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  "type": "article",
  "title": "आईपीएस अधिकारी विनय कुमार बने बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त, डीजीपी पद से समय पूर्व लिया वीआरएस",
  "summary": "बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने स्वास्थ्य कारणों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया है।",
  "content": "बिहार पुलिस के शीर्ष पद पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है। इसके तुरंत बाद राज्य प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उन्हें बिहार का नया मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। वह कार्यभार संभालने के दिन से इस संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।\n\nस्वास्थ्य कारणों का हवाला और नोटिस अवधि में विशेष छूट\nगृह विभाग की ओर से शनिवार देर रात जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी विनय कुमार ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते अवकाश लिया था। छुट्टी पर रहने के दौरान ही उन्होंने 25 सितंबर को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए औपचारिक आवेदन राज्य सरकार को सौंपा था। सरकार ने उनके इस अनुरोध पर त्वरित निर्णय लेते हुए वीआरएस को तत्काल प्रभाव से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।\n\nअखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, किसी भी अधिकारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कम से कम तीन महीने पहले सरकार को अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य होता है। हालांकि, विनय कुमार के मामले की तात्कालिकता और परिस्थितियों को देखते हुए राज्य प्रशासन ने इस तीन महीने के नोटिस संबंधी नियम में विशेष छूट प्रदान की। इसी छूट के आधार पर उनका त्यागपत्र तुरंत प्रभाव से मंजूर किया गया।\n\nचयन समिति की सहमति और सूचना आयोग में नियुक्तियां\nसामान्य प्रशासन विभाग ने अलग से अधिसूचना जारी कर विनय कुमार की मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्ति की विधिवत घोषणा की। इस उच्च स्तरीय पद के लिए 25 सितंबर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। चयन समिति के सभी सदस्यों के बीच सहमति बनने के बाद ही नियुक्ति की कागजी प्रक्रिया पूरी की गई।\n\nबिहार राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का सर्वोच्च पद पूर्व मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल जून महीने में समाप्त होने के बाद से रिक्त पड़ा था। इसके अलावा सूचना के अधिकार तंत्र को मजबूत करने के लिए न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के विधि विभाग के पूर्व सचिव अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाने के प्रस्ताव को भी आधिकारिक हरी झंडी दे दी गई है। इन दोनों नियुक्तियों के माध्यम से आयोग में लंबे समय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।\n\nप्रीता वर्मा के पास डीजीपी का प्रभार और अवकाश की स्थिति\nविनय कुमार 15 सितंबर से 21 दिनों के अर्जित अवकाश पर चले गए थे, जो 5 अक्टूबर तक चलने वाला था। उनके अवकाश पर जाने के तुरंत बाद प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा को 15 सितंबर से ही डीजीपी पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था। प्रीता वर्मा वर्तमान समय में बिहार की महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं के पद पर कार्यरत हैं। अब विनय कुमार की वीआरएस अर्जी मंजूर हो जाने के बाद उनका डीजीपी पद पर पुनः वापसी का विकल्प समाप्त हो गया है।\n\nवैशाली से आईआईटी खड़गपुर तक का सफर\nमूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले विनय कुमार का नियमित सेवाकाल दिसंबर 2026 में पूरा होना निर्धारित था। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद 1991 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर पुलिस सेवा की राह चुनी। पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद से समय पूर्व हटने के बाद अब वह राज्य में पारदर्शिता और सूचना के अधिकार से जुड़ी शीर्ष संस्था का नेतृत्व संभालेंगे।\n\nइसका आप पर असर\nराज्य के शीर्ष पुलिस और सूचना तंत्र में हुए इस बड़े फेरबदल का सीधा असर प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस कमान पर पड़ेगा।\n\n• बिहार में: राज्य सूचना आयोग में जून से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त पद के भरने से आरटीआई अपीलों के निपटारे में तेजी आएगी। आम नागरिकों द्वारा दायर की गई लंबित सूचना अर्जियों की सुनवाई अब नियमित रूप से शुरू हो सकेगी।\n• पुलिस प्रशासन पर: डीजीपी पद पर नए स्थायी अधिकारी की नियुक्ति तक प्रीता वर्मा के पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इससे विभाग में कानून-व्यवस्था की प्राथमिकताओं और शीर्ष नेतृत्व के फैसलों में नई रूपरेखा दिखेगी।\n• पारदर्शिता के मामलों में: मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के दोनों पदों पर नई नियुक्तियों से सरकारी विभागों में जवाबदेही बढ़ेगी। आरटीआई आवेदकों को समयबद्ध तरीके से आदेश और सुनवाई की तारीखें मिल सकेंगी।\n• प्रशासनिक सेवा नियमों पर: शीर्ष अधिकारियों के वीआरएस और पदस्थापन के नियमों में छूट का यह फैसला भविष्य के वरिष्ठ प्रशासनिक तबादलों के लिए नजीर का काम करेगा। इससे सेवा निवृत्ति के नियमों की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से रेखांकित होती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nडीजीपी विनय कुमार के समय से पहले पद छोड़ने और मुख्य सूचना आयुक्त बनने का फैसला अचानक स्वास्थ्य कारणों और राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों की पूर्ति से जुड़ा है।\n\n• स्वास्थ्य कारण और अवकाश: विनय कुमार 15 सितंबर से 21 दिनों की अर्जित छुट्टी पर थे। अस्वस्थता के चलते उन्होंने दिसंबर 2026 में पूरी होने वाली अपनी नियमित सेवा से दो साल पहले ही 25 सितंबर को वीआरएस का आवेदन दिया।\n• सूचना आयोग में रिक्तता: बिहार राज्य सूचना आयोग के मुखिया त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल जून में समाप्त हो गया था। महीनों से आयोग का शीर्ष पद खाली रहने के कारण अपीलों की सुनवाई बाधित हो रही थी, जिसे भरना सरकार की प्राथमिकता थी।\n• चयन समिति में सर्वसम्मति: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी वाली तीन सदस्यीय वैधानिक समिति ने विनय कुमार के नाम पर एकमत से अपनी मुहर लगाई।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. विनय कुमार किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं?\nविनय कुमार 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं।\n\n2. विनय कुमार की सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख क्या थी?\nउनकी नियमित सेवानिवृत्ति दिसंबर 2026 में होनी तय थी।\n\n3. बिहार में डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है?\nवरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और होमगार्ड्स एवं अग्निशमन सेवाओं की डीजी प्रीता वर्मा को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।\n\n4. राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन पैनल में कौन शामिल थे?\nचयन समिति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल थे।\n\n5. बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे मंजूरी दी गई है?\nविधि विभाग के पूर्व सचिव और न्यायिक सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को राज्य सूचना आयुक्त बनाने की मंजूरी मिली है।\n\n6. विनय कुमार मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं और उनकी शिक्षा क्या है?\nवह बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है।",
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  "category": "बिहार",
  "publishedAt": "2026-09-27",
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