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  "type": "article",
  "title": "ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर सीमा शुल्क का विवाद, भारतीय बंदरगाहों पर अटकी खेप",
  "summary": "भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को लागू हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्कॉच व्हिस्की के आयात शुल्क पर दोनों देशों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। बल्क व्हिस्की पर 162.5 प्रतिशत तक की प्रभावी ड्यूटी वसूलने के कारण बंदरगाहों पर शिपमेंट रुके पड़े हैं।",
  "content": "भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के क्रियान्वयन के महज चार महीने बाद ही एक नया व्यापारिक गतिरोध उभर आया है। भारतीय बंदरगाहों पर स्कॉच व्हिस्की की बड़ी-बड़ी खेपें फंस गई हैं, जिसका मुख्य कारण समझौते की शर्तों और आयात शुल्कों की व्याख्या को लेकर दोनों पक्षों के बीच पैदा हुआ मतभेद है। मई 2025 में तीन साल से भी अधिक समय तक चली गहन बातचीत के बाद इस व्यापार सौदे को अंतिम रूप दिया गया था, जिसे जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया गया। अब समझौते को लागू हुए चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन व्हिस्की के वर्गीकरण को लेकर कस्टम अधिकारियों और आयातकों के बीच तनातनी बनी हुई है। इस पैदा हुए संकट को सुलझाने के लिए भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय और कस्टम विभाग संयुक्त रूप से समाधान तलाशने में जुट गए हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर इसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े।\n\nहार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड और उत्पाद वर्गीकरण का पेंच\nमामले से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह समूचा विवाद समझौते की कानूनी शब्दावली और आयातित वस्तुओं के मिसक्लासिफिकेशन यानी गलत वर्गीकरण से उत्पन्न हुआ है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर स्पष्ट किया कि भारतीय प्रशासन किसी भी स्थिति में मुक्त व्यापार समझौते के तय प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहता है। हालांकि, विवाद की असली जड़ दोनों देशों और संबंधित हितधारकों द्वारा नियमों की अलग-अलग समझ और व्याख्या में निहित है। संपूर्ण भ्रम का केंद्र कस्टम ड्यूटी तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड है, जिसके आधार पर व्हिस्की को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है।\n\nसरकारी नियमों और व्यवस्था के मुताबिक, ब्रिटेन से आने वाली स्कॉच व्हिस्की मुख्यतः दो रूपों में भारत पहुंचती है। पहली श्रेणी में वह बोतलबंद स्कॉच शामिल है जो पूरी तरह से तैयार होती है और भारत में उतरने के बाद सीधे उपभोग या बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। इस तरह की पीने के लिए तैयार स्कॉच को किसी भी स्थानीय प्रोसेसिंग या ब्लेंडिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे एक विशिष्ट HS कोड के तहत वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी तरफ, बड़ी मात्रा में यानी बल्क में आने वाली कंसंट्रेटेड व्हिस्की होती है, जिसे बड़े पीपों और विशाल कंटेनरों के जरिए आयात किया जाता है। इस बल्क स्कॉच को भारत लाने के बाद स्थानीय संयंत्रों में बॉटलिंग और ब्लेंडिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसके कारण इसे एक अलग कोड के अंतर्गत रखा जाता है।\n\nटैरिफ दरों में अंतर और आयातकों का दावा\nभारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत इन दोनों ही श्रेणियों के लिए अलग-अलग सीमा शुल्क दरें निर्धारित की गई हैं, और वर्तमान विवाद का मुख्य विषय यही है कि बल्क में मंगाई जाने वाली स्कॉच पर कौन सी टैक्स नीति लागू होनी चाहिए। मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी होने से पूर्व ब्रिटेन से भारत आने वाली हर प्रकार की व्हिस्की पर 150 प्रतिशत की दर से बेसिक कस्टम ड्यूटी वसूल की जाती थी। नए सौदे के तहत विशेष रूप से स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले इस भारी भरकम कर को घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके साथ ही समझौते में यह प्रावधान भी जोड़ा गया था कि अगले 10 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समान कटौती करते हुए इस शुल्क को धीरे-धीरे घटाकर 40 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा।\n\nशराब आयात करने वाले कारोबारियों और आयातकों का तर्क है कि समझौते के दस्तावेजों में प्रयुक्त ‘व्हिस्की’ शब्द की परिभाषा व्यापक है। उनके अनुसार इस शब्द के अंतर्गत बोतलबंद स्कॉच के साथ-साथ बड़े कंटेनरों में आने वाली बल्क स्कॉच भी पूरी तरह शामिल मानी जानी चाहिए। आयातकों का कहना है कि जब एफटीए में स्कॉच व्हिस्की के लिए 75 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क दर तय की गई है, तो यह छूट बल्क में आने वाली खेप पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। उनका मानना है कि कच्चे माल के रूप में आने वाली शराब को इस रियायत से बाहर रखना समझौते की भावना के विपरीत है।\n\nभारतीय कस्टम विभाग का रुख और MFN शुल्क की वसूली\nदूसरी ओर, भारतीय सीमा शुल्क यानी कस्टम अधिकारियों का रुख आयातकों के दावों से बिल्कुल भिन्न है। कस्टम विभाग ने बल्क स्कॉच के लिए एक अलग टैरिफ लाइन का सहारा लिया है और इसे अंतिम पेय पदार्थ के बजाय कच्चे माल की श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है। सीमा शुल्क अधिकारियों की दलील है कि बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली यह कंसंट्रेटेड व्हिस्की वास्तव में पेय पदार्थ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक ‘कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशन’ है। चूंकि इस विशिष्ट श्रेणी का उल्लेख एफटीए की व्हिस्की वाली रियायती कर सूची में स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए अधिकारी इसे शुद्ध कच्चा माल मानते हुए इस पर पुरानी मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) दरों के तहत 150 प्रतिशत का पूरा कस्टम टैक्स वसूल रहे हैं।\n\nयह सीमा शुल्क विवाद इसलिए भी अत्यंत गंभीर रूप ले चुका है क्योंकि भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात की जाने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की में बल्क स्कॉच की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इतने बड़े पैमाने पर आयात होने वाले उत्पाद पर 150 प्रतिशत बनाम 75 प्रतिशत शुल्क का अंतर भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की शराब निर्माता कंपनियों के गणित को पूरी तरह बिगाड़ रहा है। भारतीय बॉटलिंग संयंत्रों को समय पर कच्चा माल न मिलने से उत्पादन चक्र प्रभावित हो रहा है और भारी वित्तीय नुकसान की स्थिति बन रही है।\n\nडीआरआई की कार्रवाई और बंदरगाहों पर खड़ी खेपें\nइस पूरे मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) द्वारा की गई हालिया सख्त कार्रवाई ने शराब उद्योग से जुड़ी कंपनियों की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। डीआरआई वर्तमान में बल्क स्कॉच के आयात पर 162.5 प्रतिशत की प्रभावी सीमा शुल्क दर वसूल कर रहा है। यह दर व्यापार समझौता लागू होने से पहले लगने वाले 150 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी के स्तर से भी कहीं अधिक है। डीआरआई के इस आक्रामक कदम के चलते देशी और विदेशी दोनों ही शराब निर्माताओं की वैश्विक और स्थानीय सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है।\n\nकंसंट्रेटेड व्हिस्की से भरे दर्जनों कंटेनर भारत के विभिन्न मुख्य बंदरगाहों पर कई दिनों से फंसे पड़े हैं। जहाजों से सामान न उतर पाने और कस्टम क्लीयरेंस रुकने के कारण जहाजरानी कंपनियों का डेमरेज चार्ज भी लगातार बढ़ रहा है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि जिस ऐतिहासिक भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते को बड़े तामझाम के साथ लागू किया गया था, जमीनी स्तर पर उसकी व्याख्या और क्रियान्वयन में इस प्रकार की अस्पष्टता कई गंभीर सवाल खड़े करती है। इससे विदेशी निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन रहा है।\n\nचार महीने की सुचारू निकासी के बाद अचानक रोक पर सवाल\nशराब उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों का कहना है कि तीन साल से अधिक समय तक चले एफटीए वार्ता दौर के दौरान उन्हें बार-बार यह भरोसा दिलाया गया था कि रियायती दरें आयातित स्कॉच के हर स्वरूप पर लागू होंगी। उद्योग के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले चार महीनों से बल्क स्कॉच की तमाम खेपें बिना किसी बाधा या आपत्ति के बंदरगाहों से क्लियर की जा रही थीं। चार महीने तक 75 प्रतिशत या तय रियायती दर पर क्लीयरेंस मिलने के बाद अचानक 162.5 प्रतिशत की दर थमा देना समझ से परे है।\n\nनियमों के तहत, निर्यातक देश से माल रवाना करने से पहले ही कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर (CRN) प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि भारतीय कस्टम अधिकारी शिपमेंट के पहुंचने से पहले ही सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर सकें ताकि क्लीयरेंस तेजी से हो और किसी भी अनियमितता को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके। शराब उद्योग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस समय भारतीय बंदरगाहों पर रोकी गई स्कॉच व्हिस्की की सभी खेपों के पास वैध CRN मौजूद हैं। ऐसे में वैध दस्तावेजों के बावजूद सामान रोके जाने से कारोबारी असहज हैं।\n\nव्यापार विशेषज्ञों का आकलन और समाधान की उम्मीद\nअंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि तीन साल से अधिक समय तक दोनों देशों की उच्चस्तरीय वार्ता टीमों द्वारा समझौते के एक-एक शब्द की गहन जांच-पड़ताल किए जाने के बावजूद ऐसा बुनियादी कानूनी विवाद खड़ा होना बेहद चिंताजनक है। एफटीए वार्ताओं के दौरान ब्रिटिश पक्ष के लिए भारतीय बाजार में अपनी स्कॉच व्हिस्की की पहुंच आसान बनाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल था। एक व्यापार विश्लेषक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि एफटीए लागू होने से पहले बोतलबंद और बल्क स्कॉच दोनों पर समान रूप से 150 प्रतिशत का शुल्क लगता था, इसलिए कस्टम अधिकारियों को वर्गीकरण को लेकर कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अब जब दरें बदल गई हैं और दोनों पक्ष कानूनी शब्दों की अलग व्याख्या कर रहे हैं, तो यह एक जटिल पेंच बन गया है।\n\nहालांकि, सरकारी महकमे और शराब उद्योग दोनों ही इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर बातचीत के जरिए इस गतिरोध का कोई ठोस समाधान निकाल लिया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय और कस्टम विभाग लगातार संपर्क में हैं। दूसरी ओर, व्यापार विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे को शीघ्र नहीं निपटाया गया, तो ब्रिटेन की ओर से भी भारतीय निर्यात पर जवाबी व्यापारिक कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे संवेदनशील मामले पर वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर चुप्पी साध रखी है और औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत और ब्रिटेन के बीच स्कॉच व्हिस्की शुल्क को लेकर पैदा हुआ यह गतिरोध देश में आयातित शराब की उपलब्धता, कीमतों और स्थानीय बॉटलिंग उद्योग के संचालन को सीधे प्रभावित करता है।\n\n• भारत भर में: सीमा शुल्क विभाग और डीआरआई की कार्रवाई से बंदरगाहों पर अटकी खेपों के कारण आने वाले हफ्तों में प्रीमियम शराब की आपूर्ति में रुकावट आ सकती है। इससे त्यौहारों और मांग के मौसमी चक्र में आयातित व्हिस्की के ब्रांड्स की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है।\n• शराब आयातकों और निर्माताओं के लिए: 75 प्रतिशत के बजाय 162.5 प्रतिशत तक का प्रभावी शुल्क वसूले जाने से भारतीय बॉटलिंग कंपनियों का लागत ढांचा बिगड़ रहा है। डेमरेज शुल्क और फंसे हुए कंटेनरों के कारण कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है।\n• उपभोक्ताओं के लिए: यदि सीमा शुल्क दरों का यह विवाद 150 प्रतिशत या उससे अधिक शुल्क पर ही स्थिर रहता है, तो स्कॉच व्हिस्की की खुदरा कीमतों में कटौती की जो उम्मीद एफटीए से थी, वह फिलहाल पूरी नहीं हो पाएगी। ग्राहकों को पुरानी या बढ़ी हुई दरों पर ही खरीदारी करनी पड़ सकती है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की कानूनी भाषा, उत्पाद वर्गीकरण और लागू की जाने वाली सीमा शुल्क दरों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण उत्पन्न हुआ है।\n\n• उत्पाद वर्गीकरण का भ्रम: बोतलबंद तैयार व्हिस्की और बल्क कंसंट्रेटेड व्हिस्की के लिए अलग-अलग एचएस कोड का उपयोग होता है, जिससे सीमा शुल्क दरों के अनुप्रयोग पर मतभेद खड़ा हुआ।\n• रियायती दरों की अलग व्याख्या: आयातकों का मानना है कि एफटीए के तहत स्कॉच पर तय 75 प्रतिशत शुल्क बल्क व्हिस्की पर भी लागू होता है, जबकि कस्टम अधिकारी इसे कच्चा माल मानकर पुरानी 150 प्रतिशत दर मांग रहे हैं।\n• डीआरआई द्वारा सख्त कार्रवाई: डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने बल्क आयात पर 162.5 प्रतिशत का प्रभावी शुल्क वसूलना शुरू कर दिया, जिससे बंदरगाहों पर माल की निकासी रुक गई।\n• टैरिफ लाइन की अस्पष्टता: तीन साल से अधिक चली वार्ताओं के बावजूद समझौते के रियायती शेड्यूल में बल्क व्हिस्की के लिए स्पष्ट टैरिफ लाइन का अभाव इस विवाद की मुख्य वजह बना।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू होने के बाद स्कॉच व्हिस्की पर क्या विवाद हुआ है?\nएफटीए के तहत स्कॉच व्हिस्की पर सीमा शुल्क 75 प्रतिशत तय किया गया था, लेकिन भारतीय कस्टम विभाग बल्क में आने वाली स्कॉच को कच्चा माल मानकर उस पर 150 प्रतिशत से 162.5 प्रतिशत तक शुल्क वसूल रहा है।\n\n2. बल्क स्कॉच और बोतलबंद स्कॉच में क्या अंतर है?\nबोतलबंद स्कॉच पूरी तरह तैयार पीने योग्य शराब होती है, जबकि बल्क स्कॉच बड़ी मात्रा में कंसंट्रेटेड रूप में आयात की जाती है जिसकी भारत में बॉटलिंग और ब्लेंडिंग होती है।\n\n3. भारत में आयात होने वाली कुल स्कॉच में बल्क स्कॉच का कितना हिस्सा है?\nभारत द्वारा ब्रिटेन से आयात की जाने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की में बल्क स्कॉच की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है।\n\n4. इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?\nवाणिज्य मंत्रालय और कस्टम विभाग मिलकर अगले 2 से 3 हफ्तों में इस गतिरोध का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।",
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  "publishedAt": "2026-11-19",
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