{
  "type": "article",
  "title": "फेयरफैक्स को हिस्सेदारी बिक्री के बाद भी सुरक्षित रहेंगी आईडीबीआई बैंक कर्मियों की सेवा शर्तें, सरकार ने दिया भरोसा",
  "summary": "आईडीबीआई बैंक में 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बिकने के बावजूद कर्मचारियों के सेवा नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, दीपम सचिव अरुणीश चावला ने स्थिति साफ की।",
  "content": "कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बहुलांश हिस्सेदारी सौंपे जाने के बाद भी आईडीबीआई बैंक के मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों और काम के नियमों में किसी तरह का नकारात्मक फेरबदल नहीं किया जाएगा। निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम के सचिव अरुणीश चावला ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को भरोसा दिलाया है कि नई व्यवस्था में उनके अधिकार पहले की तरह सुरक्षित बने रहेंगे।\n\nशेयर खरीद समझौते में सुरक्षा के कड़े प्रावधान\nचावला ने स्पष्ट किया कि आईडीबीआई बैंक में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी को 52,878 करोड़ रुपये में बेचे जाने के रणनीतिक विनिवेश सौदे से मौजूदा स्टाफ को किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि शेयर खरीद समझौते के तहत ऐसे सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो नए रणनीतिक खरीदार को कर्मचारियों की सेवा शर्तों को मनमाने ढंग से बदलने, संशोधित करने या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला फेरबदल करने से पूरी तरह रोकते हैं।\n\nपेंशन फंड को अलग रखने का फैसला\nपेंशनभोगियों की चिंताओं और भविष्य की सुरक्षा पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सचिव ने कहा कि एक विशेष पेंशन फंड को पूरी तरह अलग सुरक्षित रख दिया गया है, ताकि संस्थान की सभी पुरानी प्रतिबद्धताओं का बिना किसी रुकावट सम्मान किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रशासनिक पहलू पर भी रोशनी डाली कि आईडीबीआई बैंक कोई पारंपरिक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इस बैंक में कर्मचारियों के काम करने के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा सीधे तय नहीं की जाती हैं, बल्कि कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श करके बैंक का निदेशक मंडल इन्हें निर्धारित करता आया है। पुनर्गठन के बाद भी यह संस्थान कंपनी अधिनियम और देश के श्रम कानूनों के दायरे में रहते हुए एक चालू इकाई के रूप में काम करता रहेगा।\n\nकर्मचारियों का विरोध और हड़ताल का आह्वान\nप्रशासन की ओर से यह आश्वासन ऐसे नाजुक समय में सामने आया है जब बैंक के भीतर विनिवेश के फैसले को लेकर असंतोष पनप रहा है। निजीकरण के इस कदम के विरोध में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने नवंबर की शुरुआत में देश भर की सभी शाखाओं में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। बैंक कर्मियों के इस आंदोलन को बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमुख शीर्ष संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से भी समर्थन हासिल हुआ है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।\n\nइसका आप पर असर\nइस विनिवेश सौदे और आश्वासन का बैंक ग्राहकों, कर्मियों और निवेशकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।\n\n• बैंक कर्मियों के लिए: नौकरी की मौजूदा शर्तें और वेतनमान नए खरीदार के आने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कर्मचारियों को सेवा शर्तों में किसी भी प्रतिकूल बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।\n• पेंशनभोगियों के लिए: पेंशन भुगतान के लिए विशेष फंड अलग से तैयार कर दिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मासिक पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।\n• बैंक ग्राहकों के लिए: नवंबर की शुरुआत में प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल के कारण शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। ग्राहक नकदी निकासी और जरूरी बैंकिंग कार्य समय से पहले निपटा लें।\n• शेयरधारकों के लिए: नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया स्पष्ट होने से बैंक के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सौदे के कानूनी नियमों से भविष्य की व्यावसायिक दिशा तय होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसरकार वित्तीय सुधारों के तहत आईडीबीआई बैंक में अपनी और जीवन बीमा निगम की अधिकांश हिस्सेदारी बेचकर बैंक का रणनीतिक विनिवेश कर रही है। कर्मचारी संगठन निजीकरण के बाद नौकरियों की सुरक्षा, पेंशन और कार्य स्थितियों में बदलाव की आशंका को लेकर विरोध कर रहे हैं।\n\n• रणनीतिक विनिवेश का फैसला: सरकार ने 52,878 करोड़ रुपये में 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी दक्षता और निजी प्रबंधन को बढ़ावा देना है।\n• कर्मचारियों की आशंकाएं: कर्मचारियों को डर था कि नए निजी प्रबंधन के आने से नौकरियां जा सकती हैं या सेवा नियम सख्त हो सकते हैं। इसी भय के चलते यूनियनों ने नवंबर में हड़ताल का आह्वान किया।\n• सरकार का दखल: विवाद को शांत करने और हड़ताल के प्रभाव को सीमित करने के लिए दीपम सचिव ने सेवा शर्तों के सुरक्षित रहने की सार्वजनिक पुष्टि की है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. आईडीबीआई बैंक की कितनी हिस्सेदारी बेची जा रही है?\nआईडीबीआई बैंक में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी 52,878 करोड़ रुपये में बेची जा रही है।\n\n2. इस हिस्सेदारी को कौन सी कंपनी खरीद रही है?\nकनाडा की निवेश कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स इस बहुलांश हिस्सेदारी को खरीद रही है।\n\n3. क्या बिक्री के बाद कर्मचारियों की नौकरी और वेतन शर्तों में बदलाव होगा?\nनहीं, शेयर खरीद समझौते के अनुसार खरीदार मौजूदा कर्मियों की सेवा शर्तों में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं कर सकता।\n\n4. कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान क्यों किया है?\nकर्मचारी और अधिकारी संगठन बैंक के निजीकरण के विरोध में नवंबर की शुरुआत में हड़ताल पर जा रहे हैं।",
  "url": "https://trendkia.com/business/fairfax-ko-hissedari-bikri-ke-bada-bhi-surakshita-rahengi-idbi-bank-karmiyon-ki-seva-sharten-sarakara-ne-diya-bharosa-51239",
  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-10-24",
  "tags": [
    "आईडीबीआई बैंक",
    "विनिवेश",
    "दीपम",
    "अरुणीश चावला",
    "फेयरफैक्स फाइनेंशियल",
    "बैंक हड़ताल"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}