{
  "type": "article",
  "title": "डिजिटल भुगतान कंपनियों के लिए आरबीआई की नई गाइडलाइंस, साइबर हमले या तकनीकी खराबी की 6 घंटे में देनी होगी सूचना",
  "summary": "भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर सुरक्षा नियमों को कड़ा कर दिया है, जिसके तहत किसी भी साइबर हमले या गंभीर सिस्टम रुकावट की जानकारी 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा।",
  "content": "भारत में डिजिटल लेन-देन के लगातार बढ़ते दायरे के बीच बैंकिंग नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर खतरों से निपटने के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय बैंक ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी अपनी गाइडलाइंस को संशोधित करते हुए नया ढांचा लागू कर दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान ढांचे को सुरक्षित बनाना और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या हैकिंग के प्रयास की स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना है। नए नियमों के लागू होने से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पैसे भेजने वाले करोड़ों ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा कवर मिलेगा।\n\nसाइबर सुरक्षा घटनाओं की 6 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य\nनियमों के अनुसार, देश में काम कर रही सभी गैर-बैंकिंग पेमेंट कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने सिस्टम में होने वाले किसी भी साइबर हमले, गंभीर तकनीकी व्यवधान या फंड सेटलमेंट में होने वाली देरी जैसी असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर जमा कराएं। यह सूचना निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय बैंक को भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को घटना की जानकारी सामने आने के 6 घंटे के अंदर ही भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को भी सूचित करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 6 घंटे की समयसीमा लागू होने से नियामक और जांच एजेंसियों को वक्त रहते हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी, जिससे किसी भी बड़े संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकेगा।\n\nथर्ड-पार्टी कोड एस्क्रो और नियमों का एकीकरण\nसाइबर सुरक्षा के इस नए फ्रेमवर्क के आने से उद्योग जगत ने राहत की सांस ली है। 63सैट्स साइबरटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक और सीईओ श्रीनिवास एल का मानना है कि केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग जारी किए गए circulars को समेटकर एक स्पष्ट नियमावली तैयार कर दी है, जिससे अब कंपनियों के पास सुरक्षा मानकों में ढिलाई बरतने का कोई बहाना नहीं बचेगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बाहरी वेंडर्स या थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के सोर्स कोड को अपने पास रखना या उसे एस्क्रो में सुरक्षित रखना अनिवार्य बना दिया गया है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बुनियादी सुरक्षा के लिए सबसे निर्णायक कदम साबित होगा।\n\nप्रतिक्रियात्मक सुरक्षा से सक्रिय साइबर मजबूती की ओर बदलाव\nउद्योग के अन्य जानकारों का भी मानना है कि इस सख्त समयसीमा से पूरे भुगतान तंत्र की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के मुताबिक, 6 घंटे की समयसीमा यह साफ संकेत देती है कि साइबर सुरक्षा को केवल कागजी औपचारिकताओं या घटना होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह कदम भारत के डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को अधिक सतर्क और मजबूत बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। वहीं नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार ने कहा कि यह नया नियम कंपनियों को केवल सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी साइबर रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। इस नियम के बाद अब सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निवेश बढ़ाना पड़ेगा।\n\nइसका आप पर असर\nआरबीआई के इस कड़े कदम से देश भर के उन लाखों उपभोक्ताओं को सीधा सुरक्षा कवच मिलेगा जो रोजाना यूपीआई, वॉलेट और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं।\n\n• उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा: पेमेंट प्लेटफॉर्म पर किसी भी साइबर हमले या तकनीकी बाधा की जानकारी तुरंत मिलने से उपयोगकर्ताओं के पैसों का जोखिम कम होगा। इससे फर्जीवाड़े या लटकी हुई ट्रांजेक्शन पर जल्द कार्रवाई हो सकेगी।\n• फंड सेटलमेंट में पारदर्शिता: सेटलमेंट में देरी या सिस्टम की खराबी की तुरंत रिपोर्टिंग से बैंकों और पेमेंट कंपनियों के बीच पैसों का लेन-देन अटकने की समस्या में कमी आएगी।\n• डिजिटल फ्रॉड पर रोक: सीईआरटी-इन और आरबीआई को 6 घंटे के भीतर अलर्ट मिलने से संदिग्ध गतिविधियों और हैकिंग अटैक्स को समय रहते बेअसर किया जा सकेगा।\n• सुरक्षित थर्ड-पार्टी ऐप्स: थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के कोड की निगरानी से वॉलेट और फिनटेक ऐप्स में सुरक्षा संबंधी खामियां काफी हद तक दूर होंगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nभारत में डिजिटल भुगतान के तेजी से बढ़ते दायरे और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते साइबर हमलों के खतरे को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।\n\n• भुगतान नेटवर्क का विस्तार: देश में रोजाना करोड़ों डिजिटल लेन-देन होते हैं, जिससे गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम साइबर अपराधियों का आसान लक्ष्य बन रहे थे।\n• बिखरे नियमों को एक जगह लाना: पहले साइबर सुरक्षा से जुड़े नियम अलग-अलग परिपत्रों में बिखरे हुए थे, जिससे कंपनियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिल पाते थे।\n• पारदर्शिता की कमी को खत्म करना: पहले तकनीकी खराबी या सिस्टम में घुसपैठ की खबर छुपाने या देरी से देने का जोखिम रहता था, जिसे 6 घंटे की समयसीमा से खत्म किया गया है।\n• तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर से जोखिम: फिनटेक कंपनियां अक्सर बाहरी वेंडर्स के कोड का इस्तेमाल करती हैं, जिनकी सुरक्षा की जांच करना अनिवार्य हो गया था।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आरबीआई का नया साइबर सुरक्षा नियम किन संस्थाओं पर लागू होता है?\nयह नया नियम सभी गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (पीएसओ) पर लागू होता है।\n\n2. साइबर घटना होने पर कंपनियों को कितने समय में आरबीआई को सूचना देनी होगी?\nकंपनियों को साइबर हमले या सिस्टम में गंभीर बाधा का पता चलने के 6 घंटे के भीतर आरबीआई को सूचित करना होगा।\n\n3. क्या कंपनियों को सीईआरटी-इन को भी जानकारी देना अनिवार्य है?\nहां, कंपनियों के लिए धोखाधड़ी या साइबर सुरक्षा घटना का पता चलने के 6 घंटे के भीतर सीईआरटी-इन को भी रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है।\n\n4. थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के संबंध में नया नियम क्या कहता है?\nकंपनियों के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के सोर्स कोड को अपने पास रखना या उसे एस्क्रो में सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।",
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