राजधानी में नई ईवी नीति लागू होते ही इलेक्ट्रिक दोपहिया की खरीद 30 फीसदी उछली

दिल्ली में 1 जुलाई से शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के शुरुआती तीन महीनों में दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 30 प्रतिशत और कॉमर्शियल चारपहिया वाहनों में 83 प्रतिशत तक की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पर्यावरण अनुकूल सफर को बढ़ावा देने के इरादे से लागू की गई नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ने अपने शुरुआती तीन महीनों में ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन और खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के सहारे राजधानी में बैटरी चालित वाहनों की मांग में तेज उछाल देखने को मिला है। जुलाई से सितंबर के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण में अप्रैल से जून तिमाही के मुकाबले 30 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की गई है। इसी अवधि के दौरान व्यावसायिक चारपहिया मालवाहक वाहनों के पंजीकरण में यह तेजी 80 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गई है।

2030 तक 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा लक्ष्य
राजधानी में 1 जुलाई से प्रभावी की गई इस व्यापक नीति का प्रमुख उद्देश्य यह तय करना है कि साल 2030 तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले कुल वाहनों में कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की हो। योजना के लागू होने के शुरुआती 90 दिनों के आंकड़े इस दिशा में बेहद उत्साहजनक संकेत दे रहे हैं। अब तक आधिकारिक दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल के जरिए 6,225 खरीदार वित्तीय सहायता का लाभ पाने के लिए अपने आवेदन जमा करा चुके हैं।

पेट्रोल-डीजल दोपहिया पर 2028 से पाबंदी की तैयारी
अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के कुल वाहन बेड़े में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है, जिसके चलते इस नीति में स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। आंकड़ों में दिख रही 30 प्रतिशत की इस बढ़त के पीछे केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि भविष्य का एक कड़ा नियम भी जिम्मेदार है। नीति के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल और डीजल आधारित इंटरनल कम्बशन इंजन वाले दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इस तय समयसीमा को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग अभी से बैटरी से चलने वाले मॉडल्स की तरफ रुख कर रहे हैं।

तीन किस्तों में 60 हजार रुपये तक की वित्तीय मदद
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को आम खरीदार की पहुंच में बनाए रखने के लिए सरकार 2.25 लाख रुपये तक की कीमत वाले मॉडलों पर कुल 60,000 रुपये तक की आकर्षक सब्सिडी मुहैया करा रही है। हालांकि यह वित्तीय मदद एकमुश्त न देकर तीन वित्तीय वर्षों में बांटकर दी जा रही है। इस योजना के चरणबद्ध नियम इस प्रकार तय किए गए हैं

• पहले साल में बैटरी क्षमता के आधार पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट-आवर के हिसाब से अधिकतम 30,000 रुपये की छूट मिलती है।
• दूसरे साल में 6,600 रुपये प्रति किलोवाट-आवर की दर से अधिकतम 20,000 रुपये की राशि खाते में भेजी जाती है।
• तीसरे साल में 3,300 रुपये प्रति किलोवाट-आवर के हिसाब से अधिकतम 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

मालवाहक और निजी कारों के पंजीकरण में भी जोरदार तेजी
नीतिगत फायदों का असर केवल दोपहिया बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक और निजी क्षेत्रों में भी साफ दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार सब्सिडी श्रेणी में आने वाले चार-पहिया मालवाहक वाहनों यानी गुड्स व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में सबसे तेज 83 प्रतिशत की छलांग दर्ज की गई है। इसके अलावा निजी उपयोग वाली इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी सामने आई है, जबकि ई-रिक्शा और ऑटो जैसे थ्री-व्हीलर सेगमेंट में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

382 नए स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की मंजूरी
वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत करने का काम भी तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कुल 456 जगहों की पहचान की थी, जिनमें से 382 स्थानों को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है। इन सभी स्वीकृत जगहों को दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों की अलग-अलग चार्जिंग प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को इस पूरे प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो जमीन के चयन से लेकर ग्रिड से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मा संभाल रही है।

बिजली मंत्री और ईवी नीति पर गठित मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष आशीष सूद ने कहा, “असली ईवी क्रांति सिर्फ सब्सिडी से नहीं आ सकती। इसके लिए मजबूत और भरोसेमंद चार्जिंग सिस्टम चाहिए, जिससे लोगों को रेंज की चिंता न रहे।”

केपीएमजी की निगरानी में जल्द जारी होंगे टेंडर
परियोजना को पेशेवर तरीके से तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार ने ग्लोबल कंसल्टेंसी केपीएमजी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तौर पर नियुक्त किया है। केपीएमजी के विशेषज्ञों द्वारा सभी प्रस्तावित स्थलों का दोबारा तकनीकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। अब 160 से 180 पूरी तरह तैयार लोकेशनों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जल्द ही औपचारिक निविदा जारी की जाएगी। प्रशासन का ध्यान बिजली की निर्बाध उपलब्धता, स्थानीय पावर ग्रिड की क्षमता बढ़ाने और हर प्रकार के वाहन के लिए समर्पित प्लग पॉइंट तैयार करने पर है, ताकि राजधानी के वाहन बेड़े को बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रिक में बदला जा सके।

इसका आप पर असर
दिल्ली में नई ईवी नीति के लागू होने से वाहन खरीदारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आ रहा है।

• भारत में: राजधानी दिल्ली का यह आक्रामक ईवी मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए कड़े नियम और सब्सिडी संरचना लागू करने का एक मानक बन सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को गति मिलने की उम्मीद है।
• दिल्ली में: 2.25 लाख रुपये से कम कीमत का इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर लोगों को तीन वर्षों में कुल 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है। पेट्रोल और डीजल आधारित नए दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अप्रैल 2028 से पूरी तरह रोक लगने वाली है, इसलिए खरीदारों को अभी से योजना बनानी होगी।
• वाणिज्यिक संचालकों के लिए: माल ढोने वाले चारपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी में 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की परिचालन लागत में भारी कमी आएगी। फ्लीट ऑपरेटर अब ईंधन के खर्च से बचकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं।
• चार्जिंग सुविधा में सुधार: शहर भर में 382 स्वीकृत स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन बनने से वाहन चालकों को बैटरी खत्म होने की चिंता से राहत मिलेगी। पहले चरण में 160 से 180 स्थानों के लिए जल्द टेंडर निकलने से आने वाले महीनों में सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी।

ऐसा क्यों हुआ
दिल्ली सरकार ने गंभीर वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और 2030 तक 30 प्रतिशत वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बनाने के लक्ष्य से इस नीति को गति दी है।

• सीधा कारण: राजधानी में कुल वाहनों में से लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है, जिससे होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और भविष्य में पेट्रोल-डीजल पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई से शुरू हुई इस नीति के तहत तीन किस्तों में सब्सिडी और 2028 से पारंपरिक दोपहिया पर रोक के नियम ने मांग को अचानक बढ़ा दिया है।
• सहायक परिस्थितियां: केवल सब्सिडी से लोग तब तक ईवी नहीं अपनाते जब तक चार्जिंग की ठोस सुविधा न हो, इसलिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 382 चार्जिंग स्थलों को मंजूरी दी है। केपीएमजी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाकर और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को नोडल एजेंसी सौंपकर प्रशासनिक अड़चनों को दूर किया गया है।
• आगे क्या होगा: पहले चरण के तहत 160 से 180 तैयार जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके बाद अन्य स्वीकृत स्थानों पर ग्रिड क्षमता और बिजली आपूर्ति बढ़ाकर संपूर्ण चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

सवाल-जवाब

1. दिल्ली की नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?
2.25 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर कुल 60,000 रुपये तक की सब्सिडी तीन साल में किस्तों के रूप में दी जा रही है।

2. सब्सिडी की राशि का भुगतान किस तरह किया जाता है?
यह राशि तीन किस्तों में मिलती है, जिसमें पहले साल अधिकतम 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल अधिकतम 10,000 रुपये शामिल हैं।

3. दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण पर कब से रोक लगेगी?
नई ईवी नीति के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल-डीजल दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू होगा।

4. जुलाई से सितंबर तिमाही में किस श्रेणी के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा उछाल आया?
चार-पहिया मालवाहक वाहनों यानी गुड्स व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में सबसे अधिक 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

5. राजधानी में नए चार्जिंग स्टेशनों के लिए कितनी जगहों को मंजूरी मिली है?
प्रशासन द्वारा चिह्नित 456 जगहों में से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 382 स्थानों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूरी दे दी है।

6. ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी बनाया गया है?
दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को इस परियोजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि केपीएमजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में काम कर रही है।

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