# 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी संघ की बड़ी मांगें, 6 फीसदी सालाना इंक्रीमेंट और 15 लाख का इंश्योरेंस कवर शामिल

> भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष 6 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 50 फीसदी महंगाई भत्ते के बेसिक पे में विलय की सिफारिशें रखी हैं।

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-11-21 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/8th-pay-commission-se-karmchari-sangh-ki-badi-mangen-6-percent-salana-increment-aur-15-lakh-ka-insurance-cover-shamil-61835 · **Language:** Hindi
**Tags:** 8वां वेतन आयोग, कर्मचारी वेतन संशोधन, बीपीएमएस, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना, सीजीईजीआईएस बीमा, केंद्रीय कर्मचारी

8वें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन संरचना, भत्तों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर नए प्रस्ताव रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े मान्यता प्राप्त संगठन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने आयोग के अध्यक्ष के साथ 18 नवंबर 2026 को दूसरे दौर की वार्ता की। इस वार्ता में कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि दर को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) बहाल करने और 50 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में विलय करने जैसे प्रमुख मुद्दे जोरदार तरीके से उठाए गए।

## वेतन संशोधन और फिटमेंट फैक्टर के नए मानदंड
कर्मचारी संगठन ने वेतन वृद्धि और न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया है। संघ ने आयोग से सिफारिश की है कि वेतन संशोधन लागू करने से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले मौजूदा महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत हिस्सा उनके बेसिक पे और पेंशन में शामिल किया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों, एक्रॉयड फॉर्मूले और वर्तमान बाजार दर को प्राथमिक आधार बनाने का सुझाव दिया गया है।

कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर महंगाई के असर को कम करने के लिए एक न्यायसंगत फिटमेंट फैक्टर तय करने का आग्रह किया गया है। वेतन श्रेणियों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से न्यूनतम और अधिकतम वेतन के अनुपात को 1:10 की सीमा में सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

## बोनस, बीमा और जीपीएफ ब्याज दरों में सुधार की मांग
कर्मचारी हितधारकों ने वित्तीय सुरक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। संघ ने मांग रखी है कि वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों को कम से कम 30 दिनों के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर तदर्थ (एडहॉक) या उत्पादकता आधारित बोनस प्रदान किया जाए। इसके अलावा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) के तहत मिलने वाली बीमा राशि को वर्तमान में निर्धारित ₹30,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹15 लाख करने की वकालत की गई है।

इसी प्रकार, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम लाभ को ₹10 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर मिलने वाले ब्याज को भी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के ब्याज दरों के समकक्ष रखने की बात कही गई है ताकि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय लाभ मिल सके।

## छुट्टियों के नियम और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
कार्य और जीवन के संतुलन को बेहतर बनाने के इरादे से छुट्टियों के मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की गई है। संघ का प्रस्ताव है कि सालाना आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) को बढ़ाकर 12 दिन किया जाए। इसके साथ ही, प्रत्येक पात्र लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) के अवसर पर 20 दिनों के अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) के साथ एलटीसी विशेष नकद पैकेज को पुनः शुरू करने का आग्रह किया गया है।

पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, पितृत्व अवकाश को दत्तक ग्रहण के मामलों सहित बढ़ाकर 45 दिन करने और चाइल्ड केयर लीव को पूर्ण वेतन भुगतान के साथ 2 साल तक विस्तारित करने का सुझाव दिया गया है। महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए प्रति माह 1 दिन का विशेष मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

## पूर्व सैनिकों, ट्रेड यूनियन और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव
पुनर्नियोजित पूर्व सैनिकों के लिए संघ ने मांग की है कि बिना किसी पुरानी कटौती के 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण की सुविधा दी जानी चाहिए। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं या बीमारी से बचाव के संदर्भ में, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव (डब्ल्यूआरआईएल) के तहत पूरे वेतन के साथ अवकाश और समुचित मुआवजा देने का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है।

संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सीमा बढ़ाकर 60 दिन और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 30 दिन निर्धारित करने की मांग आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

## इसका आप पर असर
यह सिफारिशें स्वीकार होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और सुरक्षा कवर में बड़ा सुधार होगा।

- **भारत भर में:** केंद्रीय कर्मचारियों के वार्षिक वेतन में 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट और 50 प्रतिशत डीए विलय से टेक-होम सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- **पारिवारिक और महिला कर्मचारियों के लिए:** 45 दिनों का पितृत्व अवकाश और 2 साल का पेड चाइल्ड केयर लीव मिलने से कामकाजी अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। महिला कर्मियों को प्रति माह 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश मिल सकेगा।
- **वित्तीय सुरक्षा और बीमा:** समूह बीमा कवर को ₹30,000 से बढ़ाकर ₹15 लाख करने से कर्मचारियों के परिवारों को विपत्ति की स्थिति में मजबूत आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- **सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए:** ओपीएस की बहाली और जीपीएफ की ब्याज दर को ईपीएफ के बराबर करने से लंबे समय की बचत में फायदा मिलेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग के साथ आयोजित दूसरे दौर की परामर्श बैठक के दौरान यह विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

- **वेतन आयोग प्रक्रिया:** केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में संशोधन के लिए कर्मचारी संघों से सुझाव लेता है।
- **महंगाई का दबाव:** बढ़ती जीवन शैली लागत को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए 50 फीसदी डीए विलय और 6 फीसदी इंक्रीमेंट की मांग रखी है।
- **पुरानी सीमाओं में सुधार:** समूह बीमा राशि (₹30,000) जैसी पुरानी सीमाओं को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ₹15 लाख तक बढ़ाना आवश्यक समझा गया है।

## सवाल-जवाब

### 1. 8वें वेतन आयोग से बीपीएमएस ने सालाना सैलरी बढ़त की क्या मांग की है?
कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिए हर साल 6 फीसदी की वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव रखा है।

### 2. 50 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) को लेकर क्या सिफारिश की गई है?
वेतन संशोधन लागू होने से पहले 50 फीसदी महंगाई भत्ते को मूल वेतन और पेंशन में मिलाने की मांग की गई है।

### 3. समूह बीमा योजना (CGEGIS) कवर में कितना बदलाव प्रस्तावित है?
वर्तमान में निर्धारित ₹30,000 की बीमा राशि को बढ़ाकर कम से कम ₹15 लाख करने की मांग रखी गई है।

### 4. छुट्टियों के नियमों में कौन-कौन से मुख्य सुधार मांगे गए हैं?
सालाना आकस्मिक अवकाश को 12 दिन करने, पितृत्व अवकाश को 45 दिन करने और महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश देने का प्रस्ताव है।

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