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  "title": "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असम प्रशासन की तैयारी, गोलाघाट सीमा क्षेत्र में 18 अगस्त से शुरू होगा बेदखली अभियान",
  "summary": "असम के गोलाघाट जिले में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरापानी के नं. 2 नेघेरीबिल में रह रहे 59 परिवारों को 18 अगस्त तक जमीन खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।",
  "content": "असम के गोलाघाट जिले में असम-नागालैंड सीमा पर स्थित मेरापानी क्षेत्र के नं. 2 नेघेरीबिल में 59 परिवारों को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई दोबारा शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन और वन विभाग की एक संयुक्त टीम ने रविवार को प्रभावित इलाके का दौरा करके निवासियों को अंतिम बेदखली नोटिस थमाया। अधिकारियों ने इन परिवारों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 18 अगस्त तक अपने मकान खाली कर दें, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।\n\n \n\nसुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटा कानूनी अड़ंगा\n\nयह पूरा मामला नं. 2 नेघेरीबिल इलाके में वन भूमि पर कब्जे से जुड़ा हुआ है। इससे पहले वन विभाग ने एक बड़े अभियान के तहत 205 परिवारों को इस इलाके से हटा दिया था। हालांकि 59 परिवारों ने इस कार्रवाई का विरोध किया और कानूनी राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान इन परिवारों को बेदखली पर स्थगनादेश मिल गया था।\n\n हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेदखली का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस निर्णय के बाद जिला प्रशासन ने शेष बचे परिवारों को तय समय सीमा के भीतर स्थान खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि 18 अगस्त तक लोग स्वेच्छा से घर खाली नहीं करते हैं, तो समय सीमा समाप्त होते ही पुलिस बल की मदद से जमीन खाली कराई जाएगी।\n\n \n\nड्रोन कैमरों से निगरानी और प्रशासनिक तैयारियां\n\nप्रस्तावित बेदखली अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे इलाके का व्यापक सर्वेक्षण किया है। रविवार को अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी मकानों पर क्रमिक संख्या दर्ज की और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र का सटीक नक्शा तैयार किया। इन ड्रोन तस्वीरों के माध्यम से मकानों की वर्तमान स्थिति और भौगोलिक बनावट का आकलन किया गया है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।\n\n इस क्षेत्र में सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए इसी साल मई महीने में विशेष मुख्य सचिव एम के यादव ने नं. 2 नेघेरीबिल का दौरा किया था। उनके इस निरीक्षण के दौरान वन विभाग, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे। उस समय भी ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की गई थी ताकि यह जांचा जा सके कि पिछले बेदखली अभियान के बाद कहीं कोई नया निर्माण तो नहीं किया गया है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में वन भूमि और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख का असर देश के अन्य सीमा विवादों पर भी देखने को मिल सकता है।\n\n  - असम (गोलाघाट) में: 18 अगस्त के बाद मेरापानी सीमावर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलने से नेघेरीबिल के 59 प्रभावित परिवारों को तुरंत मकान खाली करने होंगे और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा बल तैनात रखेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. गोलाघाट में बेदखली अभियान क्यों चलाया जा रहा है?\nयह बेदखली अभियान असम-नागालैंड सीमा पर स्थित मेरापानी के नं. 2 नेघेरीबिल क्षेत्र में वन भूमि को खाली कराने के लिए चलाया जा रहा है।\n\n2. कितने परिवारों को बेदखली का अंतिम नोटिस दिया गया है?\nजिला प्रशासन और वन विभाग ने कुल 59 परिवारों को 18 अगस्त तक जगह खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किया है।\n\n3. सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला आया था?\nसुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रभावित परिवारों की याचिका खारिज कर दी और बेदखली पर लगी रोक हटा ली।\n\n4. क्या इससे पहले भी इस इलाके में बेदखली की कार्रवाई हुई थी?\nहाँ, वन विभाग ने इससे पहले नं. 2 नेघेरीबिल इलाके से 205 परिवारों को बेदखल कर जमीन खाली कराई थी।\n\n5. प्रशासन ने तैयारियों के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया?\nअधिकारियों ने मकानों की क्रमिक संख्या दर्ज करने के साथ-साथ इलाके के सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया है।",
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  "category": "असम",
  "publishedAt": "2026-08-16",
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    "असम न्यूज",
    "गोलाघाट बेदखली",
    "मेरापानी",
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  "site": "TrendKia"
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