बजट पूर्व चर्चा: निर्मला सीतारमण से अर्थशास्त्रियों की सिफारिश, इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म न करे सरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले हुई बैठक में अर्थशास्त्रियों ने शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बनाए रखने की सलाह दी है, जो उद्योग जगत की टैक्स छूट की मांग से बिल्कुल अलग है। केंद्रीय बजट की तैयारियों के बीच आयोजित परामर्श बैठक में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव दिया है कि शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय में आयोजित इस बजट-पूर्व चर्चा की अध्यक्षता खुद निर्मला सीतारमण ने की थी। अर्थशास्त्रियों की यह सलाह उद्योग जगत के दिग्गजों और वैश्विक निवेशकों के रुख के विपरीत है, जो लंबे समय से इस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की मांग खारिज करने का सुझाव बैठक की कार्यवाही से जुड़े सूत्रों के अनुसार, परिचर्चा में शामिल अधिकांश अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट मत था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) में किसी भी प्रकार की राहत या कटौती नहीं दी जानी चाहिए। यह विषय इसलिए अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि विभिन्न उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्रालय के समक्ष LTCG को 100 प्रतिशत समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान कर नियमों के तहत, लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड्स पर एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाता है, जिस पर लागू सरचार्ज और सेस अतिरिक्त होता है। कर कानूनों के अनुसार, किसी भी शेयर अथवा इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की श्रेणी में रखने के लिए निवेशक को उसे खरीद की तारीख से कम से कम 12 महीने तक अपने पास रखना अनिवार्य है। इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक किसी शेयर को 12 महीने की अवधि पूरी होने से पहले ही बेच देता है, तो उस सौदे से प्राप्त आय को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) माना जाता है और उस पर 20 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित होता है। विदेशी निवेशकों के लिए अलग कर ढांचे पर विचार की मांग बैठक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के संदर्भ में कराधान नियमों की समीक्षा करने का मुद्दा भी उठा। कई अन्य उभरते हुए वैश्विक बाजारों में FPIs को इक्विटी निवेश पर प्राप्त होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर पूरी तरह टैक्स छूट दी जाती है। इसी कारण भारत में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अलग नियम तय करने की वकालत की गई है। इसके अतिरिक्त, FPIs के लिए पूंजीगत लाभ की गणना के तरीके में बदलाव करने और उनके मुनाफे का मूल्यांकन भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में करने का भी अनुरोध किया गया है। कराधान समीक्षा और आर्थिक वृद्धि का परिदृश्य दूसरी ओर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने जानकारी दी कि वित्त मंत्रालय इक्विटी शेयरों पर लागू कैपिटल गेन्स टैक्स के विभिन्न पहलुओं और नियमों की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है। कर व्यवस्था में किसी भी संभावित संशोधन का असर आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 में देखने को मिल सकता है। बैठक के दौरान अर्थशास्त्रियों ने देश के समग्र आर्थिक वातावरण पर भी विचार साझा किए। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब मजबूत सुधार के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और सरकारी नीतियों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में भी तेजी दर्ज की जा रही है, जो बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अच्छा संकेत है। इसका आप पर असर इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स बनाए रखने की सलाह से रिटेल निवेशकों, म्यूचुअल फंड धारकों और बाजार के बड़े खिलाड़ियों पर सीधा असर पड़ेगा जो आने वाले बजट में टैक्स राहत की उम्मीद कर रहे थे। • भारत भर के रिटेल निवेशकों के लिए: शेयर बाजार के निवेशकों को एक साल में 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स देना जारी रखना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि निवेशकों को टैक्स छूट की उम्मीद करने के बजाय अपनी वित्तीय योजना वर्तमान कर कटौती के अनुसार बनानी होगी। • शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए: 12 महीने से कम समय के लिए रखे गए शेयरों को बेचने पर होने वाले मुनाफे पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू रहेगा। एक्टिव ट्रेडर्स को अपने शॉर्ट टर्म सौदों पर ऊंची टैक्स दर का ध्यान रखना होगा। • म्यूचुअल फंड SIP निवेशकों के लिए: इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये की सीमा से ज्यादा कमाई निकालने पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। SIP के जरिये लंबे समय के निवेश पर मिलने वाले रिटर्न का आकलन टैक्स काटने के बाद ही करना उचित रहेगा। • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए: भारत में निवेश करने वाले वैश्विक फंड्स को अन्य टैक्स-फ्री उभरते बाजारों की तुलना में टैक्स का भुगतान करना जारी रखना पड़ सकता है। इससे मध्यम अवधि में विदेशी पूंजी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। ऐसा क्यों हुआ अर्थशास्त्रियों और कॉर्पोरेट उद्योग संगठनों के बीच मतभेद का मुख्य कारण बजट से पहले राजस्व संग्रह और निवेश प्रोत्साहनों को लेकर अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। • राजस्व स्थिरता की जरूरत: अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए शेयर बाजार की बढ़त से सरकार को मिलने वाले कर राजस्व को बनाए रखना जरूरी है। • शेयर बाजार में बंपर मुनाफा: पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में भारी तेजी देखने को मिली है, जिससे इक्विटी पर मिलने वाला टैक्स सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है जिसे विशेषज्ञ खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। • कॉर्पोरेट जगत की मांग: उद्योग संगठनों का तर्क है कि लॉन्ग टर्म मुनाफे पर टैक्स लगाने से शेयरों में नया निवेश हतोत्साहित होता है और अन्य उभरते देशों के मुकाबले भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है। • समीक्षा की प्रक्रिया: वित्त मंत्रालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के माध्यम से टैक्स ढांचे की समीक्षा कर रहा है ताकि बाजार की वृद्धि और टैक्स संग्रह के बीच संतुलन बनाया जा सके। सवाल-जवाब 1. अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को क्या सलाह दी है? अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इक्विटी और शेयर बाजार निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को जारी रखने की सलाह दी है। 2. उद्योग जगत और FPIs की सरकार से क्या मांग थी? उद्योग संगठनों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सरकार से इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 100 प्रतिशत खत्म करने की मांग की थी। 3. वर्तमान में LTCG पर कितना टैक्स लगता है? वर्तमान नियमों के तहत 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड पर 1.25 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगता है। 4. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स की दर क्या है? यदि शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने के भीतर बेचे जाते हैं, तो उस पर प्राप्त मुनाफे पर 20 प्रतिशत की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 5. CBDT अध्यक्ष ने टैक्स समीक्षा पर क्या कहा? CBDT अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर कैपिटल गेन्स टैक्स के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है और संभावित बदलाव भविष्य के बजट में दिख सकते हैं। https://trendkia.com/business/bajata-purva-charcha-nirmala-sitharaman-se-arthashastriyon-ki-sipharisha-ikviti-para-capital-gains-tax-khatma-na-kare-sarakara-62147 TrendKia — Har trend, sabse pehle.