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  "type": "article",
  "title": "प्रदर्शन में लापरवाही पड़ी भारी, रेलवे बोर्ड ने पांच सीनियर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया",
  "summary": "रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों ने खराब प्रदर्शन और अनियमितताओं के चलते पांच वरिष्ठ अधिकारियों को नियम 1802(ए) के तहत जबरन सेवानिवृत्त कर दिया, इससे पहले मार्च में भी छह अफसरों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है।",
  "content": "रेलवे बोर्ड ने प्रदर्शन में लगातार कमी और अनियमितताओं को देखते हुए पांच बड़े अधिकारियों को सेवा से समय से पहले हटाने का फैसला लिया है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर रेल मंत्रालय की समीक्षा समितियों ने भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड-2 के नियम 1802(ए) के तहत यह कार्रवाई की, जो मौलिक नियमों के नियम 56(जे) के बराबर माना जाता है। यह नियम प्रशासन को सार्वजनिक हित में किसी भी अधिकारी को जबरन सेवानिवृत्त करने का अधिकार देता है।\n\nकिन अधिकारियों पर गिरी गाज\nसमीक्षा समितियों की सिफारिश पर जिन पांच समूह 'ए' अधिकारियों को हटाया गया, उनमें भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा यानी आईआरएचएस के दो एसएजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा उत्तर रेलवे में भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा यानी आईआरएसई के एक जेएजी अधिकारी और उसी सेवा के एक और अधिकारी को भी सूची में रखा गया है। पश्चिम रेलवे में तैनात भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी आईआरटीएस के एक जेएजी अधिकारी पर भी यही कार्रवाई हुई है। यानी उत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे, दोनों जोन इस बार सीधे प्रभावित हुए हैं।\n\nकैसे हुई जांच, किन बिंदुओं पर हुआ आकलन\nतय प्रक्रिया के मुताबिक समीक्षा समितियों ने पहले हर अधिकारी की सेवा फाइल का बारीकी से मूल्यांकन किया। इसमें उनकी सालाना कार्य प्रदर्शन आकलन रिपोर्ट यानी एपीएआर, ईमानदारी से जुड़ा रिकॉर्ड, सतर्कता विभाग से मिले इनपुट, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का इतिहास और सेवा से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। इस पूरी पड़ताल के बाद समितियों ने सर्वसम्मति से यह राय बनाई कि इन अधिकारियों को सार्वजनिक हित में समय से पहले सेवानिवृत्त कर देना ही ठीक रहेगा। यानी यह फैसला किसी एक शिकायत पर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड की पूरी समीक्षा के बाद लिया गया।\n\nभ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस\nरेलवे की तरफ से जारी बयान में साफ कहा गया है कि भारतीय रेलवे भ्रष्टाचार, ईमानदारी में कमी और अक्षमता को लेकर कोई ढील नहीं देता। बयान में यह भी जोड़ा गया कि सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी, अनुशासन और जवाबदेही जैसे मूल्यों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के जिन प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई हुई है, उनका मकसद इन्हीं मूल्यों को बनाए रखना बताया गया है। रेलवे ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सेवा के जरूरी मानकों पर खरा न उतरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।\n\nमार्च में भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई\nयह पहला मौका नहीं है जब रेलवे ने इस तरह का कदम उठाया हो। इसी साल मार्च में भी रेलवे छह लापरवाह अधिकारियों को जबरन वीआरएस दे चुका है। उस वक्त जिन पदों पर तैनात अधिकारियों को हटाया गया था, उनमें उत्तर रेलवे में सीएमई/प्रोजेक्ट/एचक्यू, दक्षिण पश्चिम रेलवे में एनएफ-एचएजी/आईआरएसएमई, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एसएजी/आईएसआरई, पूर्व रेलवे में एसएजी/आईआरएसएसई, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में ग्रेड-1 यानी अंडर सेक्रेटरी/डिप्टी डायरेक्टर स्तर का पद और पीपीएस, आरबीएसएसएस शामिल थे। नियम 1802(ए) प्रशासन को जनहित में किसी भी अधिकारी को रिटायर करने का अधिकार देता है, और बार-बार हो रही इस तरह की कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि रेलवे संगठन के किसी भी स्तर पर खराब प्रदर्शन और अक्षमता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।\n\nइसका आप पर असर\nरेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए: यह कार्रवाई साफ संकेत है कि खराब सालाना प्रदर्शन रिपोर्ट, अनुशासनात्मक शिकायतें या सतर्कता से जुड़े मामले अब सीधे जबरन सेवानिवृत्ति तक ले जा सकते हैं, इसलिए हर स्तर पर सेवा रिकॉर्ड को अब ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कितने अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया गया?\nपांच समूह 'ए' अधिकारियों को नियम 1802(ए) के तहत जबरन सेवानिवृत्त किया गया।\n\n2. यह कार्रवाई किस नियम के तहत हुई?\nभारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड-2 के नियम 1802(ए) के तहत, जो मौलिक नियमों के नियम 56(जे) के बराबर है।\n\n3. किन सेवाओं और जोन के अधिकारी प्रभावित हुए?\nआईआरएचएस के दो एसएजी अधिकारी, उत्तर रेलवे में आईआरएसई के दो अधिकारी और पश्चिम रेलवे में आईआरटीएस का एक जेएजी अधिकारी प्रभावित हुए।\n\n4. फैसला किस आधार पर लिया गया?\nएपीएआर, अखंडता रिकॉर्ड, सतर्कता इनपुट और अनुशासनात्मक इतिहास की समीक्षा के बाद समितियों ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की।\n\n5. क्या पहले भी ऐसी कार्रवाई हुई है?\nहां, इसी साल मार्च में छह अन्य अधिकारियों को भी जबरन वीआरएस दिया गया था।\n\n6. यह आदेश किसके निर्देश पर हुआ?\nयह कार्रवाई रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के आदेश पर की गई।",
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  "category": "बिहार",
  "publishedAt": "2026-08-01",
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