तमिलनाडु में सी. जोसेफ विजय का बड़ा कदम, 1.14 लाख करोड़ के निवेश से मिलेंगे 1.32 लाख से ज्यादा रोजगार तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती 195 दिनों में 1.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं, जिससे 1.32 लाख से अधिक नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली सरकार के पहले 195 दिनों के कामकाज के दौरान राज्य में भारी-भरकम निवेश आकर्षित हुआ है। इस अवधि के भीतर कुल 1,14,811.91 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर मुहर लगाई गई है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निवेश और एमओयू के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, गत 10 मई से लेकर 21 नवंबर के बीच कुल 23 अलग-अलग सेक्टरों में 112 समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन तमाम औद्योगिक परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद तमिलनाडु में कुल 1,32,771 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की पूरी उम्मीद जताई गई है, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा। परियोजनाओं की प्रगति और जमीन पर काम सरकार के बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल 112 निवेश परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं या तो जमीन की पुष्टि के चरण तक पहुंच चुकी हैं या फिर उससे भी आगे के पड़ाव पर हैं। यह संख्या कुल परियोजनाओं का 74.11 प्रतिशत हिस्सा बनती है। इसके अतिरिक्त, 23 परियोजनाएं ऐसी हैं जो शिलान्यास के चरण तक पहुंच चुकी हैं। सरकार इन सभी समझौतों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है ताकि स्वीकृत प्रस्तावों को बिना किसी देरी के वास्तविक रूप दिया जा सके। क्षेत्रवार निवेश की स्थिति अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो ऑटोमोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निवेशकों की सबसे पहली पसंद बनकर सामने आए हैं। अकेले ऑटोमोबाइल विनिर्माण सेक्टर में 17,073 करोड़ रुपये के भारी निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भी 16,832 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं। इसके साथ ही, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भी 7,871 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रमुख सेक्टरों की हिस्सेदारी इन तीनों प्रमुख क्षेत्रों को मिलाकर कुल 41,776 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है, जो कुल निवेश समझौतों के कुल मूल्य का 36 प्रतिशत से अधिक है। सरकार का मानना है कि इन प्रस्तावों के लागू होने से तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में नए कारखानों और औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय आर्थिकी मजबूत होगी। अंतरराष्ट्रीय निवेश और कौशल विकास तमिलनाडु सरकार ने यह भी रेखांकित किया है कि इस समयावधि के दौरान कुल 17 देशों के निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे वैश्विक स्तर पर निवेशकों का राज्य की नीतियों और माहौल में अटूट विश्वास का प्रमाण माना जा रहा है। इसके अलावा, वैश्विक कौशल केंद्रों के माध्यम से राज्य में 5,870 उच्च कौशल वाले रोजगार भी सफलतापूर्वक सृजित किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार और सुगम कारोबार औद्योगिक निवेश को और अधिक गति देने तथा कंपनियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने के लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को मात्र 21 कार्यदिवसों के भीतर सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने की नई प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही, इन सभी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष रूप से तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका आप पर असर यह बड़ा निवेश समझौता तमिलनाडु के युवाओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। • भारत में: देश के अन्य राज्यों के निवेशकों और उद्योगों को दक्षिण भारत के इस प्रमुख राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने का एक मजबूत प्रोत्साहन मिलेगा। • तमिलनाडु में: राज्य के युवाओं के लिए ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा क्षेत्रों में 1.32 लाख से अधिक नए और उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे। • कारोबारियों के लिए: नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत औद्योगिक इकाइयों को केवल 21 कार्यदिवसों में अनुमति मिलने से कारोबार शुरू करना बेहद आसान हो जाएगा। • स्थानीय अर्थव्यवस्था: विभिन्न जिलों में नए कारखानों और औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से स्थानीय बाजारों और क्षेत्रीय विकास को तीव्र गति मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ राज्य में आए इस भारी-भरकम निवेश और औद्योगिक समझौतों के पीछे सरकार की सक्रिय नीतियां और प्रशासनिक सुधार मुख्य वजह रहे हैं। • प्रशासनिक सुधार: निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कंपनियों को मात्र 21 कार्यदिवसों के भीतर सभी जरूरी मंजूरियां देने की व्यवस्था लागू की है। • विशेष प्राधिकरण: मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने और लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन किया गया है। • वैश्विक रुचि: राज्य की स्थिर औद्योगिक नीतियों के चलते 17 देशों के अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने तमिलनाडु में अपनी गहरी रुचि दिखाई है और समझौते किए हैं। सवाल-जवाब 1. तमिलनाडु में कितने कुल निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? सरकार के पहले 195 दिनों के कार्यकाल में कुल 1,14,811.91 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 112 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2. इन निवेश प्रस्तावों से राज्य में कितने रोजगार पैदा होने की उम्मीद है? इन औद्योगिक परियोजनाओं से राज्यभर में कुल 1,32,771 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। 3. किन क्षेत्रों को निवेशकों की सबसे अधिक प्राथमिकता मिली है? ऑटोमोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निवेशकों की सबसे पहली पसंद बनकर उभरे हैं। 4. ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में कितने निवेश की प्रतिबद्धता है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 17,073 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 16,832 करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं। 5. कितने देशों के निवेशकों ने इस अवधि में समझौते किए हैं? इस अवधि के दौरान कुल 17 देशों के निवेशकों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 6. कंपनियों को अनुमति देने के लिए क्या नई समयसीमा तय की गई है? औद्योगिक इकाइयों को सभी आवश्यक अनुमतियां 21 कार्यदिवसों के भीतर देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। https://trendkia.com/business/cm-c-joseph-vijay-secures-over-rs-1-14-lakh-crore-investment-and-1-32-lakh-jobs-in-tamil-nadu-61998 TrendKia — Har trend, sabse pehle.