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  "type": "article",
  "title": "60 दिनों के रणनीतिक ईंधन भंडार से बचा भारत, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने होर्मुज संकट पर दिया बड़ा बयान",
  "summary": "पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फिक्की की वार्षिक बैठक में खुलासा किया कि होर्मुज संकट के दौरान आयात और घरेलू उत्पादन पूरी तरह बंद होने पर भी भारत के पास 60 दिनों की मांग पूरी करने का पर्याप्त स्टॉक था।",
  "content": "पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रणाली की मजबूती सामने आई है। फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने महत्वपूर्ण विवरण साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संकट के समय कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह ठप हो जाता और घरेलू उत्पादन भी शून्य पर पहुंच जाता, तब भी देश के पास 60 दिनों की राष्ट्रीय खपत को पूरा करने लायक पर्याप्त ईंधन रिजर्व मौजूद था। यह क्षमता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में पैदा होने वाली किसी भी बड़ी रुकावट से निपटने की भारत की पूर्व-तैयारी को दर्शाती है।\n\nहोर्मुज संकट के दौरान ईंधन सुरक्षा और आपूर्ति प्रबंधन\n28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते में रुकावट आने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुई थी। इस उथल-पुथल के बावजूद भारत ने अपने रणनीतिक प्रबंधन से कच्चे तेल और गैस की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा। हालांकि, रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता को बनाए रखना प्रशासनिक तंत्र के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुआ। भारत अपनी कुल एलपीजी आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा फारस की खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक देशों जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आयात करता है। इस वजह से समुद्री मार्ग बाधित होते ही आपूर्ति पर सीधा असर पड़ने का जोखिम उत्पन्न हो गया था।\n\nउत्पादन में तेजी और 1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर निर्बाध आपूर्ति\nआपूर्ति शृंखला पर पड़े इस दबाव से निपटने के लिए सरकार ने त्वरित कदम उठाए। घरेलू स्तर पर एलपीजी का दैनिक उत्पादन 35 हजार टन से बढ़ाकर सीधे 55 हजार टन कर दिया गया। आपूर्ति सीमित होने की आशंका से उपभोक्ताओं में घबराहट फैल गई, जिसके चलते रसोई गैस सिलेंडर की दैनिक बुकिंग अचानक 52 लाख से बढ़कर 92 लाख के स्तर पर पहुंच गई। इस जमाखोरी और पैनिक बुकिंग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कठोर निगरानी और वितरण नियम लागू किए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों के साथ दैनिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं और एलपीजी की अतिरिक्त खेपों का इंतजाम किया गया। इन समन्वित प्रयासों का परिणाम यह रहा कि देश भर में फैले लगभग 1.07 लाख पेट्रोल पंपों में से किसी भी स्थान पर ईंधन का सूखा नहीं पड़ा और आम नागरिकों को आवश्यक आपूर्ति मिलती रही।\n\nरिफाइनिंग क्षमता और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की दीर्घकालिक योजनाएं\nभारत अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए वैश्विक तेल शोधन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान में देश की कुल परिचालन रिफाइनिंग क्षमता लगभग 26.7 करोड़ टन वार्षिक है। सरकार का लक्ष्य आगामी दो वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाकर 32 करोड़ टन प्रति वर्ष करने का है, जबकि दीर्घकालिक योजना के तहत इसे 45 करोड़ टन वार्षिक तक ले जाने का खाका तैयार किया गया है। इसके साथ ही देश में पेट्रोकेमिकल की मांग में भी भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। मौजूदा 3.64 करोड़ टन की क्षमता के मुकाबले पेट्रोकेमिकल की मांग वर्ष 2030 तक 5.5 करोड़ टन और वर्ष 2047 तक 12 करोड़ टन प्रति वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।\n\nहरित ऊर्जा लक्ष्य और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम\nआयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके तहत जैव ईंधन, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, प्राकृतिक गैस और हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। इसके अलावा, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन खर्च को 5.40 डॉलर प्रति किलोग्राम से घटाकर लगभग 3 डॉलर प्रति किलोग्राम के स्तर पर लाया जा चुका है, जिसे भविष्य में 2.50 डॉलर प्रति किलोग्राम तक सीमित करने का लक्ष्य है।\n\nइसी बीच, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर वैश्विक स्तर पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक संदेश जारी करते हुए यह विचार रखा कि यदि यह जलमार्ग अब अमेरिका के नियंत्रण क्षेत्र में है, तो इसका नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' किया जाना चाहिए। भारत द्वारा उठाए गए कदम यह साबित करते हैं कि रणनीतिक भंडारण और विविध ऊर्जा स्रोतों के बल पर देश वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रख सकता है।\n\nइसका आप पर असर\nहोर्मुज संकट के बावजूद भारत में ईंधन की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ा प्रभाव पूरी तरह नियंत्रित रहा।\n\n• भारत में: देश भर के उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। 1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर बिना रुकावट के ईंधन वितरण जारी रहा।\n• रसोई गैस की स्थिति: पैनिक बुकिंग और जमाखोरी के बावजूद घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने से सिलेंडर की सप्लाई सामान्य रही। इससे आम परिवारों के रसोई बजट पर तत्काल अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा।\n• ऊर्जा कीमतों पर असर: रणनीतिक भंडारण के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल का सीधा असर भारतीय रिटेल ईंधन दरों पर नहीं दिखा। सरकार ने एथनॉल मिश्रण और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देकर दीर्घावधि में कीमतें स्थिर रखने का रास्ता साफ किया है।\n• भविष्य की तैयारी: रिफाइनिंग क्षमता 26.7 करोड़ टन से बढ़ाकर 32 करोड़ टन करने के कदम से घरेलू बाजार में ईंधन उपलब्धता मजबूत होगी। इससे भविष्य में भी वैश्विक संकटों के दौरान ईंधन संकट का खतरा न्यूनतम रहेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपश्चिम एशिया में 28 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जलमार्ग में रुकावट आने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला अचानक बाधित हो गई थी।\n\n• आयात पर भारी निर्भरता: भारत अपनी कुल एलपीजी आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आयात करता है। जलमार्ग बंद होने से समुद्री परिवहन में बड़ी रुकावट आई।\n• घबराहट और जमाखोरी: आपूर्ति रुकने की आशंका के चलते नागरिकों ने अतिरिक्त बुकिंग शुरू कर दी, जिससे दैनिक सिलेंडर बुकिंग 52 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंच गई। इस घबराहट ने वितरण तंत्र पर अत्यधिक दबाव बना दिया।\n• उत्पादन में त्वरित बढ़ोतरी: संकट से निपटने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन को 35 हजार टन से बढ़ाकर 55 हजार टन प्रतिदिन कर दिया और अतिरिक्त जहाजों का प्रबंधन किया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. होर्मुज संकट के दौरान भारत के पास कितने दिनों का ईंधन स्टॉक मौजूद था?\nयदि आयात और घरेलू उत्पादन पूरी तरह बंद भी हो जाता, तब भी भारत के पास 60 दिनों की राष्ट्रीय मांग पूरी करने लायक रणनीतिक ईंधन भंडार उपलब्ध था।\n\n2. भारत अपनी आवश्यकता का कितना एलपीजी आयात करता है?\nभारत अपनी कुल एलपीजी मांग का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा फारस की खाड़ी के देशों जैसे कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से आयात करता है।\n\n3. संकट के दौरान एलपीजी उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई?\nसरकार ने घरेलू एलपीजी के दैनिक उत्पादन को 35,000 टन से बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिदिन कर दिया था।\n\n4. भारत का तेल रिफाइनिंग क्षमता को लेकर क्या लक्ष्य है?\nभारत की मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता 26.7 करोड़ टन सालाना है, जिसे अगले दो सालों में 32 करोड़ टन और दीर्घकाल में 45 करोड़ टन वार्षिक तक पहुंचाने का लक्ष्य है।\n\n5. ग्रीन हाइड्रोजन की लागत में कितनी कमी आई है?\nहरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत 5.40 डॉलर प्रति किलोग्राम से घटकर लगभग 3 डॉलर प्रति किलोग्राम रह गई है, जिसे आगे 2.50 डॉलर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।",
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