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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली में शराब प्रेमियों को लग सकता है बड़ा झटका, त्योहारों से पहले नई आबकारी नीति पर काम",
  "summary": "दिल्ली सरकार त्योहारों के सीजन से पहले नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी कर रही है, जिससे राजधानी में शराब के दाम बढ़ सकते हैं और राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।",
  "content": "राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रम, व्हिस्की, टकीला और ब्रांडी के शौकीनों के लिए जल्द ही जेब ढीली करनी पड़ सकती है। आने वाले दिनों में शराब पीना महंगा हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार आगामी त्योहारों के सीजन से ठीक पहले एक नई आबकारी नीति लाने या मौजूदा नीति में बड़े संशोधन करने की तैयारी में जुटी हुई है। इस संभावित बदलाव से राजधानी में शराब की बोतलों के दाम ऊपर जा सकते हैं, जिससे शौकीनों को बड़ा झटका लगना तय माना जा रहा है।\n\nतैयार हो चुका है नई नीति का फाइनल ड्राफ्ट\nसूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी का अंतिम मसौदा यानी फाइनल ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार कर लिया है। इसे अक्टूबर के महीने में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने की पूरी योजना बनाई गई है। हालांकि, फिलहाल दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट में नए कमिश्नर के कार्यभार संभालने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरे ड्राफ्ट को दिल्ली कैबिनेट और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के पास औपचारिक मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।\n\nयदि त्योहारों के इस पीक सीजन से पहले यह नई नीति लागू कर दी जाती है, तो शराब की बिक्री पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी आबकारी शुल्क और रिटेल मार्जिन दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस पूरी कवायद के जरिए अपने राजस्व यानी रेवेन्यू में इजाफा करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया है कि जैसे ही उपराज्यपाल और दिल्ली कैबिनेट से हरी झंडी मिलेगी, इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा।\n\nप्रीमियम दुकानों के विस्तार और मार्जिन में बदलाव की योजना\nइस नई व्यवस्था के तहत निजी खिलाड़ियों के बाजार में दोबारा प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि सारा फोकस फिक्स्ड रिटेल मार्जिन और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस समय दिल्ली के भीतर केवल सरकारी शराब की दुकानें ही संचालित की जा रही हैं। तयशुदा मार्जिन की वजह से खुदरा विक्रेताओं की आमदनी सीमित रहती है, लेकिन नए बदलावों से दुकानों के बुनियादी ढांचे में सुधार होने और अधिक ग्राहकों के आकर्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है।\n\nइसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव प्रीमियम श्रेणी की दुकानों की संख्या बढ़ाने को लेकर हो सकता है। वर्तमान समय में इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी आईएमएफएल की प्रत्येक बोतल पर 50 रुपये और विदेशी शराब पर 100 रुपये का फिक्स्ड रिटेल मार्जिन तय किया गया है। इस निश्चित सीमा के कारण ही दिल्ली की अधिकांश दुकानें एक हजार रुपये से अधिक कीमत वाली प्रीमियम इंपोर्टेड शराब अपनी सूची में नहीं रखती हैं।\n\nपड़ोसी शहरों का रुख करने से मिलेगी राहत\nइस सीमा के चलते प्रीमियम शराब के खरीदार अक्सर दिल्ली छोड़कर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे नजदीकी पड़ोसी शहरों का रुख करते हैं, जहां फिक्स्ड मार्जिन न होने के कारण कीमतें कम होती हैं और प्रीमियम ब्रांड आसानी से मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्लैक लेबल जैसी लोकप्रिय व्हिस्की दिल्ली में लगभग 3,500 रुपये की कीमत पर मिलती है, जबकि वही ब्रांड गुरुग्राम में करीब 2,400 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। इस फिक्स्ड मार्जिन के नियमों में बदलाव होने से इस पुरानी समस्या के हल होने की उम्मीद है।\n\nएक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी और समय में बदलाव की संभावना\nरिटेल मार्जिन के अलावा दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। वर्तमान में दिल्ली में आबकारी शुल्क थोक मूल्य यानी डब्ल्यूएसपी के अलग-अलग स्लैब के आधार पर तय होता है और शराब की किस्म के अनुसार बदलता रहता है। भारतीय स्पिरिट्स पर यह ड्यूटी 30 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक है। इन स्लैब में बढ़ोतरी होने से टैक्स का दायरा बढ़ेगा और कीमतें सीधे तौर पर ऊपर चली जाएंगी। इसके अलावा होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब परोसे जाने के समय नियमों में भी फेरबदल किया जा सकता है।\n\nविगत नीति विवाद और बाजार के आंकड़े\nगौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की शराब नीति को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद पूरी तरह रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से दिल्ली सरकार ने पुरानी नीति को ही बहाल रखा और केवल सरकारी दुकानों को ही संचालित करने की अनुमति दी थी। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में आबकारी शुल्क देश में सबसे ऊंचा नहीं है, इसलिए राजस्व बढ़ाने के लिए इसमें कुछ गुंजाइश जरूर मौजूद है। वर्तमान में बीयर पर 150 प्रतिशत और इंपोर्टेड लिकर पर 85 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है, साथ ही 25 प्रतिशत वैट भी वसूला जाता है। इन शुल्कों में वृद्धि होने पर त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।\n\nइसका आप पर असर\nदिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने से शराब प्रेमियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और त्योहारों के सीजन में उन्हें अधिक कीमत चुकानी होगी।\n\n• भारत में: राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर सीधे तौर पर दिल्ली के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो अब तक पड़ोसी शहरों के मुकाबले अधिक कीमत चुका रहे थे।\n• दिल्ली में: स्थानीय निवासियों और शराब खरीदारों को रम, व्हिस्की और प्रीमियम ब्रांड्स के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी और दुकानों पर बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद है।\n• खरीदारों के लिए: प्रीमियम और इंपोर्टेड शराब की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को गुरुग्राम या फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।\n• राजस्व के मोर्चे पर: सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और रिटेल मार्जिन बढ़ाए जाने से राज्य के खजाने में राजस्व बढ़ेगा।\n• दुकान संचालकों के लिए: फिक्स मार्जिन में बदलाव से सरकारी दुकानों के संचालन स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nशराब नीति में बदलाव और मूल्य वृद्धि का यह कदम सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।\n\n• राजस्व वृद्धि का लक्ष्य: सरकार एक्साइज ड्यूटी और खुदरा मार्जिन को बढ़ाकर अपने खजाने के लिए अतिरिक्त आय जुटाना चाहती है।\n• पिछली नीति की असफलता: पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की नीति विवादों और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बाद रद्द कर दी गई थी, जिससे पुरानी व्यवस्था लौटाई गई थी।\n• पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा: गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में कम मार्जिन होने के कारण दिल्ली के लोग बाहर से शराब खरीदते थे, जिसे पाटने की योजना है।\n• आधिकारिक प्रक्रिया: एक्साइज कमिश्नर के आने के बाद नए ड्राफ्ट को कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. दिल्ली में नई आबकारी नीति कब लागू हो सकती है?\nदिल्ली सरकार इस नई आबकारी नीति को अक्टूबर में अधिसूचित करने की योजना बना रही है।\n\n2. इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?\nइस नीति का मुख्य मकसद दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ाना और खुदरा व्यवस्था में सुधार करना है।\n\n3. क्या नई नीति में निजी दुकानों को अनुमति मिलेगी?\nइस नीति में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश की संभावना नहीं है और दुकानें सरकारी नियंत्रण में ही रहेंगी।\n\n4. वर्तमान में दिल्ली में शराब पर कितना रिटेल मार्जिन तय है?\nवर्तमान में आईएमएफएल पर 50 रुपये और विदेशी शराब पर 100 रुपये प्रति बोतल का फिक्स्ड रिटेल मार्जिन तय है।\n\n5. शराब की कीमतें बढ़ने का कारण क्या है?\nसरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और रिटेल मार्जिन दोनों को बढ़ाने की योजना के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-09-28",
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