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  "title": "रेहड़ी-पटरी वालों को पचास हजार तक का आसान कर्ज, फिरोजाबाद में महीने भर चलेगा विशेष पंजीकरण अभियान",
  "summary": "फिरोजाबाद में डूडा विभाग नगर निगम और निकायों में विशेष शिविर लगाकर स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि के तहत तीन चरणों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।",
  "content": "फिरोजाबाद जिले के शहरी इलाकों में रेहड़ी, ठेला और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को अपनी आजीविका मजबूत करने के लिए आसान वित्तीय मदद दी जा रही है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से स्थानीय नगर निगम और सभी नगर निकायों में विशेष ऋण मेलों का आयोजन किया गया है, जहां पात्र वेंडरों का मौके पर ही पंजीकरण कर उन्हें योजना से जोड़ा जा रहा है। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के बेहद कम आय वाले व्यापारियों को साहूकारों के भारी ब्याज के चंगुल से बचाकर बैंकिंग तंत्र के जरिए कार्यशील पूंजी मुहैया कराना है।\n\nसितंबर के अंत तक नगर निकायों में लगेंगे विशेष मेले\nडूडा की शहरी मिशन प्रबंधक सपना जोशी ने इस व्यवस्था की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए स्पष्ट किया कि शिविरों का यह सिलसिला पूरे सितंबर माह तक अनवरत जारी रहेगा। जिले की सीमा में आने वाले किसी भी नगर निकाय या फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाले विक्रेता इन मेलों में पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान सजाने वाले, खोखा चलाने वाले अथवा हाथ ठेले पर मौसमी फल, सब्जियां और अन्य सामान बेचने वाले सभी जरूरतमंद कारोबारी इस अभियान का सीधा हिस्सा बन सकते हैं।\n\nतीन चरणों में पचास हजार रुपये तक की पूंजी का प्रावधान\nइस कल्याणकारी पहल के तहत कर्ज की राशि एकमुश्त बड़ी रकम के रूप में देने के बजाय चरणबद्ध तरीके से आवंटित की जाती है। सबसे पहले चरण में स्ट्रीट वेंडर को अपने छोटे व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए दस हजार रुपये की शुरुआती ऋण राशि स्वीकृत की जाती है। लाभार्थी को इस राशि को नियमित मासिक किस्तों के रूप में बैंक में लौटाना होता है।\n\nजब पहला कर्ज समय पर पूरी तरह चुकता कर दिया जाता है, तो दूसरे चरण में पच्चीस हजार रुपये तक की उच्च क्रेडिट सीमा खोल दी जाती है। इस दूसरे ऋण के सफल पुनर्भुगतान के पश्चात कारोबारी तीसरे चरण में पचास हजार रुपये तक का बड़ा ऋण पाने का हकदार बन जाता है। इस क्रमिक व्यवस्था से छोटे दुकानदारों का वित्तीय इतिहास भी मजबूत होता जाता है।\n\nमहामारी के दौर से शुरू हुई थी यह जीवनदायिनी पहल\nशहरी मिशन प्रबंधक ने योजना की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया कि कोरोना संकट के समय जब सख्त पाबंदियों के कारण रोज कमाने-खाने वाले तबके का कारोबार ठप पड़ गया था, तब केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। सड़क किनारे बैठकर सामान बेचने वाले इन वेंडरों के पास कोई जमानत या गिरवी रखने योग्य संपत्ति नहीं होती, इसलिए इस योजना का ढांचा बिना किसी जटिल कागजी कार्रवाई के तैयार किया गया है। फिरोजाबाद में आयोजित हो रहे मौजूदा मेलों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है जो निम्न आय वर्ग से आते हैं और जिनका प्राथमिक काम सड़क किनारे छोटा-मोटा व्यापार करना है।\n\nइसका आप पर असर\nयह पहल सड़क किनारे ठेला और दुकान लगाने वाले निम्न आय वर्ग के व्यापारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से सीधे जोड़ती है।\n\n• भारत में: देश भर के असंगठित वेंडरों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे आसान कार्यशील पूंजी मिलती है। समय पर किस्त चुकाने से वे पचास हजार रुपये तक के बड़े ऋण के पात्र बन जाते हैं।\n• फिरोजाबाद में: जिले के सभी नगर निगम और निकाय क्षेत्रों में सितंबर के अंत तक विशेष शिविर लग रहे हैं। स्थानीय रेहड़ी-पटरी वाले अपने नजदीकी शिविर में तुरंत पंजीकरण कराकर न्यूनतम दस हजार रुपये का पहला ऋण हासिल कर सकते हैं।\n• ब्याज के बोझ से राहत: साहूकारों के भारी दैनिक और साप्ताहिक ब्याज के मुकाबले बैंक का औपचारिक ऋण व्यापारियों का मुनाफा बढ़ाता है। इससे छोटे दुकानदारों की रोजाना की बचत और वित्तीय सुरक्षा दोनों बेहतर होती हैं।\n• क्रेडिट रिकॉर्ड का निर्माण: बैंक में नियमित किस्त भरने से छोटे कारोबारियों की साख औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था में दर्ज होती है। इससे भविष्य में अन्य सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ उठाना उनके लिए आसान हो जाता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nअसंगठित क्षेत्र के बेहद छोटे व्यापारियों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।\n\n• कार्यशील पूंजी की तात्कालिक कमी: फुटपाथ और ठेले पर रोजमर्रा का सामान बेचने वाले छोटे दुकानदारों के पास थोक माल खरीदने के लिए अक्सर नकदी नहीं होती। औपचारिक बैंक ऋण के अभाव में वे निजी सूदखोरों पर निर्भर रहने को मजबूर थे।\n• महामारी के दौरान कारोबार पर असर: कोरोना काल की सख्त पाबंदियों के दौरान स्ट्रीट वेंडरों की दैनिक कमाई पूरी तरह रुक गई थी। इस संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि के रूप में विशेष सहायता ढांचा तैयार किया था।\n• पंजीकरण और पहुंच की कमी: कई पात्र दुकानदार जागरूकता या जटिल प्रक्रियाओं के डर से बैंकों तक नहीं पहुंच पाते। इसी बाधा को दूर करने के लिए डूडा विभाग ने सितंबर माह में सीधे नगर निकायों के भीतर शिविर लगाने का निर्णय लिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. फिरोजाबाद में स्ट्रीट वेंडरों के लिए यह विशेष ऋण मेला कब तक चलेगा?\nडूडा विभाग के अनुसार यह विशेष पंजीकरण और ऋण मेला पूरे सितंबर महीने तक नगर निगम और सभी नगर निकायों में चलेगा।\n\n2. पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार में कितना कर्ज मिलता है?\nयोजना के पहले चरण में स्ट्रीट वेंडर को दस हजार रुपये का शुरुआती ऋण दिया जाता है।\n\n3. इस योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि मिल सकती है?\nपहले दोनों ऋण समय पर चुकाने के बाद लाभार्थी को तीसरे चरण में अधिकतम पचास हजार रुपये तक का ऋण मिल सकता है।\n\n4. क्या इस लोन के लिए स्ट्रीट वेंडर का पंजीकरण होना आवश्यक है?\nहां, योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर का संबंधित निकाय में विधिवत पंजीकरण होना अनिवार्य है।",
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  "category": "बेनिफिट्स",
  "publishedAt": "2026-09-11",
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