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  "title": "कॉरपोरेट जगत सिर्फ मुनाफा न देखे, नौकरियां बढ़ाए और वेतन में भी करे इजाफा: फिक्की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी",
  "summary": "फिक्की की वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से देश के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कंपनियों से कॉरपोरेट टैक्स छूट का लाभ आम कर्मचारियों तक पहुंचाने, निर्यात गुणवत्ता वाले सामान घरेलू बाजार में देने और आयात पर निर्भरता घटाने की अपील की।",
  "content": "उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपतियों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को केवल अपनी वित्तीय बैलेंस शीट और मुनाफा बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया कि भारत के आर्थिक विकास की पूरी जिम्मेदारी केवल सरकार पर नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि देश की प्रगति में उद्योग जगत की भी बराबर की हिस्सेदारी है।\n\nटैक्स राहत का लाभ अर्थव्यवस्था और आम जनता तक पहुंचे\nव्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की गई है, व्यक्तिगत इनकम टैक्स प्रणाली में राहत दी गई है और बिजनेस के नियमों व अनुपालन प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया गया है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खोलने के उद्देश्य से कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट जगत का यह दायित्व बनता है कि वह इन सुधारों का वास्तविक लाभ देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों तक पहुंचाए। ऐसा तभी संभव होगा जब कंपनियां रोजगार सृजन को प्राथमिकता देंगी और कर्मचारियों की आय बढ़ाएंगी।\n\nअंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का लाभ उठाने की रणनीति\nप्रधानमंत्री ने भारतीय कारोबारियों से आग्रह किया कि वे भारत के तेजी से बढ़ते एफटीए (FTA) नेटवर्क का अधिकतम लाभ उठाने के लिए स्वयं ठोस रणनीतियां तैयार करें। उन्होंने कहा कि विदेशों में अपने व्यापार का विस्तार करने के नए अवसरों को तलाशने और उन्हें भुनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। कंपनियों को वैश्विक मांग के अनुसार अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए और नए बाजारों में प्रवेश के लिए आक्रामक रुख अपनाना होगा।\n\nभारतीय उपभोक्ताओं को भी मिले एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान\nघरेलू बाजार और ग्राहकों के प्रति कंपनियों के नजरिए पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोहरा रवैया खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात करती हैं, उन्हें वही बेहतरीन गुणवत्ता भारतीय उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध करानी चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी के नाम पर विदेशी ग्राहकों के लिए बेहतर और घरेलू ग्राहकों के लिए कमतर उत्पाद बनाने की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को भी सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सामान का पूरा अधिकार है। उद्योग जगत को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार को हल्के में नहीं लेना चाहिए।\n\nफार्मा, स्टील और एल्युमीनियम में आयात पर घटे निर्भरता\nघरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भले ही दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश अब भी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) और अन्य आवश्यक कच्चे माल के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। उन्होंने फार्मा कंपनियों से ऐसे उत्पादों की सूची बनाने और उनका उत्पादन भारत में ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर करने का आह्वान किया। इसी तरह, स्टील और एल्युमीनियम क्षेत्रों में भी कुछ विशेष उत्पादों के आयात को कम करने के लिए निजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।\n\nकृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं\nभारत के कृषि क्षेत्र की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कुल कृषि उत्पादन बेहद व्यापक होने के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2 से 2.5 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे फूड प्रोसेसिंग (खाद्य प्रसंस्करण) और वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) के क्षेत्रों में व्यापक निवेश करें। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप कृषि उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे, जिससे न केवल किसानों की आय में सुधार होगा बल्कि देश का कुल कृषि निर्यात भी काफी हद तक बढ़ाया जा सकेगा।\n\nइसका आप पर असर\nप्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान से कॉरपोरेट नीतियों और आम कार्यबल पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है।\n\n• कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए: यदि कंपनियां प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देती हैं तो निजी क्षेत्र में नई भर्तियों में तेजी आ सकती है और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।\n• घरेलू उपभोक्ताओं के लिए: गुणवत्ता में दोहरे रवैये को खत्म करने की बात से भारतीय ग्राहकों को स्थानीय बाजार में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के बेहतर उत्पाद मिल सकेंगे।\n• किसानों और कृषि-कारोबारियों के लिए: फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निजी निवेश बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल सकता है।\n• निर्माताओं और उद्योग जगत के लिए: एपीआई और स्टील आयात पर निर्भरता कम होने से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पहल सरकार की हालिया टैक्स और नीतिगत राहतों के बाद निजी क्षेत्र से अनुपातिक योगदान सुनिश्चित करने के लिए की गई है।\n\n• टैक्स राहत का प्रतिफल: सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दरें घटाई हैं और व्यापार के नियम सरल किए हैं, इसलिए उम्मीद है कि कंपनियां इसका लाभ रोजगार और वेतन बढ़ाकर समाज के साथ साझा करें।\n• आयात पर अधिक निर्भरता: भारत दवाओं का बड़ा निर्यातक होने के बाद भी एपीआई (API) के लिए आयात पर निर्भर है, जिसे बदलना घरेलू सुरक्षा के लिए जरूरी है।\n• कृषि निर्यात में कम हिस्सेदारी: विशाल उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2 से 2.5% ही है, जिसे फूड प्रोसेसिंग में निवेश के जरिए ही बढ़ाया जा सकता है।\n• मुक्त व्यापार समझौतों का अधूरा लाभ: कई देशों के साथ एफटीए (FTA) होने के बाद भी भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय अवसरों को पूरी तरह भुना नहीं पा रही हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की (FICCI) सम्मेलन में उद्योग जगत से क्या अपील की?\nप्रधानमंत्री ने कंपनियों से अपील की कि वे केवल अपना मुनाफा न बढ़ाएं, बल्कि देश में अधिक नौकरियां पैदा करें, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं और विकास में सरकार की साझेदार बनें।\n\n2. सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?\nसरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती की है, इनकम टैक्स राहत दी है, अनुपालन नियमों को आसान बनाया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) किए हैं।\n\n3. उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर PM मोदी ने क्या सवाल उठाया?\nउन्होंने कंपनियों के उस रवैये पर सवाल उठाया जहां विदेशों के लिए बेहतर गुणवत्ता (एक्सपोर्ट क्वालिटी) और घरेलू बाजार के लिए कम गुणवत्ता के सामान बनाए जाते हैं। उन्होंने भारतीय ग्राहकों को भी वही सर्वोत्तम गुणवत्ता देने पर जोर दिया।\n\n4. फार्मा और स्टील सेक्टर को लेकर क्या निर्देश दिए गए?\nप्रधानमंत्री ने फार्मा सेक्टर में एपीआई (API) और कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटाने तथा स्टील व एल्युमीनियम में विशेष उत्पादों का निर्माण भारत में ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर करने की बात कही।\n\n5. वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है?\nविशाल कृषि उत्पादन के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में केवल 2 से 2.5 प्रतिशत के आसपास ही है।",
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