# बिहार पुलिस को मिलेंगे 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहन, कैबिनेट ने 62 करोड़ रुपये का बजट पास किया

> बिहार में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए कैबिनेट ने पुलिस बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए 62 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

**Type:** article · **Category:** बिहार · **Published:** 2026-09-30 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/bihar/bihar-pulisa-ko-milenge-30-vatara-kainana-aura-86-vajra-vahana-kaibineta-ne-62-karora-rupaye-ka-bajata-pasa-kiya-40361 · **Language:** Hindi
**Tags:** बिहार, पटना, वाटर कैनन, वज्र वाहन, बिहार पुलिस, दारोगा भर्ती

बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने और लगातार हो रहे आंदोलनकारी प्रदर्शनों से निपटने के लिए राज्य प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में कुल 30 विभिन्न एजेंडों पर अंतिम मुहर लगाई गई, जिसमें भीड़ नियंत्रण से जुड़े विशेष वाहनों की खरीद सबसे प्रमुख फैसला रहा। पुलिस को अब प्रदर्शनों के दौरान तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया है।

## पुलिस बेड़े के लिए 62 करोड़ रुपये का आवंटन
कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य पुलिस के लिए 30 नए वाटर कैनन और 86 नए वज्र वाहनों की खरीद की जाएगी। इस पूरे खरीद प्रोजेक्ट पर बिहार सरकार कुल 62 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। हाल के दिनों में कई मौकों पर यह देखा गया कि उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुराने वाटर कैनन सही ढंग से काम नहीं कर पाए, जिससे मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को असहज स्थिति और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नए उपकरणों के आने से सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता और भीड़ प्रबंधन की क्षमता में काफी इजाफा होगा।

## ग्रीन हाइड्रोजन नीति और म्यूजियम में नई नियुक्तियां
बुधवार की बैठक में गृह विभाग के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े फैसलों को भी हरी झंडी दिखाई गई। राज्य में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बिहार म्यूजियम की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 35 अस्थायी पदों के सृजन और तैनाती की अनुमति दी गई है। जब तक इन पदों पर नियमित बहाली पूरी नहीं होती, तब तक संविदा या निविदा के जरिए इन्हें भरा जाएगा। कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को गति देने वाली सड़क परियोजनाओं और क्रूज टर्मिनल से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की।

## हालिया छात्र आंदोलनों की पृष्ठभूमि
प्रदर्शनों से निपटने की इस नई प्रशासनिक तैयारी के पीछे हाल के महीनों में राजधानी पटना में हुए व्यापक आंदोलन मुख्य वजह रहे हैं। बीते 15 सितंबर को पटना की सड़कों पर दारोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने उग्र विरोध दर्ज कराया था। उस दौरान छात्रों और पुलिस बल के बीच तीखी नोकझोंक तथा सीधी झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। अभ्यर्थियों ने इसी वर्ष 27 मई को आयोजित दारोगा भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग उठाई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1799 रिक्त पदों को भरा जाना तय था। अभ्यर्थियों का गंभीर आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते वे लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं।

## छात्रों की मांगें और मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा
15 सितंबर के घटनाक्रम के दौरान आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दारोगा मुख्य परीक्षा निरस्त कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी ऐलान किया था। पटना में कई दिनों से डेरा डाले इन युवाओं की नाराजगी केवल दारोगा बहाली तक सीमित नहीं है। वे 70वीं BPSC परीक्षा के साथ-साथ 1799 दारोगा पदों की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लंबे समय से लटकी पड़ी BSSC भर्ती परीक्षाओं को बिना देरी आयोजित करने और पूरी चयन प्रक्रिया में सख्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दबाव भी सरकार पर बनाया जा रहा है।

## इसका आप पर असर
इस प्रशासनिक फैसले से बिहार में कानून-व्यवस्था के प्रबंधन और आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

- **भारत में:** राज्यों द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण पर खर्च बढ़ने से कानून व्यवस्था बनाए रखने के नए मानक तय होते हैं। दूसरे राज्यों में भी भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तेज हो सकती है।
- **बिहार में:** पटना और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान आम राहगीरों और यातायात को सुरक्षा बलों द्वारा तेजी से नियंत्रित किया जा सकेगा। 62 करोड़ रुपये के इस नए साजो-सामान से पुलिस की निर्भरता पुरानी और खराब मशीनों पर खत्म होगी।
- **परीक्षार्थियों के लिए:** भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे छात्रों को अब कड़े सुरक्षा पहरे और आधुनिक भीड़ नियंत्रण उपायों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने अपनी प्रशासनिक स्थिति सख्त करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं।
- **सांस्कृतिक क्षेत्र में:** बिहार म्यूजियम में 35 पदों पर संविदा नियुक्ति की मंजूरी से वहां आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों की व्यवस्था बेहतर होगी। इन अस्थायी पदों से युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

## ऐसा क्यों हुआ
यह फैसला राज्य में लगातार बढ़ते छात्र आंदोलनों और पुराने पुलिस उपकरणों की तकनीकी विफलता के चलते लिया गया है।

- **सीधा कारण:** हालिया प्रदर्शनों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुराने वाटर कैनन खराब हो गए, जिससे पुलिस को सार्वजनिक रूप से असहज स्थिति झेलनी पड़ी। इसी तकनीकी नाकामी को दूर करने के लिए नए उपकरणों की खरीद जरूरी हो गई थी।
- **आंदोलनों की पृष्ठभूमि:** 27 मई को हुई 1799 दारोगा पदों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे। इसके विरोध में 15 सितंबर को पटना में छात्रों ने भारी प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था।
- **अन्य भर्ती परीक्षाओं में गतिरोध:** अभ्यर्थियों में 70वीं BPSC परीक्षा की कथित विसंगतियों और वर्षों से अटकी BSSC परीक्षाओं को लेकर गहरा असंतोष है। इस व्यापक छात्र आक्रोश के चलते लगातार प्रदर्शनों की आशंका बनी हुई थी।

## सवाल-जवाब

### 1. बिहार कैबिनेट ने पुलिस वाहनों के लिए कितना बजट मंजूर किया है?
कैबिनेट ने 30 नए वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद के लिए 62 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

### 2. पुलिस के लिए नए वाटर कैनन खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहले से मौजूद वाटर कैनन के ठीक से काम न करने के कारण पुलिस को परेशानी झेलनी पड़ी थी, इसलिए नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

### 3. कैबिनेट बैठक में कुल कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी?
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई गई।

### 4. पटना में दारोगा भर्ती को लेकर हालिया प्रदर्शन कब हुआ था?
दारोगा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में 15 सितंबर को उग्र प्रदर्शन हुआ था।

### 5. दारोगा भर्ती परीक्षा कब आयोजित की गई थी और इसमें कितने पद थे?
यह भर्ती परीक्षा इसी साल 27 मई को 1799 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी।

### 6. अभ्यर्थी इस परीक्षा के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं?
अभ्यर्थियों का आरोप है कि 27 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और भारी धांधली हुई है।

### 7. कैबिनेट बैठक में हरित ऊर्जा को लेकर क्या निर्णय हुआ?
बैठक में बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को आधिकारिक स्वीकृति दी गई है।

### 8. बिहार म्यूजियम को लेकर कैबिनेट ने क्या फैसला लिया?
बिहार म्यूजियम में 35 पदों पर संविदा या निविदा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।

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