# रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी पाबंदियों के बीच भारत ने तैयार किया वैश्विक व्यापार कवच

> अमेरिका में रूसी ऊर्जा के खरीदारों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का कानून पारित होने के बाद भारत ने अपने वैश्विक साझेदारों के साथ व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक तैयारी मजबूत कर ली है।

**Type:** article · **Category:** बिहार · **Published:** 2026-09-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/bihar/rusi-tela-kharida-para-us-pabndiyon-ke-bicha-india-ne-taiyara-kiya-vaishvika-vyapara-kavacha-34874 · **Language:** Hindi
**Tags:** भारत अमेरिका संबंध, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, रूसी तेल, टैरिफ, द्विपक्षीय व्यापार, विदेश नीति

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक व्यापार के मंच पर एक बार फिर रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नया कानून मंजूर किया है, जिसके तहत रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर 100 प्रतिशत तक दंडात्मक टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार अमेरिकी प्रशासन को मिल गया है। दूसरी ओर, स्वयं अमेरिका ने अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों और असैन्य परमाणु रिएक्टरों के लिए रूस से यूरेनियम आपूर्ति का रास्ता खुला रखा है। इस दोहरे रुख के बीच भारत पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक दबाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन भारतीय कूटनीति ने पिछले कुछ महीनों में वैश्विक स्तर पर अपने व्यापारिक और रणनीतिक विकल्पों का दायरा अभूतपूर्व रूप से विस्तृत कर लिया है।

## लिंडसे ओ. ग्राहम कानून और 100 फीसदी टैरिफ का प्रावधान
अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के बाद निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में _लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026_ को मंजूरी दी गई। सदन में मतदान के दौरान इस विधेयक के पक्ष में 262 वोट पड़े, जबकि विरोध में 159 वोट दर्ज किए गए। इसके बाद 18 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक पर आधिकारिक हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दिया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य मॉस्को के राजस्व स्रोतों पर अंकुश लगाना है, जिसके तहत रूसी ऊर्जा उत्पादों के बड़े आयातक देशों पर 100 फीसदी तक आयात शुल्क लगाया जा सकता है।

हालांकि, इस नए कानून के प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 100 प्रतिशत टैरिफ अपने आप तुरंत लागू नहीं हुआ है। कानून के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को शुल्क अधिरोपित करने का कानूनी अधिकार सौंपा गया है, साथ ही विशेष परिस्थितियों में छूट प्रदान करने की शक्तियां भी दी गई हैं। इससे पूर्व फरवरी 2026 में भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत का एक दौर देखा गया था। उस समय अमेरिका ने भारत पर पहले से लागू अतिरिक्त 25 प्रतिशत रूस-लिंक्ड टैरिफ को वापस ले लिया था। उस दौरान दोनों पक्षों के बीच सामने आए द्विपक्षीय व्यापार ढांचे में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अपने पारस्परिक शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात भी रखी थी।

## परमाणु ऊर्जा का आयात और दोहरे मानकों का सवाल
एक तरफ जहां वॉशिंगटन द्वारा तीसरे देशों को रूस से जीवाश्म ईंधन न खरीदने की नसीहतें दी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वयं अमेरिका के असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की निर्भरता पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। नए कानून के भीतर ही अमेरिका और रूस के बीच चुनिंदा असैन्य परमाणु सहयोग को प्रतिबंधों से विशेष छूट दी गई है। इसके तहत अमेरिकी रिएक्टरों के संचालन के लिए आवश्यक रूसी कम-संवर्धित यूरेनियम यानी लो-एनरिच्ड यूरेनियम (LEU) के आयात के लिए अपवाद सुरक्षित रखे गए हैं।

अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अमेरिकी परमाणु रिएक्टर संचालकों द्वारा खरीदी गई कुल विदेशी यूरेनियम संवर्धन सेवाओं में अकेले रूस की हिस्सेदारी लगभग 26 फीसदी दर्ज की गई थी। हालांकि अमेरिका अपनी घरेलू परमाणु ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में जुटा है, लेकिन मौजूदा वास्तविकता यह दर्शाती है कि ऊर्जा सुरक्षा का संतुलन साधना किसी भी बड़े देश के लिए एक दीर्घकालिक और जटिल प्रक्रिया है।

## भारत की रणनीतिक विविधता और नए व्यापारिक समझौते
ऊर्जा और व्यापार के मोर्चे पर किसी एक देश अथवा स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक रणनीति को व्यापक रूप दिया है। अगस्त 2025 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न महाद्वीपों के कई प्रमुख देशों की द्विपक्षीय यात्राएं कीं। इन यात्राओं का केंद्र केवल कूटनीतिक औपचारिकताएं नहीं, बल्कि ठोस निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना रहा।

इस आर्थिक विविधीकरण अभियान के तहत यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत पूरी की गई। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को गति दी गई, जबकि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (ईएफटीए) के सदस्य देशों के साथ व्यापार के साथ-साथ बड़े पूंजीगत निवेश की प्रतिबद्धताएं जोड़ी गईं। फ्रांस के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया गया, वहीं संयुक्त अरब अमीरात के साथ कच्चे तेल, एलपीजी, रक्षा विनिर्माण और संस्थागत निवेश के क्षेत्रों में रणनीतिक गठबंधन और मजबूत किया गया। इटली के साथ वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय किया गया।

## कनेक्टिविटी कॉरिडोर और वैश्विक निवेश की दिशा
वैश्विक समुद्री मार्गों, विशेष रूप से लाल सागर में लगातार बने तनाव और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए वैकल्पिक व्यापार गलियारों की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि भारत से यूरोपीय बाजारों तक सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके।

कूटनीतिक सक्रियता के इस क्रम में मई महीने के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा पांच प्रमुख देशों का आधिकारिक दौरा किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयानों के अनुसार, इस बहुपक्षीय दौरे के दौरान देश में लगभग 40 अरब डॉलर की नई निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की गईं। इसी राजनयिक विस्तार के तहत न्यूजीलैंड में करीब चार दशकों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा संपन्न हुआ। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की यात्राएं की गईं, वहीं मध्य एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार संवर्धन के लिए उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ताएं हुईं। इसके समानांतर, जी7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर फ्रांस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय संवाद जारी रखा गया। इस बहुआयामी कूटनीति के माध्यम से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किसी एक वैश्विक शक्ति के दबाव में आए बिना बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने में सक्षम है।

## इसका आप पर असर
अमेरिकी कानून के तहत 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलने से भारतीय निर्यातकों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार नीति बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

- **भारत में उपभोक्ताओं पर:** घरेलू तेल कंपनियों के पास विविध स्रोतों से आयात के विकल्प होने से पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई सीधा झटका नहीं लगेगा। सरकार द्वारा अन्य ऊर्जा साझेदारों जैसे यूएई से समझौते बढ़ाने के कारण कच्चे तेल की राष्ट्रीय आपूर्ति स्थिर बनी रहेगी।
- **भारतीय निर्यातकों के लिए:** यदि अमेरिका द्वारा किसी क्षेत्र पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो अमेरिका जाने वाले विशिष्ट सामान महंगे हो सकते हैं। हालांकि यूरोप, ब्रिटेन और ईएफटीए देशों के साथ नए व्यापार समझौतों के चलते भारतीय व्यापारी अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाश सकते हैं।
- **निवेश और रोजगार के अवसर:** वैश्विक दौरों से भारत को मिली लगभग 40 अरब डॉलर की नई निवेश प्रतिबद्धताओं से विनिर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी। इन द्विपक्षीय समझौतों के प्रभावी होने से आने वाले समय में देश के भीतर औद्योगिक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- **ऊर्जा सुरक्षा का दायरा:** भारत ने एक ही देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए एलपीजी और तेल आपूर्ति के नए सौदे सुरक्षित किए हैं। इस रणनीतिक कदम से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों या भू-राजनीतिक टकरावों के बावजूद घरेलू ऊर्जा ग्रिड और ईंधन आपूर्ति सुरक्षित रहेगी।

## ऐसा क्यों हुआ
अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए कड़ा कानून पारित किया है, जबकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक विकल्पों का विस्तार किया है।

- **प्रतिबंध कानून का पारित होना:** अमेरिकी संसद ने रूसी राजस्व पर लगाम लगाने के मकसद से लिंडसे ओ. ग्राहम एक्ट पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए। इस कानून का प्रत्यक्ष लक्ष्य उन बड़े आयातक देशों पर 100 फीसदी तक दंडात्मक टैरिफ लगाने का विकल्प तैयार करना है जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं।
- **परमाणु ईंधन की घरेलू अनिवार्यता:** अमेरिका द्वारा कानून में रूसी यूरेनियम के लिए छूट इसलिए रखी गई क्योंकि वर्ष 2025 में अमेरिकी रिएक्टरों की 26 प्रतिशत संवर्धन सेवाएं रूस से आई थीं। अपनी घरेलू परमाणु ऊर्जा को तत्काल संकट से बचाने के लिए वॉशिंगटन को असैन्य परमाणु सहयोग के लिए अपवाद सुरक्षित रखने पड़े।
- **भारत की विविधीकरण रणनीति:** पहले के व्यापारिक दबावों को देखते हुए भारत ने केवल एक ही ईंधन प्रदाता पर निर्भर न रहने की नीति अपनाई। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ईएफटीए, यूएई और इटली जैसे देशों के साथ त्वरित गति से व्यापार और निवेश समझौते आगे बढ़ाए ताकि किसी भी संभावित अमेरिकी प्रतिबंध का प्रभाव निष्प्रभावी हो सके।

## सवाल-जवाब

### 1. लिंडसे ओ. ग्राहम कानून 2026 क्या है?
यह एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को रूस और ईरान से तेल या गैस खरीदने वाले बड़े देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।

### 2. क्या भारत पर 100 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है?
नहीं, यह टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है; कानून केवल अमेरिकी राष्ट्रपति को इसे लगाने और कुछ परिस्थितियों में छूट देने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

### 3. अमेरिका ने रूस से किस उत्पाद के आयात को छूट दी है?
अमेरिका ने अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों के लिए रूस से कम-संवर्धित यूरेनियम (LEU) के आयात को प्रतिबंधों से छूट दी है।

### 4. अमेरिकी परमाणु रिएक्टरों में रूसी यूरेनियम संवर्धन की कितनी हिस्सेदारी थी?
अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अमेरिकी रिएक्टरों की विदेशी यूरेनियम संवर्धन सेवाओं में रूस की हिस्सेदारी लगभग 26 फीसदी थी।

### 5. मई महीने के विदेशी दौरों से भारत को कितनी निवेश प्रतिबद्धता मिली?
विदेश मंत्रालय के अनुसार, मई में हुए पांच देशों के दौरों के दौरान भारत को लगभग 40 अरब डॉलर की नई निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल हुईं।

### 6. भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा गया है?
भारत और इटली ने वर्ष 2029 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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