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  "type": "article",
  "title": "असम एनआरसी की दोबारा जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस याचिका में अगस्त 2019 में जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की नए सिरे से जांच करने की मांग की गई है।",
  "content": "देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी कर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू की याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में अगस्त 2019 में राज्य में प्रकाशित हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी की नए सिरे से दोबारा जांच कराने की मांग उठाई गई है। इस अंतिम सूची से लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे, जिसके बाद से ही इस सूची की सटीकता को लेकर असम में भारी असंतोष और नाराजगी का माहौल बना हुआ था।\n\nअदालत की बेंच और सुनवाई के दौरान मौजूद नेता\n\nइस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधेक की दो सदस्यीय बेंच ने की। अदालत की इस कार्यवाही के दौरान आसू के अध्यक्ष उत्पल सरमा और मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार और असम सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना औपचारिक जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।\n\nछात्र संगठन के नेताओं का आधिकारिक बयान\n\nएक आधिकारिक बयान जारी करते हुए आसू अध्यक्ष उत्पल सरमा और महासचिव समिरन फुकन ने जोर देकर कहा कि असम की जनता को एक त्रुटिहीन और सटीक नागरिक रजिस्टर मिलना ही चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के आम नागरिकों और इस प्रमुख छात्र संगठन ने एक सही और दोषरहित नागरिक रजिस्टर की मांग को लेकर कई दशकों तक लंबा आंदोलन चलाया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि एनआरसी अपडेशन की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में पूरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अंतिम सूची में कई प्रकार की विसंगतियां बनी रहीं क्योंकि सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्यों को सही से निभाने में नाकाम रहे।\n\nड्राफ्ट और फाइनल सूची के आंकड़ों पर असंतोष\n\nसंगठन के नेताओं ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जब एनआरसी का पहला ड्राफ्ट सामने आया था, तो उसमें लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि जब अगस्त 2019 में फाइनल सूची आई तो उसमें सिर्फ 19 लाख लोगों के नाम ही बाहर किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से न तो असम की आम जनता संतुष्ट है और न ही आसू का संगठन इससे किसी भी तरह से खुश है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि केंद्र और असम सरकार दोनों ही अंतिम एनआरसी के नतीजों से अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद कभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी दोबारा जांच कराने की गुहार नहीं लगाई। इसी निष्क्रियता के बाद आसू ने खुद इस गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।\n\nइसका आप पर असर\nअसम में नेशनल रजिस्टर ऑफ एनआरसी की दोबारा जांच की प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के लाखों नागरिकों और प्रभावित परिवारों की कानूनी स्थिति और भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: देश भर में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता के कानूनी मामलों पर इस न्यायिक प्रक्रिया का दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करना होगा।\n• असम में: असम के नागरिकों और छात्रों के लिए इस कानूनी कदम से वर्षों पुराने नागरिकता विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। अंतिम सूची में संशोधन होने पर हजारों परिवारों की स्थिति में बदलाव आ सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की मुख्य वजह असम में नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची को लेकर लंबे समय से बना हुआ गहरा असंतोष है।\n\n• ड्राफ्ट और अंतिम सूची में भारी अंतर: पहले प्रकाशित हुए ड्राफ्ट में करीब 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 19 लाख रह गई, जिससे छात्र संगठन में नाराजगी फैली।\n• सरकार की निष्क्रियता: हालांकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अंतिम एनआरसी परिणामों पर अपनी नाखुशी जताई थी, लेकिन उन्होंने खुद शीर्ष अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं की।\n• आसू का कानूनी कदम: सरकारों की ओर से कोई आधिकारिक याचिका दायर न किए जाने के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने खुद इस मामले को अदालत में उठाने का फैसला किया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने किन पक्षों को नोटिस जारी किया है?\nसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।\n\n2. यह याचिका किसने दायर की है?\nयह याचिका ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू द्वारा दायर की गई है।\n\n3. किस साल के एनआरसी की दोबारा जांच की मांग की जा रही है?\nअगस्त 2019 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की दोबारा जांच की मांग की जा रही है।\n\n4. अंतिम एनआरसी सूची से कितने लोग बाहर हुए थे?\nअंतिम एनआरसी सूची से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे।\n\n5. सुनवाई करने वाली बेंच में कौन-कौन शामिल था?\nइस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधेक की दो सदस्यीय बेंच ने की।",
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