# प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ पैनल का प्रस्ताव, दिल्ली एनसीआर से हटेगी हर पेट्रोल डीजल गाड़ी

> दिल्ली एनसीआर में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति ने सीएक्यूएम को अंतरिम सिफारिशें सौंपी हैं, जिसमें निजी और वाणिज्यिक जीवाश्म ईंधन वाहनों को समयबद्ध तरीके से हटाकर शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई गई है।

**Type:** article · **Category:** ऑटो · **Published:** 2026-10-09 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/auto/pradushana-ki-rokathama-ke-lie-visheshajna-painala-ka-prastava-delhi-ncr-se-hategi-hara-petrola-dijala-gari-45191 · **Language:** Hindi
**Tags:** दिल्ली प्रदूषण, इलेक्ट्रिक वाहन, सीएक्यूएम, बीएस 6 वाहन, वाहन प्रदूषण नियम, एनसीआर ट्रांसपोर्ट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जहरीली हवा पर लगाम कसने के मकसद से तैयार की गई एक व्यापक कार्ययोजना के तहत पारंपारिक ईंधन वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सौंपी गई विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट में साफ किया गया है कि केवल पुराने प्रदूषण मानकों वाले वाहनों पर पाबंदी लगाना पर्याप्त नहीं है। इस नई नीति के तहत सबसे आधुनिक तकनीक मानी जाने वाली बीएस-6 ईंधन वाली गाड़ियों को भी भविष्य में सड़कों से अलविदा कहना पड़ेगा। इस बदलाव के पूर्ण होने पर राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में केवल बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण की अनुमति रहेगी।

## वाहनों को सड़कों से हटाने की चरणबद्ध समयसीमा
पैनल की रूपरेखा के मुताबिक, सड़कों पर मौजूद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोपहिया वाहनों को 2035 तक पूरी तरह चलन से बाहर करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बाद निजी कारों और चार पहिया वाहनों को हटाने के लिए 2040 तक का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इन तय वर्षों के बाद केवल इलेक्ट्रिक मॉडल ही पंजीकृत किए जा सकेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आया है कि वर्तमान में एनसीआर की सड़कों पर लगभग 2.21 करोड़ सक्रिय और फिटनेस छूट प्राप्त वाहन मौजूद हैं। इनमें आधुनिक बीएस-6 श्रेणी के वाहनों की तादाद लगभग 41 प्रतिशत बैठती है, जिनका कुल पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन में हिस्सा लगभग 7 प्रतिशत ही दर्ज किया गया है। हालांकि दीर्घकालिक लक्ष्य शत प्रतिशत शून्य उत्सर्जन हासिल करना है, इसलिए इन्हें भी एक तय मियाद के बाद हटाना आवश्यक माना गया है।

## बीएस-4 और पुराने मॉडलों पर त्वरित कार्रवाई
पुरानी तकनीक वाले वाहनों से होने वाले भारी नुकसान को देखते हुए समिति ने बेहद सख्त कदम उठाने की वकालत की है। बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 मानकों वाली सभी गाड़ियों को सड़कों से तुरंत प्रभाव से हटाने का परामर्श दिया गया है। इन श्रेणियों की हिस्सेदारी कुल गाड़ियों में 19 प्रतिशत है, मगर यह बेड़ा कुल उत्सर्जन का 30 प्रतिशत हिस्सा अकेले पैदा करता है। वहीं बीएस-4 वाहनों की बात करें तो ये कुल सक्रिय बेड़े का लगभग 30 प्रतिशत हैं, लेकिन इनके धुएं से होने वाला उत्सर्जन 74 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। इसी वजह से मौजूदा सर्दी के मौसम से ही बीएस-4 गाड़ियों पर अस्थायी रोक लगाने का विचार रखा गया है। इसके लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी की अवधि में एक परीक्षण योजना चलाने की सलाह दी गई है, जिसे 2026 की सर्दियों से व्यापक पैमाने पर लागू किया जा सकता है। अंतिम लक्ष्य के तौर पर 2030 तक इन गाड़ियों को पूर्ण रूप से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव है।

## इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए वित्तीय मदद और चार्जिंग के अधिकार
जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ पैनल ने आकर्षक वित्तीय सब्सिडी देने की सिफारिश भी की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की खरीद पर 50 हजार रुपये और दोपहिया वाहनों पर 30 हजार रुपये की सीधी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं निजी उपयोग की इलेक्ट्रिक कार या वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने वाले ग्राहकों को एक लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है। यदि कोई ग्राहक अपनी पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी को स्क्रैप कराने का विकल्प चुनता है, तो उसे 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की अतिरिक्त राहत दी जाएगी। जो लोग अपने मौजूदा पेट्रोल या डीजल वाहन को रेट्रोफिटिंग के जरिए इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं, उनके लिए दोपहिया पर 20 हजार और तिपहिया पर 40 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि सुझाई गई है। इसके अतिरिक्त आवासीय सोसायटियों और दफ्तरों के परिसरों में बिना तय पार्किंग वाले स्थानों पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग क्षेत्र में साझा चार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य करने के लिए एक विशेष 'राइट टू चार्ज' कानून बनाने का मसौदा भी तैयार किया गया है।

## प्रशासनिक मशीनरी और औद्योगिक गतिविधियों का कायाकल्प
सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 1 अप्रैल 2027 की तारीख तय करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद सरकारी दफ्तरों के लिए केवल शून्य उत्सर्जन वाली गाड़ियां ही खरीदी या पट्टे पर ली जा सकेंगी। स्थानीय नगर निकायों की समूची गाड़ियों को 2030 तक अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का रोडमैप रखा गया है। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों को 2028 तक और खदानों व भारी मिट्टी हटाने वाले बड़े उपकरणों को 2030 तक इलेक्ट्रिक शक्ति से चलाने की योजना है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर काबू पाने के लिए सड़कों की वैक्यूम सफाई, जल छिड़काव, खुले में कूड़ा जलाने पर सख्त पाबंदी, निर्माण क्षेत्रों की अनिवार्य घेराबंदी, औद्योगिक भट्टियों में इलेक्ट्रिक हीटिंग तकनीक और पराली से निपटने के लिए संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों को व्यापक बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

## ऑटो रिक्शा और मालवाहक गाड़ियों के लिए अलग नियम
राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो रिक्शा और 3.5 टन वजन तक के हल्के मालवाहक वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में करने की सिफारिश की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर जैसे नजदीकी शहरों में यही नियम 1 जनवरी 2028 से और शेष एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से प्रभावी होगा। मध्यम क्षमता यानी 3.5 से 7.5 टन वजन वाले हल्के मालवाहकों के लिए दिल्ली में 1 जनवरी 2028, घने वाहन घनत्व वाले पड़ोसी जिलों में 1 जुलाई 2028 और बाकी एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से केवल इलेक्ट्रिक पंजीकरण की बाध्यता लागू की जाएगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि सीएनजी तकनीक ने डीजल की तुलना में धुआं घटाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, लेकिन दीर्घकालिक स्वच्छ हवा के लिए सीएनजी ऑटो पर निर्भरता जारी रखना सही नहीं है। बाजार में नए ऑटो की बिक्री में इलेक्ट्रिक मॉडल की हिस्सेदारी अभी मात्र 2.2 प्रतिशत के आसपास है, जबकि नए वाहनों से निकलने वाले कुल पीएम 2.5 कणों में इनका योगदान लगभग 19 प्रतिशत रहता है। दिल्ली में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। समिति के अध्ययन का निष्कर्ष है कि नए ऑटो को पूरी तरह इलेक्ट्रिक में बदलने से हर वर्ष तकरीबन 5.5 टन पीएम 2.5 उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मालवाहक श्रेणी में डीजल वाहनों पर पहले कार्रवाई की मांग की गई है क्योंकि डीजल संचालित हल्के मालवाहक सीएनजी की तुलना में लगभग दोगुना प्रदूषण फैलाते हैं।

## इसका आप पर असर
विशेषज्ञ समिति की ये सिफारिशें दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन चालकों, ऑटो चालकों और आम नागरिकों के दैनिक जीवन और बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी।

- **भारत में:** राष्ट्रीय स्तर पर ऑटोमोबाइल कंपनियों को स्वच्छ तकनीक और ईवी विनिर्माण पर अपना ध्यान तेजी से केंद्रित करना होगा। इसके परिणामस्वरूप देश भर में बैटरी निर्माण, स्पेयर पार्ट्स और ईवी बुनियादी ढांचे से जुड़े नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- **दिल्ली-एनसीआर में:** स्थानीय निवासियों को आने वाले वर्षों में अपनी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से बदलना होगा। खरीदारों को ई-ऑटो पर 50 हजार और कारों पर 1 लाख रुपये तक की सरकारी सब्सिडी और स्क्रैपिंग छूट का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
- **दैनिक यात्रियों और ऑटो चालकों के लिए:** जनवरी 2027 से नए ऑटो केवल इलेक्ट्रिक खरीदे जा सकेंगे, जिससे चालकों की ईंधन लागत में भारी बचत होगी। यात्रियों को भी ध्वनि और वायु प्रदूषण से मुक्त सफर की सुविधा मिलेगी।
- **अपार्टमेंट और ऑफिस में रहने वालों के लिए:** प्रस्तावित राइट टू चार्ज नियम लागू होने से सोसायटियों में चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इससे पार्किंग स्थलों में बिना किसी रुकावट के इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा मिल सकेगी।

## ऐसा क्यों हुआ
दिल्ली-एनसीआर में लगातार खतरनाक स्तर पर रहने वाले वायु प्रदूषण और उसमें वाहनों के भारी योगदान के कारण विशेषज्ञ समिति ने यह कड़ा रोडमैप तैयार किया है। सर्दियों के महीनों में मौसमी परिस्थितियों के चलते वाहनों का धुआं वातावरण में फंस जाता है, जिससे स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात बन जाते हैं।

- **पुराने वाहनों का अत्यधिक उत्सर्जन:** बेड़े में 19 प्रतिशत मौजूद बीएस-1 से बीएस-3 वाहन 30 प्रतिशत और 30 प्रतिशत मौजूद बीएस-4 वाहन कुल उत्सर्जन का 74 प्रतिशत हिस्सा पैदा करते हैं। इस भारी असंतुलन के कारण इन मॉडलों को तुरंत और स्थायी रूप से हटाने की सिफारिश की गई है।
- **सीएनजी की सीमाएं:** हालांकि सीएनजी तकनीक ने डीजल की तुलना में उत्सर्जन घटाया था, लेकिन लंबी अवधि में यह शून्य उत्सर्जन का विकल्प नहीं है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि नए ऑटो से होने वाले पार्टिकुलेट उत्सर्जन को खत्म करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक तकनीक ही प्रभावी समाधान है।
- **दीर्घकालिक स्वच्छ वायु लक्ष्य:** आधुनिक बीएस-6 वाहन अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन भविष्य में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए केवल इलेक्ट्रिक विकल्प ही स्थायी राहत दे सकता है। इसी वजह से 2035 और 2040 तक सभी जीवाश्म ईंधन वाहनों को पूर्णतः हटाने की रूपरेखा तैयार की गई है।

## सवाल-जवाब

### 1. बीएस-6 दोपहिया और कारों को सड़कों से कब तक हटाया जाएगा?
विशेषज्ञ समिति ने बीएस-6 दोपहिया वाहनों को 2035 तक और निजी कारों को 2040 तक पूरी तरह सड़कों से हटाने का सुझाव दिया है।

### 2. बीएस-4 गाड़ियों पर अस्थायी रोक कब से लागू करने की सिफारिश की गई है?
समिति ने 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच पायलट प्रोजेक्ट चलाने और 2030 तक बीएस-4 गाड़ियों को पूरी तरह बाहर करने का प्रस्ताव दिया है।

### 3. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कितनी सरकारी सब्सिडी का प्रस्ताव है?
ई-ऑटो पर 50 हजार, दोपहिया पर 30 हजार और इलेक्ट्रिक कार या टैक्सी पर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन प्रस्तावित है।

### 4. दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण कब से अनिवार्य होगा?
दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो रिक्शा और 3.5 टन तक के हल्के मालवाहक वाहनों का केवल इलेक्ट्रिक पंजीकरण करने का सुझाव है।

### 5. सरकारी कार्यालयों के लिए वाहनों के संबंध में क्या नियम प्रस्तावित है?
1 अप्रैल 2027 से सरकारी दफ्तरों में खरीदे या किराए पर लिए जाने वाले सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से शून्य उत्सर्जन वाला रखने की सिफारिश है।

### 6. 'राइट टू चार्ज' कानून का क्या उद्देश्य है?
इस कानून के तहत सोसायटियों और दफ्तरों के साझा पार्किंग क्षेत्रों में कम से कम 20 प्रतिशत स्थानों पर साझा ईवी चार्जिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

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