साल के अंत तक मुकदमों में 35 प्रतिशत दोषसिद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में 29.3 प्रतिशत है।\n\n4. असम पुलिस किन पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी?\nअसम पुलिस को तस्करों के रास्तों को रोकने के लिए मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ समन्वय बनाकर काम करना होगा।\n\n5. अगले साल असम पुलिस में कितने पदों पर भर्ती की योजना है?\nसरकार की योजना अगले साल असम पुलिस में लगभग 5,000 कर्मियों की भर्ती करने की है।",
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  "category": "असम",
  "publishedAt": "2026-09-04",
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