FRRO के भारत छोड़ो नोटिस पर इमरान खान ने खटखटका बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, कानूनी दांवपेंच तेज

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने इस कार्रवाई को मनमाना और मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने शनिवार, 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करते हुए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया था। इस कानूनी याचिका में तर्क दिया गया है कि संबंधित प्राधिकारियों का यह निर्देश पूरी तरह से मनमाना, बिना किसी ठोस आधार के और दंडात्मक प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा है। याचिका के जरिए अदालत से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिस पर संभवतः अगले सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

 

दो हफ्ते का समय और कारण बताओ नोटिस
 प्राप्त जानकारी के अनुसार, आमिर खान के भांजे इमरान खान को जारी किए गए मूल नोटिस में उन्हें देश छोड़ने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था। एक्टर इमरान खान का कहना है कि वह महज 2 साल की उम्र से ही भारत में निवास कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को अपनी याचिका ई-फाइल के माध्यम से दर्ज कराई। उसी दिन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों ने उन्हें एक नया 'शो कॉज नोटिस' भी भेजा, जिसमें पूछा गया कि विदेशियों और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों न अमल में लाई जाए।

 

मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के हनन का आरोप
 14 अक्टूबर को जारी किए गए शुरुआती आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम कथित असंतोष को दबाने और बाहरी दबाव के चलते उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत मिलने वाले मौलिक संरक्षण देश में रहने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं। याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस थमाने से पहले अपना बचाव करने या स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

 

विरोध प्रदर्शन के बाद गरमाया मामला और वकीलों की टीम
 मुंबई में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन में अभिनेता इमरान खान ने शिरकत की थी। इस घटना के ठीक चार दिन बाद, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत उन्हें यह भारत छोड़ो नोटिस थमाया गया था। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस आदेश में किसी भी विशिष्ट नियम या प्रावधान का स्पष्ट जिक्र नहीं है जिसका उल्लंघन हुआ हो, जबकि अभिनेता का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। इस पूरी कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए MZM लीगल फर्म के एडवोकेट ज़ुल्फी मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक को आगे किया गया है, जिनकी देखरेख में हाई कोर्ट में तत्काल राहत की गुहार लगाई गई है।

इसका आप पर असर
यह कानूनी मामला देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों की कानूनी स्थिति और प्रशासनिक अधिकारों पर सीधा असर डालता है।

• भारत में: यह मामला उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए एक बड़ा कानूनी उदाहरण बन सकता है जिन्हें बिना स्पष्टीकरण के प्रशासनिक आदेशों का सामना करना पड़ता है। इससे सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा विदेशी नागरिकों पर लागू होने वाले नियमों की समीक्षा तेज हो सकती है।

• मुंबई में: स्थानीय स्तर पर यह मामला राजनीतिक प्रदर्शनों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच के टकराव को उजागर करता है। इससे शहर के कानूनी हलकों और प्रवासी समुदाय में नियमों के पालन को लेकर चर्चा बढ़ गई है।

ऐसा क्यों हुआ
यह पूरा प्रशासनिक विवाद एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में अभिनेता की शिरकत के बाद तेजी से सामने आया। प्रशासनिक मशीनरी द्वारा यह कदम इमिग्रेशन नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर उठाया गया है।

• प्रदर्शन में सहभागिता: मुंबई में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शन में अभिनेता की उपस्थिति के ठीक चार दिन बाद यह नोटिस जारी किया गया।

• कानूनी प्रावधान: अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद नया कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया।

• प्रशासनिक कदम: सरकार और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विदेशी नागरिकों के मामलों में नियमों के सख्त पालन और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया गया है।

सवाल-जवाब

1. इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में किस नोटिस को चुनौती दी है?
उन्होंने FRRO द्वारा जारी उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था।

2. इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कितना समय दिया गया था?
मूल नोटिस के तहत उन्हें देश छोड़ने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था।

3. याचिका में किन संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला दिया गया है?
याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया है।

4. इस कानूनी मामले में इमरान खान की पैरवी कौन कर रहा है?
उनकी ओर से MZM लीगल के वकील ज़ुल्फी मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक पैरवी कर रहे हैं।

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