अविवाहित माता-पिता के बच्चों की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मां का दावा माना गया मजबूत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी पर पहली नजर में मां का हक अधिक मजबूत होता है। अदालत ने इसी आधार पर चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसके पिता से लेकर सिंगापुर में रहने वाली मां को सौंपने का आदेश दिया है। बच्चे की कस्टडी को लेकर कानूनी गलियारों में अक्सर लंबी और जटिल लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, लेकिन जब माता-पिता के बीच औपचारिक विवाह नहीं हुआ होता है, तब यह पेचीदगी और अधिक बढ़ जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसी तरह के एक कानूनी विवाद पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह साफ कर दिया कि यदि माता-पिता की शादी नहीं हुई है, तो भी इस बात को आधार बनाकर बच्चे की कस्टडी के मामले में मां के प्राथमिक और कानूनी अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता। इस न्यायिक निर्णय के तहत चार साल के एक बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसके पिता से लेकर जर्मनी की मूल निवासी और वर्तमान में सिंगापुर में कार्यरत मां को सौंपने का निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया। यह पूरा विवाद एक सफल वकील पिता और एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत मां के बीच बच्चे को अपने पास रखने की जिद को लेकर था। पिता का पक्ष था कि बच्चे की देखभाल वह बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जबकि मां की योजना उसे सिंगापुर ले जाकर उसकी शिक्षा और बेहतर पालन-पोषण की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की परवरिश करने की क्षमता को तो ठीक माना, लेकिन बच्चे की तात्कालिक और वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मां के प्रस्ताव को अधिक व्यावहारिक और उपयुक्त करार दिया। अदालत ने यह भी विशेष रूप से स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था के तहत है और बच्चे की स्थायी कस्टडी को लेकर अंतिम निर्णय दिल्ली की फैमिली कोर्ट द्वारा कानूनी नियमों के अनुसार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि अविवाहित माता-पिता के मामलों में भी बच्चे की देखभाल के मामले में मां का पलड़ा शुरुआती तौर पर भारी माना जाएगा। पीठ ने रेखांकित किया कि चार साल जैसी कम उम्र के बच्चे को अत्यधिक देखभाल और निरंतर व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। हालांकि, मां के इस मजबूत शुरुआती दावे का यह कतई अर्थ नहीं है कि पिता के कानूनी अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। इसका सीधा मतलब केवल यही है कि कानूनी रूप से शुरुआती चरण में मां की स्थिति अधिक मजबूत ठहरती है। अदालत ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी माता-पिता के निजी अधिकारों या सुविधाओं की तुलना में बच्चे का कल्याण और हित सर्वोपरि होता है और इसी को केंद्र में रखकर फैसले लिए जाने चाहिए। अदालत ने पिता के अत्यधिक व्यस्त पेशेवर जीवन को लेकर भी अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। पिता एक स्थापित वकील हैं और उनकी लॉ फर्म में लगभग 53 सहयोगी पेशेवर काम कर रहे हैं, साथ ही वे कई अलग-अलग शहरों में अपनी कानूनी प्रैक्टिस भी संभालते हैं। अदालत ने माना कि उनके इस कड़े और व्यस्त शेड्यूल के कारण बच्चे की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रिश्तेदारों या नैनी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वे अच्छी तरह समझते हैं कि एक व्यस्त वकील अपने परिवार के लिए कितना सीमित समय निकाल पाता है, और इस मामले में परिवार का सदस्य कोई वयस्क नहीं बल्कि एक चार साल का ऊर्जावान बच्चा है जिसे इस उम्र में विशेष ध्यान की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी माना कि स्कूली शिक्षा की शुरुआत से लेकर होमवर्क और अन्य गतिविधियों तक बच्चे को हर कदम पर निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में पिता की व्यस्त दिनचर्या बच्चे को पर्याप्त समय देने में एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके विपरीत, मां ने अदालत के समक्ष अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम नीति और अपने नियोक्ता से प्राप्त औपचारिक मंजूरी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किए थे। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि वह बच्चे के स्कूल से लौटने के बाद उसके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकती है। उन्होंने सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बच्चे के नामांकन की प्रक्रिया भी पहले ही शुरू कर दी थी और अन्य स्कूलों के विकल्प तथा फीस से जुड़े कागजात भी अदालत को सौंपे थे। बच्चे की शैक्षणिक और मानसिक स्थिति को लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमहंस की एक रिपोर्ट ने भी इस फैसले में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार वह बच्चा पिछले लगभग चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर चल रहा था और संस्थान ने उसकी पढ़ाई तुरंत प्रभाव से शुरू करने की सख्त सिफारिश की थी। रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया था कि बच्चे की दैनिक जीवनचर्या में स्थिरता न होने के कारण उसके समग्र व्यवहार पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। पिता की ओर से यह दलील दी गई थी कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने से वह अपने परिचित परिवेश और माहौल से कट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि वह बच्चा अपने कम उम्र के जीवनकाल में पहले ही दिल्ली, गोवा, कोलकाता और जर्मनी जैसे विभिन्न स्थानों पर रह चुका है। वह वर्तमान में ऐसी उम्र में है जहां वह किसी भी नए माहौल के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि बच्चे की स्थिरता केवल एक विशेष भौगोलिक स्थान से तय नहीं होती, बल्कि उसके आस-पास मौजूद स्नेही लोग, उनका प्यार और एक नियमित दिनचर्या अधिक मायने रखती है। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि बच्चा जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में पूरी तरह सहज है और कुछ हद तक हिंदी भी बोल सकता है। माता-पिता के बीच संतुलन बनाए रखने और पिता के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत ने मां को निर्देश दिया कि बच्चे को देश से बाहर ले जाने से पहले तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की संबंधित अदालत से एक मिरर ऑर्डर प्राप्त किया जाए, जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों को शामिल किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही मां को अदालत के समक्ष सुरक्षा राशि के रूप में एक करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। पिता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर दिन कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल के जरिए बच्चे से बातचीत कर सकें। इसके अलावा उन्हें सिंगापुर जाकर बच्चे से मिलने और भारत आने पर उसकी कस्टडी पाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा गया है। स्कूल की छुट्टियों के दौरान, यदि अवधि सात दिन से अधिक है, तो मां को बच्चे को भारत लाना होगा। अदालत ने अंत में यह दोहराया कि यह आदेश केवल अंतरिम व्यवस्था तक ही सीमित है। इसका आप पर असर यह फैसला उन सभी अविवाहित अभिभावकों और कानूनी मामलों से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा कानूनी दृष्टांत बनता है जहां बच्चों की देखभाल और कस्टडी के विवाद अदालत में पहुंचते हैं। • देशभर में: यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बच्चों के मामलों में माता-पिता की वैवाहिक स्थिति के बजाय बच्चे का कल्याण और छोटे बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल हमेशा प्राथमिक प्राथमिकता होगी। देश भर की अदालते इस सिद्धांत को बाल कस्टडी के अन्य विवादों में भी मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकती हैं। • दिल्ली और सिंगापुर में: इस विशेष मामले से जुड़े पक्षों को सिंगापुर की अदालत से मिरर ऑर्डर प्राप्त करने और तय शर्तों का पालन करने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। स्थानीय स्तर पर दिल्ली की फैमिली कोर्ट अब इस अंतरिम आदेश के बाद स्थायी कस्टडी के मामले की स्वतंत्र रूप से सुनवाई करेगी। ऐसा क्यों हुआ अदालत को यह अंतरिम निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि चार साल के बच्चे की शिक्षा करीब चार महीने से बाधित थी और निमहंस की रिपोर्ट में उसकी दिनचर्या में स्थिरता लाने तथा तुरंत स्कूल भेजने की सिफारिश की गई थी। पिता का व्यस्त पेशेवर जीवन और लॉ फर्म की बड़ी जिम्मेदारी बच्चे को पर्याप्त समय देने में बाधा बन रही थी, जबकि मां ने सिंगापुर में दाखिले और अपनी वर्क फ्रॉम होम नीति के ठोस दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए थे। • शैक्षणिक आवश्यकताएं: निमहंस की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि बच्चा चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर था और उसकी दिनचर्या में अनिश्चितता उसके व्यवहार को प्रभावित कर रही थी। • अभिभावक की उपलब्धता: पिता के पास 53 सहयोगियों वाली लॉ फर्म का प्रबंधन होने और कई शहरों में प्रैक्टिस करने के कारण बच्चे की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए समय का अभाव था। • व्यावहारिक योजना: मां ने अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम अनुमति और सिंगापुर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिले के दस्तावेज पेश कर बेहतर देखभाल की ठोस तैयारी दिखाई थी। सवाल-जवाब 1. सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पर अपने फैसले में क्या मुख्य बात कही है? अदालत ने स्पष्ट किया कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी के मामले में मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत माना जाएगा। 2. वर्तमान मामले में बच्चे की उम्र कितनी है और उसे किसे सौंपा गया है? बच्चे की उम्र चार साल है और अदालत ने उसकी अंतरिम कस्टडी पिता से लेकर सिंगापुर में रहने वाली मां को सौंपने का निर्देश दिया है। 3. अदालत ने पिता के खिलाफ क्या मुख्य चिंता जताई? अदालत ने चिंता जताई कि पिता एक सफल वकील हैं और उनके व्यस्त कामकाज तथा 53 सहयोगियों वाली लॉ फर्म के कारण बच्चे के लिए पर्याप्त समय निकालना मुश्किल होगा। 4. मां ने अपनी तैयारी साबित करने के लिए अदालत में क्या दस्तावेज दिए? मां ने अपनी कंपनी की वर्क फ्रॉम होम नीति, नियोक्ता की मंजूरी और सिंगापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिले से जुड़े दस्तावेज पेश किए। 5. निमहंस की रिपोर्ट में बच्चे के बारे में क्या कहा गया था? रिपोर्ट के अनुसार बच्चा करीब चार महीने से औपचारिक शिक्षा से दूर था और संस्थान ने उसकी पढ़ाई जल्द शुरू कराने की सिफारिश की थी। 6. माता-पिता की शादी न होने से क्या मां के अधिकार पर असर पड़ता है? अदालत ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए मां के इस अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता कि माता-पिता ने शादी नहीं की थी। 7. पिता को बच्चे से संपर्क बनाए रखने के लिए क्या अधिकार दिए गए हैं? पिता को हर दिन कम से कम 20 मिनट वीडियो कॉल पर बात करने और सिंगापुर में बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया है। 8. इस मामले में स्थायी कस्टडी पर अंतिम फैसला कौन करेगा? स्थायी कस्टडी को लेकर अंतिम निर्णय दिल्ली की फैमिली कोर्ट कानून के मुताबिक स्वतंत्र रूप से करेगी। https://trendkia.com/bihar/avivahita-mata-pita-ke-bachchon-ki-kastadi-para-supreme-court-ka-phaisala-man-ka-dava-mana-gaya-majabuta-61453 TrendKia — Har trend, sabse pehle.