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  "title": "दिल्ली में बड़ा एक्शन: खाद्य विभाग ने रद्द किए 1.79 लाख राशन कार्ड, इतने लाख लोगों के नाम सूची से बाहर",
  "summary": "दिल्ली में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 1.79 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिससे करीब 7.45 लाख लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सूची से बाहर हो गए हैं।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से की गई व्यापक जांच के दौरान नियमों के खिलाफ पाए जाने पर 1.79 लाख से ज्यादा राशन कार्डों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई के बाद लगभग 7.45 लाख लोगों के नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस की सूची से बाहर हो चुके हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी वाले राशन का लाभ केवल उन परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार और जरूरतमंद हैं।\n\nजांच के दौरान सामने आईं कई तरह की अनियमितताएं\nविभाग द्वारा चलाई गई इस पूरी छानबीन के दौरान कई प्रकार की गंभीर गड़बड़ियां उजागर हुईं। अधिकारियों ने पाया कि कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से काफी अधिक थी, इसके बावजूद वे योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो लंबे समय से राशन की दुकानों से खाद्यान्न ले ही नहीं रहे थे। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के नाम पर सक्रिय राशन कार्ड और एक ही परिवार के पास एक से अधिक कार्ड होने के मामले भी सामने आए जिन पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए विभाग लगातार वेरिफिकेशन कैंपेन चला रहा है।\n\nआय सीमा से अधिक वाले परिवारों पर सबसे बड़ी गाज\nइस सघन जांच अभियान के दौरान सबसे अधिक संख्या उन राशन कार्डों की रद्द हुई है जिनमें परिवार की सालाना कमाई सरकार के तय मानकों से ज्यादा पाई गई थी। इस श्रेणी के करीब 1.44 लाख राशन कार्डों को विभाग ने अमान्य घोषित कर दिया है। इन निरस्त किए गए कार्डों से जुड़े 6.47 लाख से अधिक लोगों को अब राशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति निर्धारित मानदंडों से बेहतर हो चुकी है, वे रियायती दरों पर मिलने वाले राशन के पात्र नहीं माने जा सकते हैं। आय संबंधी तमाम जानकारियों के सत्यापन के बाद नियमों के तहत ही यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।\n\nलगातार 12 महीने तक राशन न लेने वालों के कार्ड निरस्त\nकेवल अधिक आय वाले ही नहीं, बल्कि उन धारकों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया गया है जिन्होंने एक लंबी अवधि से सरकारी कोटे का राशन नहीं उठाया था। विभाग की जांच में लगभग 35 हजार राशन कार्ड ऐसे मिले जिनका उपयोग लगातार 12 महीनों तक किसी भी प्रकार का राशन प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया था। इन निष्क्रिय कार्डों से जुड़े लगभग 97 हजार से अधिक लाभार्थी अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। विभाग का सोचना है कि ऐसे उपयोगहीन कार्डों के सिस्टम में बने रहने के कारण कई बार वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का पूरा लाभ पहुंचने में बाधा आती है।\n\nमृतकों और डुप्लीकेट कार्ड धारकों पर भी हुई सख्त कार्रवाई\nसत्यापन अभियान के दौरान कुछ ऐसे राशन कार्ड भी प्रकाश में आए जो उन व्यक्तियों के नाम पर चल रहे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे मामलों में लगभग 4,987 लाभार्थियों को सूची से हटा दिया गया है। इसके साथ ही, डुप्लीकेट राशन कार्ड के माध्यम से अनुचित लाभ उठाने वाले लगभग 29 हजार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। एक ही व्यक्ति या परिवार के नाम पर कई कार्ड जारी होने की वजह से सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा था। विभाग ने पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद ऐसे सभी संदिग्ध और दोहरे कार्डों को अमान्य कर दिया है।\n\nआगे भी जारी रहेगा सत्यापन अभियान और पारदर्शिता पर जोर\nखाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने साफ कर दिया है कि राशन कार्डों की यह छानबीन और जांच का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह आगे भी जारी रहेगा। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य यही है कि केवल पूरी तरह एलिजिबल और जरूरतमंद परिवारों को ही सरकारी राशन का फायदा मिल सके। विभाग की तरफ से आम नागरिकों से लगातार यह अपील की जा रही है कि वे अपने राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारियों को समय-समय पर अपडेट रखें और किसी भी तरह की गलत सूचना देकर योजना का फायदा उठाने से बचें। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के कदमों से पूरी व्यवस्था में ट्रांसपरेंसी बढ़ेगी और सरकारी सहायता सीधे सही और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगी।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो रहे सत्यापन से अपात्र लोगों की छंटनी होती है, जिससे सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक पहुंचता है।\n• दिल्ली में: दिल्ली के जिन परिवारों के नाम सूची से हटे हैं, उन्हें अब मुफ्त या सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी पात्रता की जांच करना जरूरी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली में कितने राशन कार्ड रद्द किए गए हैं?\nखाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जांच के बाद नियमों के खिलाफ पाए गए 1.79 लाख से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।\n\n2. इस कार्रवाई से कुल कितने लोगों के नाम सूची से हटे हैं?\nइस कार्रवाई के बाद करीब 7.45 लाख लोगों का नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लिस्ट से हट गया है।\n\n3. सबसे ज्यादा कौन से राशन कार्ड रद्द हुए हैं?\nसबसे ज्यादा करीब 1.44 लाख ऐसे राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं जिनमें परिवार की सालाना आय सरकार की तय सीमा से अधिक थी।\n\n4. कितने समय तक राशन न लेने पर कार्ड रद्द हुआ है?\nलगभग 35 हजार राशन कार्ड ऐसे पाए गए जिन पर लगातार 12 महीनों तक कोई राशन नहीं उठाया गया था, जिन्हें सूची से हटा दिया गया है।\n\n5. मृत व्यक्तियों के नाम पर कितने कार्ड पाए गए?\nमृत व्यक्तियों के नाम पर चल रहे राशन कार्डों के मामलों में करीब 4,987 लाभार्थियों को लिस्ट से हटाया गया है।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-07-28",
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