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  "type": "article",
  "title": "असम में युवा कल्याण विभाग के गठन और नई तेल खोज नीति को मिली मंजूरी",
  "summary": "मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई असम कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए एक समर्पित विभाग बनाने और हाइड्रोकार्बन खोज को गति देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है।",
  "content": "असम सरकार ने राज्य के युवाओं के कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य में एक समर्पित युवा विभाग के गठन को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही असम में कच्चे तेल और अन्य खनिज संसाधनों की नई खोज को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई हाइड्रोकार्बन नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।\n\nयुवा सशक्तिकरण के लिए समर्पित नया विभाग\nकैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि सरकार ने 'यूथ एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट' (युवा सशक्तिकरण और कल्याण विभाग) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही असम देश का संभवतः ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां युवाओं के लिए अलग से एक समर्पित विभाग काम करेगा।\n\nयह नया विभाग 17 सितंबर से औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। युवाओं से जुड़े सभी विषयों के संचालन के साथ-साथ यह विभाग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की गतिविधियों की भी सीधी देखरेख करेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की लगभग 90 प्रतिशत योजनाएं युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार की जाती हैं। 10 में से 9 सरकारी कार्यक्रम युवाओं के लिए समर्पित हैं और युवाओं के विकास पर ध्यान देना सरकार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।\n\nतेल और खनिज खोज के लिए नई प्रोत्साहन नीति\nबैठक में असम कैबिनेट ने राज्य में तेल और खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई हाइड्रोकार्बन नीति को मंजूरी दी। इस नीति का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में भी नई खोज को प्रेरित करना है जहां तुरंत वाणिज्यिक सफलता या भंडार मिलने की गारंटी नहीं होती है।\n\nतेल और खनिज पदार्थों की खोज एक जोखिम भरा कार्य है। यदि किसी स्थान पर ड्रिलिंग के बाद कोई भंडार नहीं मिलता है, तो कंपनियों का पूरा निवेश व्यर्थ चला जाता है। इस वित्तीय जोखिम को कम करने और निजी व सरकारी कंपनियों को नए क्षेत्रों में खोज के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने जीएसटी (GST) रिबेट और रियायती दरों पर भूमि लीज समझौतों जैसे आकर्षक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।\n\nउत्पादन में गिरावट की आशंका और 20 वर्षों का सूखा\nवर्तमान आंकड़ों के अनुसार असम में हर साल लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि यह वर्तमान उत्पादन दशकों पहले खोजे गए पुराने तेल भंडारों पर निर्भर है। पिछले 20 वर्षों के दौरान पर्याप्त अन्वेषण न होने के कारण राज्य में खनिजों की कोई बड़ी नई खोज दर्ज नहीं की गई है।\n\nयदि समय रहते नए तेल भंडारों की पहचान नहीं की गई, तो अगले एक दशक के भीतर असम के कच्चे तेल उत्पादन में गिरावट शुरू हो सकती है। इसी संभावित संकट को टालने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू की जा रही है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: घरेलू कच्चे तेल की खोज बढ़ने से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशी तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सकेगी।\n• असम में: 17 सितंबर से शुरू हो रहा नया विभाग युवाओं के रोजगार और कल्याण को प्राथमिकता देगा, जबकि नए तेल क्षेत्रों में निवेश से स्थानीय नौकरियां पैदा होंगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. असम में युवाओं के लिए किस नए विभाग का गठन किया गया है?\nकैबिनेट ने 'यूथ एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट' (युवा सशक्तिकरण और कल्याण विभाग) के गठन को मंजूरी दी है।\n\n2. नया युवा विभाग कब से काम करना शुरू करेगा?\nयह नया विभाग 17 सितंबर से अपना कामकाज शुरू करेगा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सहित युवा कल्याण की योजनाओं को संभालेगा।\n\n3. नई हाइड्रोकार्बन नीति लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?\nतेल खोज में जोखिम अधिक होता है और पिछले 20 वर्षों में कोई नई बड़ी खोज नहीं हुई है, इसलिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नीति लाई गई है।\n\n4. तेल कंपनियों को असम सरकार क्या वित्तीय प्रोत्साहन देगी?\nसरकार अन्वेषण में लगे उद्यमों को GST रिबेट और रियायती दरों पर जमीन लीज पर देने जैसे लाभ प्रदान करेगी।\n\n5. असम में वर्तमान में कच्चे तेल का सालाना उत्पादन कितना है?\nअसम में वर्तमान में हर साल लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल का उत्पादन होता है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-08-19",
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