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  "title": "बजट 2027: वित्त मंत्रालय 12 अक्टूबर से शुरू करेगा तैयारियां, 1 फरवरी को पेश होगा वित्तीय दस्तावेज",
  "summary": "वैश्विक अनिश्चितताओं और महंगाई के बीच सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्रालय की बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होंगी और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।",
  "content": "वैश्विक बाजारों में लगातार बढ़ती अनिश्चितताओं और खाद्य एवं ईंधन के ऊंचे दामों के बीच सरकार ने अगले साल के केंद्रीय बजट पर काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया को समय से पहले ही शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बजट-पूर्व बैठकों का दौर आगामी 12 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा। वहीं, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट देश के सामने पेश किया जाएगा। सरकार की इस समय से शुरू हुई सक्रियता का मुख्य उद्देश्य आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान देश में आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना, नए रोजगार के अवसरों का सृजन करना और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों पर ध्यान केंद्रित करना है।\n\n12 अक्टूबर से शुरू होंगी बजट-पूर्व बैठकें\nआर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बजट परिपत्र 2027-28 के अनुसार, व्यय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली यह महत्वपूर्ण बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर, 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएंगी। वित्तीय सलाहकारों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली यानी यूबीआईएस में सभी आवश्यक और सटीक जानकारियां हर हाल में 6 अक्टूबर, 2026 तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से दर्ज कर दी जाएं। अधिकारियों के मुताबिक, मंत्रालयों और विभागों के साथ होने वाली यह परामर्श बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर 2026 के मध्य तक अलग-अलग चरणों में निरंतर चलती रहेंगी।\n\nप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल की खास बातें\nजारी किए गए बजट दस्तावेज और परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैठकों के दौरान निर्धारित प्रारूप के तहत आंकड़ों की भौतिक प्रतियां भी विभाग को सत्यापन के लिए जमा करानी होंगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मौजूदा तीसरे कार्यकाल की सरकार का यह चौथा केंद्रीय बजट होने जा रहा है, जबकि देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के रूप में यह उनका लगातार 10वां ऐतिहासिक बजट होगा। परिपत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि इन सभी बजट-पूर्व बैठकों के सफलतापूर्वक संपन्न होने के तुरंत बाद वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों और वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।\n\nखर्च सीमाओं का निर्धारण और प्राथमिकताएं\nविभाग के परिपत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन बजट-पूर्व बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ बहुत ही विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रारंभिक खर्च सीमा की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। सरकार की अपनी खर्च से जुड़ी प्राथमिकताओं और देश के राजस्व अनुमानों का बारीकी से आकलन करने के बाद ही संबंधित मंत्रालयों द्वारा अंतिम खर्च सीमा तय की जाएगी। इसी निर्धारित खर्च सीमा को आधार बनाकर अगले साल के बजट का पूरा खाका तैयार किया जाएगा और देश के तमाम प्रमुख हितधारकों से व्यापक बातचीत व विचार-विमर्श करने के बाद ही बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।\n\nआर्थिक मजबूती और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा खास जोर\nवर्तमान आर्थिक माहौल और बाजार के हालातों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार का सबसे ज्यादा जोर देश के समग्र विकास को बढ़ावा देने और रुकी हुई या चल रही बुनियादी ढांचा यानी इन्फ्रा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर होगा। कर प्रणाली से जुड़े ज्यादातर बड़े सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं, और अब आगामी बजट में सरकार का मुख्य फोकस देश में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के साथ-साथ पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देना है। इसके मद्देनजर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इस बार के बजट में ज्यादा वित्तीय आवंटन मिलने की पूरी संभावना है, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट में अधिक राशि आवंटित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।\n\nइसका आप पर असर\nबजट की समय से पहले शुरू हो रही तैयारियों का सीधा असर देश की आर्थिक नीतियों, रोजगार के अवसरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: देश भर के आम नागरिकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए आगामी बजट में रोजगार सृजन और कर से जुड़े फैसलों पर निगाहें रहेंगी, जिससे व्यक्तिगत वित्त और बाजार की दिशा तय होगी।\n• राज्यों के लिए: विभिन्न राज्यों में चल रही बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य परियोजनाओं को इस बजट से मिलने वाले वित्तीय आवंटन के आधार पर गति मिलेगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बजट 2027-28 कब पेश किया जाएगा?\nअगले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा।\n\n2. बजट-पूर्व बैठकें कब से शुरू होंगी?\nव्यय सचिव की अध्यक्षता में बजट-पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर, 2026 से शुरू होंगी।\n\n3. यूबीआईएस (UBIS) में डेटा दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है?\nवित्तीय सलाहकारों को 6 अक्टूबर, 2026 तक या उससे पहले केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली में जानकारियां दर्ज करनी होंगी।\n\n4. यह बजट किसके कार्यकाल में पेश होगा?\nयह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 10वां बजट होगा।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-08-29",
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