बिहार ईओयू के छापे में बेनकाब हुआ परिवहन अफसर, 11 भूखंड और 15 बैंक खातों का खुलासा

परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता के पटना और आरा स्थित ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। जांच में वैध स्रोतों से 148.10 प्रतिशत अधिक परिसंपत्तियां और रियल एस्टेट में भारी निवेश उजागर हुआ।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम में एक सरकारी सेवक के पास अकूत परिसंपत्तियों का पर्दाफाश हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीमों ने परिवहन महकमे में पदस्थापित प्रवर्तन अवर निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता के दो विशिष्ट परिसरों पर दबिश दी। यह सघन तलाशी अभियान पटना एवं आरा में स्थित उनके ठिकानों पर देर शाम तक निरंतर चलता रहा। वर्तमान समय में वह कैमूर जिले के अंतर्गत मोहनिया चेक पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मूल रूप से वह भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवधपुरी के चंदवा मोड़ के रहने वाले हैं।

वेतन से कहीं आगे निकला निजी परिसंपत्तियों का ब्यौरा
प्रारंभिक पड़ताल में जांच दल ने पाया कि अधिकारी ने अपनी वैध आमदनी की तुलना में भारी भरकम साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आधिकारिक गणना के अनुसार, ज्ञात कानूनी स्रोतों से 1,49,58,500 रुपये की अतिरिक्त संपत्ति अर्जित करने के प्राथमिक साक्ष्य मिले हैं। यह अतिरिक्त मूल्यांकन उनके ज्ञात वैध वित्तीय साधनों से लगभग 148.10 फीसदी ज्यादा दर्ज किया गया है। मौके से बरामद सभी विलेखों और आर्थिक साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।

दालकोला से शुरू हुआ था सरकारी सफर
साल 2013 के दौरान अमित कुमार गुप्ता को परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद पर पहली नियुक्ति मिली थी। सेवा का प्रारंभिक दायित्व उन्होंने पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट पर संभाला था। इसके उपरांत अपने सेवाकाल में वह अररिया, छपरा, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे विभिन्न जिलों में तैनात रहे। विभिन्न संवेदनशील चौकियों और जनपदों में तैनाती के दौरान जुटाए गए धन तथा निवेश की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

आवासीय परिसरों से नकदी, वाहन और जमीनों के दस्तावेज जब्त
भोजपुर स्थित निजी मकान की तलाशी के दौरान दल को 3 लाख रुपये मूल्य की नकद मुद्रा मिली। आवास परिसर से एक टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार भी पाई गई। छानबीन के दौरान अधिकारियों के हाथ आरा, पटना और छपरा में फैले 11 अलग-अलग भूखंडों के मालिकाना कागजात लगे हैं, जो अधिकारी तथा उनके परिजनों के नाम दर्ज कराए गए हैं। अवधपुरी स्थित जी+3 मंजिल के आलीशान भवन के अतिरिक्त पकड़ी (आरा) में 5.1 डिसमिल रकबे पर बन रहा मकान और पटना स्थित साई वरदान सिटी का एक फ्लैट भी जांच के दायरे में आया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कंपनियों में पूंजी निवेश
जांच एजेंसी को रियल एस्टेट के व्यापक नेटवर्क के प्रमाण मिले हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि नई दिल्ली स्थित ऐरविल बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा की इम्पेरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित फ्लैट्स एवं जमीन में निवेश किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में संचालित 15 अलग-अलग खातों की चेकबुक और पासबुक भी जप्त की गई हैं। इन खातों में जमा लाखों रुपयों के लेनदेन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

बीमा पॉलिसी, शेयर बाजार और लॉकर पर नजर
वित्तीय पड़ताल में पाया गया कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में 30 लाख रुपये से अधिक की पूंजी लगाई गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की सात अलग-अलग पॉलिसियों के अभिलेख मिले हैं, जिनमें 10 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश दर्ज है। आभूषणों की भारी खरीद से संबंधित दर्जनों रसीदें भी बरामदगी सूची में शामिल हैं। इसके अलावा एक बैंक लॉकर भी चिह्नित किया गया है, जिसकी सामग्री की पड़ताल आगामी दिनों में की जाएगी।

महंगे संस्थानों में बच्चों की पढ़ाई
परिजनों के जीवन स्तर और खर्चों की समीक्षा के क्रम में दो बच्चों की पढ़ाई का ब्यौरा भी जुटाया गया है। उनका एक पुत्र दार्जिलिंग के एक प्रतिष्ठित एवं खर्चीले आवासीय विद्यालय में तालीम हासिल कर रहा है, जबकि पुत्री कोटा में रहकर नीट की प्रतियोगी तैयारी कर रही है। दोनों बच्चों के अध्ययन पर हुए खर्चों का आकलन भी एजेंसी द्वारा अलग से किया जा रहा है।

अवैध मूल्यांकन का दायरा और विस्तृत होने की संभावना
विशेषज्ञों का मानना है कि बरामद विलेखों के सूक्ष्म सत्यापन के पश्चात काली कमाई का यह आंकड़ा और व्यापक हो सकता है। बैंक लॉकर खुलने, दिल्ली-एनसीआर के निवेश का पूर्ण ब्यौरा मिलने और भूमि विलेखों के मूल्यांकन के बाद घोषित रकम में बड़ा इजाफा होने का अनुमान है। वित्तीय अभिलेखों और परिसंपत्तियों की कड़ियों को जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

इसका आप पर असर
परिवहन चौकियों और सरकारी पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों की सख्त कार्रवाई का सीधा असर प्रशासनिक जवाबदेही पर पड़ता है।

• भारत में: सीमावर्ती और अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर पारदर्शिता बढ़ने से माल ढुलाई और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों को अनुचित वसूली से राहत मिलती है। इससे देशभर में अंतरराज्यीय लॉजिस्टिक्स लागत को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।
• बिहार में: कैमूर के मोहनिया समेत राज्यभर की परिवहन चौकियों पर निगरानी सख्त होने से स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को अवैध दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के राजस्व संग्रह में स्पष्टता आने से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को बल मिलता है।
• नागरिक सेवाओं पर प्रभाव: सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की सार्वजनिक जांच होने से आम जनता के परिवहन संबंधी कार्यों में अनावश्यक देरी और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। आम नागरिक बिना बिचौलियों के नियमित प्रक्रियाओं को पूरा कराने में सुरक्षित महसूस करते हैं।
• कानूनी निगरानी का दायरा: बेनामी संपत्तियों और रियल एस्टेट निवेश पर आर्थिक अपराध इकाई का कड़ा पहरा होने से अवैध पूंजी के प्रवाह पर रोक लगती है। आम भूखंड खरीदारों को साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाली संपत्तियों में लेनदेन करने का भरोसा मिलता है।

ऐसा क्यों हुआ
यह जांच परिवहन विभाग के एक अधिकारी द्वारा अपनी ज्ञात वैध आमदनी से काफी अधिक परिसंपत्तियां जुटाने की प्राथमिक सूचना मिलने के बाद शुरू की गई।

• अवैध संपत्ति का प्रारंभिक साक्ष्य: आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली थी कि मोहनिया चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी ने अपनी वैध आय से 1,49,58,500 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। यह ज्ञात कानूनी आय की तुलना में लगभग 148.10 प्रतिशत की बेहिसाब वृद्धि को दर्शाता है।
• संवेदनशील चौकियों पर लंबी तैनाती: वर्ष 2013 में सेवा प्रारंभ करने के बाद अधिकारी दालकोला, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, अररिया और पटना जैसे प्रमुख व्यापारिक व अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर कार्यरत रहे, जिससे वित्तीय अनियमितताओं के साक्ष्य एकत्र हुए।
• रियल एस्टेट और विभिन्न खातों में पूंजी विस्तार: परिवार के नाम पर 11 भूखंडों की खरीद, दिल्ली-एनसीआर की कंपनियों में निवेश और 15 बैंक खातों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नकदी छिपाने के संकेत मिलने पर छापेमारी की अनुमति दी गई।

सवाल-जवाब

1. ईओयू ने किस अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की?
परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक अमित कुमार गुप्ता के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया।

2. अमित कुमार गुप्ता वर्तमान में कहां पदस्थापित हैं?
वह कैमूर जिले के अंतर्गत मोहनिया चेक पोस्ट पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।

3. जांच में वैध आय से कितनी अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है?
जांच दल को ज्ञात वैध आय से 1,49,58,500 रुपये अधिक की संपत्ति मिली है, जो वैध स्रोतों से करीब 148.10 प्रतिशत ज्यादा है।

4. छापेमारी के दौरान आवासीय परिसर से क्या बरामद हुआ?
आवास से 3 लाख रुपये नकद, एक टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार और 11 भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं।

5. अधिकारी ने रियल एस्टेट में किन कंपनियों में निवेश किया था?
नोएडा की इम्पेरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर और नई दिल्ली की ऐरविल बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के साक्ष्य मिले हैं।

6. अमित कुमार गुप्ता की सरकारी सेवा कब शुरू हुई थी?
उनकी नियुक्ति वर्ष 2013 में हुई थी और उनकी पहली तैनाती पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट पर हुई थी।

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