असम एनआरसी की दोबारा जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की याचिका पर केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस याचिका में अगस्त 2019 में जारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की नए सिरे से जांच करने की मांग की गई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी कर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू की याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में अगस्त 2019 में राज्य में प्रकाशित हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी की नए सिरे से दोबारा जांच कराने की मांग उठाई गई है। इस अंतिम सूची से लगभग 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे, जिसके बाद से ही इस सूची की सटीकता को लेकर असम में भारी असंतोष और नाराजगी का माहौल बना हुआ था। अदालत की बेंच और सुनवाई के दौरान मौजूद नेता इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधेक की दो सदस्यीय बेंच ने की। अदालत की इस कार्यवाही के दौरान आसू के अध्यक्ष उत्पल सरमा और मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार और असम सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना औपचारिक जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। छात्र संगठन के नेताओं का आधिकारिक बयान एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए आसू अध्यक्ष उत्पल सरमा और महासचिव समिरन फुकन ने जोर देकर कहा कि असम की जनता को एक त्रुटिहीन और सटीक नागरिक रजिस्टर मिलना ही चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि राज्य के आम नागरिकों और इस प्रमुख छात्र संगठन ने एक सही और दोषरहित नागरिक रजिस्टर की मांग को लेकर कई दशकों तक लंबा आंदोलन चलाया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि एनआरसी अपडेशन की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में पूरी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अंतिम सूची में कई प्रकार की विसंगतियां बनी रहीं क्योंकि सरकार और स्थानीय प्रशासन अपने कर्तव्यों को सही से निभाने में नाकाम रहे। ड्राफ्ट और फाइनल सूची के आंकड़ों पर असंतोष संगठन के नेताओं ने इस बात को भी रेखांकित किया कि जब एनआरसी का पहला ड्राफ्ट सामने आया था, तो उसमें लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि जब अगस्त 2019 में फाइनल सूची आई तो उसमें सिर्फ 19 लाख लोगों के नाम ही बाहर किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से न तो असम की आम जनता संतुष्ट है और न ही आसू का संगठन इससे किसी भी तरह से खुश है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि हालांकि केंद्र और असम सरकार दोनों ही अंतिम एनआरसी के नतीजों से अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद कभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी दोबारा जांच कराने की गुहार नहीं लगाई। इसी निष्क्रियता के बाद आसू ने खुद इस गंभीर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसका आप पर असर असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ एनआरसी की दोबारा जांच की प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के लाखों नागरिकों और प्रभावित परिवारों की कानूनी स्थिति और भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। • भारत में: देश भर में अवैध प्रवासियों की पहचान और नागरिकता के कानूनी मामलों पर इस न्यायिक प्रक्रिया का दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करना होगा। • असम में: असम के नागरिकों और छात्रों के लिए इस कानूनी कदम से वर्षों पुराने नागरिकता विवाद के स्थायी समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। अंतिम सूची में संशोधन होने पर हजारों परिवारों की स्थिति में बदलाव आ सकता है। ऐसा क्यों हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की मुख्य वजह असम में नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची को लेकर लंबे समय से बना हुआ गहरा असंतोष है। • ड्राफ्ट और अंतिम सूची में भारी अंतर: पहले प्रकाशित हुए ड्राफ्ट में करीब 40 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 19 लाख रह गई, जिससे छात्र संगठन में नाराजगी फैली। • सरकार की निष्क्रियता: हालांकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अंतिम एनआरसी परिणामों पर अपनी नाखुशी जताई थी, लेकिन उन्होंने खुद शीर्ष अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल नहीं की। • आसू का कानूनी कदम: सरकारों की ओर से कोई आधिकारिक याचिका दायर न किए जाने के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने खुद इस मामले को अदालत में उठाने का फैसला किया। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने किन पक्षों को नोटिस जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 2. यह याचिका किसने दायर की है? यह याचिका ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू द्वारा दायर की गई है। 3. किस साल के एनआरसी की दोबारा जांच की मांग की जा रही है? अगस्त 2019 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की दोबारा जांच की मांग की जा रही है। 4. अंतिम एनआरसी सूची से कितने लोग बाहर हुए थे? अंतिम एनआरसी सूची से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे। 5. सुनवाई करने वाली बेंच में कौन-कौन शामिल था? इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधेक की दो सदस्यीय बेंच ने की। https://trendkia.com/assam/supreme-court-seeks-centre-aura-assam-government-response-on-aasu-petition-for-nrc-re-examination-60918 TrendKia — Har trend, sabse pehle.