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  "type": "article",
  "title": "सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत का सख्त कदम, जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से हटाए गए दो मामले",
  "summary": "मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच से दो महत्वपूर्ण मामले वापस ले लिए हैं। यह फैसला निर्धारित रोस्टर का पालन न करने और व्यक्तिगत मुकदमों को खुद ही जनहित याचिकाओं में बदलने के बाद लिया गया है।",
  "content": "सुप्रीम कोर्ट के भीतर कामकाज की व्यवस्था और अनुशासन को पटरी पर बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक कड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। उन्होंने शीर्ष अदालत के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से कम से कम दो मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। साथ ही अदालत के सभी न्यायाधीशों को यह स्पष्ट सलाह दी गई है कि वे तय किए गए रोस्टर का पूरी सख्ती के साथ पालन करें ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में एकरूपता बनी रहे।\n\n \n\nअनधिकृत मामलों की सुनवाई और नियमों का दायरा\n\nसामने आई जानकारी के अनुसार, जिन दो मुकदमों को वापस लिया गया है, वे शुरुआत में सामान्य निजी मुकदमों के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि, अदालत में चली सुनवाई के दौरान इन मामलों को जनहित याचिकाओं का रूप दे दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि न्यायमूर्ति अमनुल्लाह के तय रोस्टर में जनहित याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार शामिल नहीं था, इसके बावजूद उनकी पीठ इन मामलों पर सुनवाई कर रही थी। इस स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने बिना देर किए त्वरित कार्रवाई की और दोनों मामलों को उस पीठ से हटा दिया।\n\n \n\nएक महीने पहले दिए गए थे निर्देश\n\nइस फैसले को रोस्टर के नियमबद्ध पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक असाधारण और कड़े संस्थागत हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। ठीक चार सप्ताह पहले आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सभी न्यायाधीशों को केवल अपने-अपने हिस्से में आवंटित रोस्टर के दायरे में आने वाले मामलों की ही सुनवाई करनी चाहिए। इस व्यवस्था के बने रहने से मुकदमों का आवंटन सुचारू रहता है, अदालत के भीतर अनुशासन कायम होता है और आम जनता का न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा मजबूत बना रहता है।\n\n \n\nपहला मामला और उसका नया आवंटन\n\nवापस लिए गए मुकदमों में पहला मामला आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा का है। इस प्रकरण में एक छात्रा की ओर से नाम में बदलाव किए जाने के बाद कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने और उसका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीठ ने इस दायरे को बढ़ाते हुए इसे निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनकी फंडिंग और नियमन की देशव्यापी जांच का विषय बना दिया था। इस सिलसिले में केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित नियामक संस्थाओं को औपचारिक निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। आंशिक रूप से सुने जा चुके इस मामले को अब न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को सौंप दिया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है।\n\n \n\nदूसरा मामला और चेन्नई से जुड़ा विवाद\n\nदूसरा मामला लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। इस विवाद की शुरुआत चेन्नई में बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के खड़े किए गए डेढ़ मंजिला भवन की शिकायत के साथ हुई थी। लेकिन सुनवाई आगे बढ़ने पर पीठ ने इसे पूरे देश के स्तर पर अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक या अनुचित उपयोग का बड़ा मुद्दा बना दिया। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर समेत देश के तमाम बड़े शहरों के स्थानीय नगर निकायों से जवाब तलब किए गए थे। अब यह दूसरा मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ के पास स्थानांतरित कर दिया गया है और इस पर 23 नवंबर को सुनवाई होनी है।\n\n \n\nवरिष्ठ जजों से मंत्रणा और रोस्टर का अधिकार\n\nविश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन मामलों को हटाने का निर्णय लेने से पहले मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा से लंबी सलाह-मशविरा किया था। इस पूरे घटनाक्रम पर एक कानूनी विशेषज्ञ का यह भी कहना था कि यदि पीठ को यह महसूस हुआ था कि मामले की सुनवाई निजी दायरे के बजाय जनहित याचिका के रूप में होनी चाहिए, तो उसे सीधे तौर पर अदालत की रजिस्ट्री के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए था, न कि पीठ द्वारा खुद ही सुनवाई शुरू कर दी जाती, खासकर तब जब उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं शामिल नहीं थीं।\n\n \n\nमास्टर ऑफ रोस्टर की स्थिति\n\nयह पूरा कदम उन तमाम पुराने और स्थापित न्यायिक फैसलों के आलोक में उठाया गया है जिनमें मुख्य न्यायाधीश को ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' माना गया है। वर्ष 2017 के कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी मामले के अलावा 1997 के राजस्थान बनाम प्रकाश चंद मामले सहित अन्य कई फैसलों में यह बात पूरी तरह साफ की जा चुकी है कि देश की कोई भी अदालत या बेंच खुद से अपनी मर्जी से मामले अपने हाथ में नहीं ले सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर न्यायमूर्ति अमनुल्लाह की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस कड़े कदम को देश की न्याय व्यवस्था में अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।\n\nइसका आप पर असर\nयह प्रशासनिक निर्णय देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायिक प्रक्रियाओं और मामलों के आवंटन को अधिक अनुशासित बनाने से जुड़ा है।\n\n• भारत में: आम नागरिकों और याचिकाकर्ताओं के लिए यह बदलाव यह सुनिश्चित करता है कि अदालत में मामले तय नियमों और निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही सुने जाएं। इससे कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया की विश्वसनीयता मजबूत होती है।\n• न्यायिक प्रणाली पर असर: इस कदम से यह स्पष्ट संदेश गया है कि पीठों द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामलों को स्वतः जनहित याचिकाओं में बदलने पर प्रशासनिक स्तर पर सख्त रोक रहेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nन्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा यह कदम मामलों के आवंटन में नियमों की अनदेखी और रोस्टर के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है।\n\n• रोस्टर का उल्लंघन: जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच द्वारा निजी मुकदमों को बिना अधिकार क्षेत्र के जनहित याचिकाओं में बदलना इस कार्रवाई का मुख्य तात्कालिक कारण बना।\n• संस्थागत परंपरा: सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के अनुसार केवल मुख्य न्यायाधीश ही 'मास्टर ऑफ रोस्टर' होते हैं और कोई भी बेंच स्वयं मामले नहीं ले सकती।\n• वरिष्ठ जजों की सलाह: मुख्य न्यायाधीश ने कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले अदालत के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ औपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया था।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में यह सख्त कदम किसने उठाया है?\nमुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह के बाद यह कदम उठाया है।\n\n2. किन मामलों को जस्टिस अमनुल्लाह की बेंच से हटाया गया है?\nआयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और लोगनाथन बनाम तमिलनाडु सरकार से जुड़े दो मामलों को हटाया गया है।\n\n3. मामलों को हटाने का मुख्य कारण क्या था?\nइन मामलों को निजी मुकदमों से जनहित याचिका में बदल दिया गया था जबकि उस बेंच के रोस्टर में पीआईएल शामिल नहीं थीं।\n\n4. पहला मामला अब किस बेंच के पास भेजा गया है?\nपहला मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच को सौंपा गया है जिसकी सुनवाई 19 नवंबर को होगी।\n\n5. दूसरा मामला अब कब सुना जाएगा?\nदूसरा मामला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की बेंच के पास जाएगा और 23 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।",
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