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  "title": "कटिहार में गजब घोटाला, कागजों पर तैयार 44 लाख के स्कूल का भवन गायब होने पर पहुंचे ग्रामीण",
  "summary": "बिहार के कटिहार जिले में शिक्षा विभाग का अनोखा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ शिकायत लेकर पहुंचे कि उनका 44 लाख रुपये की लागत से बनने वाला स्कूल ही गायब हो गया है।",
  "content": "बिहार के कटिहार जिले में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। जिले के प्राणपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दीघापार के स्थानीय लोग अनोखे अंदाज में अपनी शिकायत दर्ज कराने जिला प्रशासन के पास पहुंचे। ग्रामीण ढोल और नगाड़े बजाते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों से गुहार लगाई कि साहब हमारा विद्यालय ही चोरी हो गया है, आप लोग इसे ढूंढ कर दीजिए और हमें न्याय दिलाइए। इस अजीबोगरीब शिकायत ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है।\n\nकागजों पर कैसे बना 44 लाख का स्कूल\n\nस्थानीय लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर एक लिखित आवेदन भी सौंपा है। ग्रामीणों ने इस मामले के समाधान की पुरजोर मांग की है। जानकारी के मुताबिक, ग्रामीणों के सहयोग से ही नए प्राथमिक विद्यालय दीघापार के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार साल 2024 में इस स्कूल के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके तहत विद्यालय निर्माण के लिए कुल 44 लाख 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई थी। बिहार ई-प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक निविदा संख्या 2024BSEB314680-1 के तहत 25 मार्च 2025 को भवन निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था।\n\nइस निर्माण कार्य के लिए कार्य एजेंसी को कुल तीन किस्तों में भुगतान भी कर दिया गया था। पहली किस्त के रूप में 18 अप्रैल 2024 को 15 लाख रुपये, दूसरी किस्त के तौर पर 28 सितंबर 2024 को 15 लाख रुपये और आखिरी किस्त के रूप में 12 मार्च 2025 को 14 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान एजेंसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर स्कूल के निर्माण का दावा किया जा रहा है, वहां आज भी नदी जैसी स्थिति बनी हुई है और भवन के नाम पर एक भी ईंट तक नहीं लगाई गई है।\n\nप्रशासन ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश\n\nइस पूरे मामले पर सदर एसडीओ सूरज कुमार ने ग्रामीणों की फरियाद को गंभीरता से सुना है। उन्होंने खुद मौके पर जाकर इस पूरे मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। अधिकारी ने इसे एक अत्यंत गंभीर मामला बताया है। सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के दावों के बीच कटिहार से सामने आया यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। बिना एक भी ईंट जोड़े स्कूल के नाम पर लाखों रुपये का फंड पास हो जाना बड़ी प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।\n\nइसका आप पर असर\nयह घटना स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बड़े सवाल खड़े करती है।\n\n• भारत में: सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फंड के दुरुपयोग और कागजी विकास कार्यों की पोल खुलने से जनता में नाराजगी बढ़ती है। ऐसे मामलों के सामने आने से देश भर में जमीनी स्तर की निगरानी व्यवस्था कड़ी करने की मांग तेज होती है।\n\n• कटिहार में: स्थानीय बच्चों की शिक्षा का बुनियादी अधिकार अधर में लटक गया है क्योंकि कागजों पर बने स्कूल का जमीन पर कोई वजूद नहीं है। इससे क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई के लिए उचित सुविधा मिलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nइस फर्जीवाड़े के पीछे सरकारी तंत्र की लापरवाही और कागजी दस्तावेजों में काम पूरा दिखाने का खेल सामने आया है।\n\n• प्राथमिक कारण: कार्य एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के कारण बिना एक भी ईंट रखे सभी किस्तें जारी कर दी गईं।\n\n• प्रशासनिक प्रक्रिया: साल 2024 में शुरू हुई निविदा प्रक्रिया और साल 2025 में जारी पूर्णता प्रमाण पत्र ने इस फर्जी निर्माण को आधिकारिक रूप दे दिया।\n\n• जांच की स्थिति: स्थानीय ग्रामीणों की अनोखी शिकायत और विरोध प्रदर्शन के बाद सदर एसडीओ ने मामले का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह मामला किस जिले से जुड़ा है?\nयह मामला बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड से जुड़ा है।\n\n2. ग्रामीणों ने प्रशासन से क्या शिकायत की?\nग्रामीणों ने ढोल-नगाड़े बजाकर शिकायत की कि उनका विद्यालय चोरी हो गया है और कागजों पर बने स्कूल का जमीन पर कोई वजूद नहीं है।\n\n3. स्कूल के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई थी?\nविद्यालय के भवन निर्माण के लिए कुल 44 लाख 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई थी।\n\n4. फंड की राशि का भुगतान कैसे किया गया?\nकार्य एजेंसी को कुल तीन किस्तों में पूरा भुगतान कर दिया गया था जिसमें पहली किस्त 15 लाख, दूसरी 15 लाख और आखिरी किस्त 14 लाख 85 हजार रुपये की थी।\n\n5. इस मामले में प्रशासन ने क्या कदम उठाया है?\nसदर एसडीओ सूरज कुमार ने मामले को गंभीर मानते हुए स्थल पर जाकर जांच करने और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं।",
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  "category": "बिहार",
  "publishedAt": "2026-09-10",
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    "कटिहार न्यूज",
    "बिहार शिक्षा विभाग",
    "प्राथमिक विद्यालय दीघापार",
    "प्राणपुर प्रखंड",
    "भ्रष्टाचार मामला"
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