नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हिमंत बिस्वा सरमा, असम बाढ़ पुनर्वास रोडमैप और 100 दिनों के सुशासन का दिया ब्योरा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बाढ़ पुनर्वास रोडमैप और अपनी सरकार के शुरुआती 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में हालिया बाढ़ के बाद चलाए जा रहे राहत तथा पुनर्वास कार्यों की विस्तृत रूपरेखा पेश की। साउथ ब्लॉक स्थित सेवा तीर्थ में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को फिर से बसाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावित परिवारों की आजीविका को फिर से पटरी पर लाने के लिए तैयार किए गए अगले चरण के रोडमैप पर चर्चा की।

 

बाढ़ पुनर्वास रणनीति और केंद्र का समर्थन

इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ राहत अभियान के अगले चरण से जुड़ी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य ध्यान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पुनर्निर्माण, कृषि और ग्रामीण आजीविका को पुनर्जीवित करने, टूटी हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत करने तथा भविष्य के लिए बाढ़ रोधी तंत्र विकसित करने पर है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए X पर लिखा कि पूरी बाढ़ त्रासदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य प्रशासन के संपर्क में रहे, स्थिति की बारीकी से समीक्षा करते रहे और असम को हर संभव मदद पहुंचाई।

 
 प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को पूरा भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस पुनर्वास मिशन को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी। केंद्र के इस आश्वासन को साझा करते हुए सरमा ने बताया, "उन्होंने इस मिशन को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में भारत सरकार के अटूट समर्थन की पुष्टि की।" इस समर्थन से यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रभावित क्षेत्रों में जीवन पूरी तरह सामान्य होने तक केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से आवश्यक वित्तीय, तकनीकी और लॉजिस्टिक्स सहायता मिलती रहेगी।

 

100 दिनों के सुशासन और उपलब्धियों की रिपोर्ट

आपदा प्रबंधन के साथ-साथ मुख्यमंत्री सरमा ने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई प्रमुख नीतिगत पहलों और प्रशासनिक फैसलों का ब्योरा भी प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि असम की जनता द्वारा दिए गए जनादेश और विश्वास को पूरा करने के लिए सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा व्यापक हुआ है।

 

राज्य के विकास और आर्थिक प्रगति का एजेंडा

बैठक में राज्य के व्यापक और दीर्घकालिक विकास एजेंडे की समीक्षा भी की गई। दोनों नेताओं ने असम में आर्थिक गतिविधियों को गति देने, परिवहन तथा डिजिटल नेटवर्क को आधुनिक बनाने, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाने और युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने की रणनीतियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत मार्गदर्शन के लिए गहरा आभार व्यक्त किया और विकसित असम के साझा लक्ष्य को हासिल करने के संकल्प को दोहराया।

इसका आप पर असर
• भारत भर में: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से प्राकृतिक आपदाओं के बाद बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

• असम में: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को पुनर्वास योजना के माध्यम से मकानों की मरम्मत, आजीविका के नए साधनों और बेहतर सड़कों की सुविधा जल्द मिलेगी।

सवाल-जवाब

1. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कहां हुई?
यह उच्चस्तरीय मुलाकात गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक के सेवा तीर्थ में हुई।

2. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सरमा की चर्चा का मुख्य विषय क्या था?
बातचीत का मुख्य केंद्र असम का बाढ़ पुनर्वास रोडमैप था, जिसमें क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, आजीविका की बहाली और दीर्घकालिक आपदा प्रबंधन शामिल है।

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को क्या आश्वासन दिया?
प्रधानमंत्री मोदी ने असम को पूरा भरोसा दिलाया कि पुनर्वास मिशन के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने तक केंद्र सरकार राज्य को हर संभव समर्थन देती रहेगी।

4. बैठक के दौरान सुशासन से जुड़ी किस प्रगति की समीक्षा की गई?
मुख्यमंत्री सरमा ने असम की जनता के जनादेश को पूरा करने के लिए अपनी सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल में लागू की गई प्रमुख नीतिगत पहलों की रिपोर्ट पेश की।

5. इस मुलाकात में राज्य के विकास से जुड़े कौन-कौन से अन्य विषयों पर बात हुई?
दोनों नेताओं ने आर्थिक वृद्धि को गति देने, बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार करने और नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा करने पर चर्चा की।

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