त्योहारी सीजन में हवाई टिकटों के दाम 700 फीसदी तक उछलने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल से मना किया

दिवाली पर घरेलू हवाई किरायों में 700 प्रतिशत तक की तेज बढ़ोतरी के खिलाफ दायर अंतरिम याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि टिकट बहुत महंगा है तो लोग उड़ान भरने से परहेज करें।

दिवाली, छठ और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान घरेलू उड़ानों के किराये आसमान छूने का मसला देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गया। त्योहारों के मौके पर हवाई टिकटों की कीमतों में कई गुना उछाल आने से आम यात्रियों की जेब पर भारी बोझ पड़ता है। इसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि एयरलाइनों द्वारा मनमाने ढंग से बढ़ाए जाने वाले किरायों पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। हालांकि, तीन जजों की पीठ ने मामले पर फौरी हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया और मामले को खारिज करते हुए स्पष्ट टिप्पणी की कि अगर किसी उड़ान का टिकट बहुत अधिक महंगा है, तो यात्रियों को हवाई सफर करने से बचना चाहिए।

शीर्ष अदालत की टिप्पणी और याचिकाकर्ता की दलीलें
यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन सदस्यीय पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया था। याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ को बताया कि प्रमुख पर्वों, विशेष रूप से दिवाली के सीजन में, हवाई जहाजों के टिकट सामान्य दरों के मुकाबले 700 प्रतिशत तक महंगे कर दिए गए हैं। वकील ने तर्क दिया कि मौजूदा समय में हवाई यातायात सिर्फ विलासिता का साधन नहीं रहा, बल्कि यह एक अनिवार्य और आवश्यक सेवा का रूप ले चुका है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में इस स्तर की अत्यधिक और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के मौलिक अधिकार का सीधा हनन करती है।

याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि देशभर के लाखों यात्रियों को राहत देने के लिए इस याचिका पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए। लेकिन न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने वकील की इस गुहार को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किराया बहुत ज्यादा है, तो लोग हवाई सफर न करें। इसके साथ ही पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अगले मामले पर आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह तत्काल हस्तक्षेप की अर्जी ठुकरा दी गई।

एल्गोरिदम आधारित डायनामिक प्राइसिंग और लंबित जनहित याचिका
यह अंतरिम अर्जी वस्तुतः नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अपनाई जाने वाली अपारदर्शी और शोषणकारी मूल्य निर्धारण प्रणाली के खिलाफ पहले से लंबित एक मुख्य जनहित याचिका के अंतर्गत लगाई गई थी। मूल याचिका में विमानन कंपनियों के एल्गोरिदम आधारित किराया तंत्र पर गहरे सवाल उठाए गए हैं। याचिका में रेखांकित किया गया है कि यात्रा की तारीख नजदीक आने पर टिकटों के दाम अचानक अनिश्चित तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे अंतिम समय में टिकट बुक कराने वाले आम नागरिकों को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। साथ ही एयरलाइनों द्वारा बेस फेयर के अलावा लगाए जाने वाले तरह-तरह के अतिरिक्त अधिभारों और शुल्कों की पारदर्शिता पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी शीर्ष अदालत ने निजी विमानन कंपनियों की मनमानी किराया प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उस वक्त पीठ ने चिंता जताई थी कि एक ही तारीख और एक ही गंतव्य के लिए अलग-अलग विमानन कंपनियां इकोनॉमी क्लास में अत्यधिक असमान किराया वसूल रही हैं। अदालत ने उदाहरण देते हुए कहा था कि एक ही दिन और एक ही रूट पर एक विमानन कंपनी जहां 8,000 रुपये का किराया ले रही है, वहीं दूसरी कंपनी उसी सेवा के लिए 18,000 रुपये तक वसूल कर रही है। पीठ का मानना था कि यात्रियों को राहत देने के लिए इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए और टिकट दरों में कुछ तार्किकता लाई जानी चाहिए।

केंद्र सरकार की तैयारी और भारतीय वायुयान नियम, 2026 की अधिसूचना
पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि वह भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत हवाई किरायों और अतिरिक्त शुल्कों से जुड़े व्यापक नियमों का प्रारूप तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से 16 अक्टूबर को स्पष्ट किया गया था कि विमानन कंपनियों के किरायों तथा अतिरिक्त शुल्कों को विनियमित करने वाले नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उन्हें सभी आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां भी मिल चुकी हैं। उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को भरोसा दिलाया था कि ये नए नियम आगामी दो सप्ताह के भीतर आधिकारिक तौर पर प्रकाशित कर दिए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई की तारीख, 16 नवंबर को प्रकाशित नियमों की प्रति अदालत के समक्ष पेश करे।

सुप्रीम कोर्ट के इस लगातार हस्तक्षेप और दिशा-निर्देशों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अब भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नए नियम भारतीय विमानन क्षेत्र में पिछले लगभग नौ दशकों से प्रभावी विमान नियम, 1937 की जगह लेंगे। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, नए नियम 1 जनवरी, 2027 से औपचारिक रूप से लागू होंगे। नए नियामक ढांचे के लागू होने के बाद सभी एयरलाइनों के लिए यह कानूनी तौर पर अनिवार्य होगा कि वे यात्रियों को टिकट की कुल देय राशि के साथ-साथ मूल किराया, कर, अतिरिक्त शुल्क, कैंसिलेशन शुल्क और रिफंड नीति का स्पष्ट और अलग-अलग ब्योरा उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही एयरलाइनों द्वारा तय किए जाने वाले टैरिफ पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की सतत निगरानी और निगरानी तंत्र पूरी तरह बरकरार रहेगा।

इसका आप पर असर
त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को फिलहाल टिकट की कीमतों पर फौरी कानूनी राहत नहीं मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी।

• भारत में: त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एयरलाइनों की डायनामिक प्राइसिंग प्रणाली के कारण टिकट के लिए कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यदि बजट सीमित है तो यात्रियों को अंतिम समय के महंगे हवाई टिकट के बजाय ट्रेन या सड़क मार्ग जैसे वैकल्पिक साधनों का रुख करना पड़ सकता है।
• पारदर्शिता नियम: एयरलाइनों द्वारा बेस फेयर, टैक्स और कैंसिलेशन शुल्कों का स्पष्ट ब्योरा देने से जुड़ी नई पारदर्शी व्यवस्था तुरंत लागू नहीं हो रही है। यात्रियों को इस ब्रेकअप और नए नियमों का वास्तविक लाभ 1 जनवरी, 2027 से भारतीय वायुयान नियम, 2026 के लागू होने के बाद ही मिल सकेगा।
• उपभोक्ता बजट: दिवाली, छठ और होली जैसे मौकों पर घर जाने वाले परिवारों को अपने यात्रा बजट में पहले से भारी बढ़ोतरी का प्रावधान करना होगा। टिकटों के 700 प्रतिशत तक महंगे होने की स्थिति में अंतिम समय की बुकिंग टालना ही आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा।
• नियामकीय निगरानी: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एयरलाइन टैरिफ पर निगरानी बनाए रखेगा, लेकिन त्योहारों के दौरान तत्काल किराया सीमा तय करने का कोई अंतरिम आदेश नहीं है। इसलिए यात्रियों को यात्रा की तारीखों से हफ्तों पहले सीट सुरक्षित कराने की रणनीति अपनानी होगी।

ऐसा क्यों हुआ
सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका इसलिए दायर की गई थी क्योंकि त्योहारी सीजन में विमानन कंपनियां मांग बढ़ने पर अपने एल्गोरिदम के जरिए टिकटों की कीमतें 700 प्रतिशत तक बढ़ा देती हैं, जिससे आम यात्रियों के लिए हवाई सफर बेहद महंगा हो जाता है।

• मांग और एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण: त्योहारी सीजन में यात्रा की भारी मांग का फायदा उठाकर एयरलाइनों की स्वचालित प्रणाली टिकट की दरें अत्यधिक बढ़ा देती है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि यह व्यवस्था अपारदर्शी और शोषणकारी है, जिससे अंतिम समय में यात्रा करने वालों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
• अदालत का तात्कालिक दखल से इनकार: तीन जजों की पीठ ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया क्योंकि अदालत सामान्य वाणिज्यिक मूल्य निर्धारण में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। पीठ का विचार था कि यदि किसी सेवा का मूल्य बहुत अधिक है तो उपभोक्ता वैकल्पिक साधनों का चयन कर सकते हैं।
• नए नियामक ढांचे की तैयारी: केंद्र सरकार पहले से ही भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नए नियम तैयार कर चुकी है और सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को सूचित किया था कि नियम अधिसूचित होने वाले हैं। केंद्र ने पुराने विमान नियम, 1937 को बदलने के लिए भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं, जो 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होंगे।

सवाल-जवाब

1. सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराये में 700 प्रतिशत बढ़ोतरी की याचिका पर क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को खारिज करते हुए कहा कि यदि किराया बहुत अधिक है तो यात्री हवाई सफर न करें।

2. याचिकाकर्ता की ओर से क्या मुख्य दलील दी गई थी?
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि त्योहारी सीजन में टिकट दरें 700 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और चूंकि हवाई सेवा अब आवश्यक सेवा बन चुकी है, इसलिए यह वृद्धि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

3. इस मामले की सुनवाई किस पीठ ने की?
इस आवेदन पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था।

4. सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिकट दरों को लेकर क्या टिप्पणी की थी?
अदालत ने कहा था कि एक ही दिन और एक ही रूट पर एक कंपनी 8,000 रुपये और दूसरी 18,000 रुपये ले रही है, इसलिए निजी एयरलाइनों के किरायों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

5. भारतीय वायुयान नियम, 2026 कब से प्रभावी होंगे?
ये नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे और लगभग नौ दशक पुराने विमान नियम, 1937 की जगह लेंगे।

6. नए नियमों के तहत एयरलाइनों को क्या जानकारी देनी होगी?
एयरलाइनों को कुल टिकट कीमत के साथ मूल किराया, टैक्स, अतिरिक्त शुल्क, कैंसिलेशन फीस और रिफंड पॉलिसी का अलग-अलग विवरण यात्रियों को बताना होगा।

https://trendkia.com/bihar/tyohari-sijana-men-havai-tikaton-ke-dama-700-phisadi-taka-uchhalane-para-supreme-court-ne-dakhala-se-mana-kiya-55567
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