आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में जर्मनी ने ढीले किए पर्यावरण नियम, डेटा सेंटरों के लिए कचरा गर्मी का दोबारा इस्तेमाल अब अनिवार्य नहीं

यूरोपीय संघ के 55 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती लक्ष्य के बीच जर्मनी ने डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करने के लिए अपने ऊर्जा दक्षता कानून में बदलाव कर अनिवार्य अपशिष्ट ताप पुनर्चक्रण की शर्त हटा ली है।

यूरोप इस समय दो बिल्कुल विपरीत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की जद्दोजहद से जूझ रहा है, जहां एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के लिए विशाल डिजिटल ढांचे की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ सख्त पर्यावरणीय प्रतिबद्धताएं आड़े आ रही हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस दशक के अंत तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत की कटौती करने का संकल्प लिया हुआ है। हालांकि, इन पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार की गई नीतियां अब डेटा सेंटरों के निर्माण की रफ्तार तेज करने की कोशिशों के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ गई हैं। जर्मनी जैसे प्रमुख औद्योगिक देश में यह विरोधाभास विशेष रूप से गहरा गया है, जहां तकनीकी संप्रभुता हासिल करने और अमेरिकी प्रभुत्व पर अपनी निर्भरता घटाने की होड़ ने जलवायु नियमों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है।

ऊर्जा दक्षता कानून और अनिवार्य पुनर्चक्रण का इतिहास
पर्यावरण संरक्षण की व्यापक प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में पिछली जर्मन सरकार ने 2023 में ऊर्जा दक्षता कानून को मंजूरी दी थी। इस कानून के मुख्य प्रावधानों में यह अनिवार्य किया गया था कि सभी नए डेटा सेंटरों को अपने कंप्यूटर और सर्वर उपकरणों से उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट गर्मी यानी बेकार ताप का एक हिस्सा दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिल करना होगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य इस अतिरिक्त गर्मी को नजदीकी नगर निगमों की हीटिंग प्रणालियों में स्थानांतरित करना था, ताकि आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को स्वच्छ ताप मिल सके। उस समय जर्मनी के आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी रहे पैट्रिक ग्राइचेन के अनुसार, यह योजना बेहद स्वाभाविक और उपयोगी प्रतीत होती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरों को स्वच्छ ऊर्जा और ताप की सख्त जरूरत है, और चौबीसों घंटे चलने वाले डेटा सेंटर इस तरह की स्वच्छ गर्मी के बड़े प्राकृतिक स्रोत बन सकते हैं। हालांकि, पैट्रिक ग्राइचेन ने बाद में भाई-भतीजावाद के आरोपों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

नियमों के लागू होने से ठीक पहले पीछे हटी सरकार
यह कानून प्रभावी होने के ठीक एक महीने पहले, जून के महीने में जर्मन संघीय सरकार ने इन कड़े नियमों से कदम पीछे खींच लिए। उद्योग जगत की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि इस तरह की कड़ी शर्तें देश में नए डेटा सेंटर स्थापित करना लगभग असंभव बना रही हैं। जर्मन डेटा सेंटर एसोसिएशन ने कानून के शुरुआती मसौदे की आलोचना करते हुए उसे डेटा सेंटर निर्माण रोकथाम कानून तक करार दे दिया था। अब जर्मन संसद में मंजूरी के लिए पेश किए जाने वाले संशोधित विधेयक के तहत ऑपरेटरों के लिए अपशिष्ट गर्मी का दोबारा उपयोग करना कानूनी बाध्यता नहीं रहेगा। इसके बजाय डेवलपर्स को केवल इस बात की संभावना तलाशने और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि क्या ऐसी परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव है या नहीं। पैट्रिक ग्राइचेन और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जर्मन सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने एआई क्षेत्र में बढ़त बनाने की चाहत में अपने तयशुदा जलवायु लक्ष्यों की बलि चढ़ा दी है।

डेवलपर्स की तकनीकी और व्यावहारिक आपत्तियां
मूल ऊर्जा दक्षता कानून के खिलाफ डेटा सेंटर डेवलपर्स का मुख्य तर्क यह था कि यह प्रावधान उन्हें एक असंभव दुविधा में डाल देता था। नियमों के अनुसार उन्हें गर्मी का दोबारा उपयोग करना अनिवार्य था, भले ही उस क्षेत्र में उस गर्मी को खरीदने या उपयोग करने वाला कोई उपभोक्ता उपलब्ध न हो, चाहे वह नगर निगम का कोई नेटवर्क हो या ग्रीनहाउस खेती जैसा कोई उद्योग। परामर्श फर्म कुंडाल में महत्वपूर्ण प्रणालियों की एसोसिएट डायरेक्टर बारबरा स्मिटन ने बताया कि डेवलपर्स को ऐसी चीजों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर थीं, और ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी जिम्मेदारी केवल डेटा सेंटर कंपनियों पर थोप दी गई है। पिछले 18 महीनों के दौरान जर्मनी में कई बड़े डेटा सेंटर प्रस्ताव रद्द हुए हैं, जिनमें स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा हेस्से में 3 अरब डॉलर की परियोजना को बंद करना शामिल है। इसके अलावा बाडेन-वुर्टेमबर्ग में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कॉम डॉट वन ने भी अपनी योजना वापस ले ली, जिसके लिए कंपनी ने सीधे तौर पर ऊर्जा दक्षता कानून के भारी बोझ को जिम्मेदार ठहराया।

तकनीकी क्षमता बनाम राजनीतिक इच्छाशक्ति
दूसरी तरफ, पैट्रिक ग्राइचेन ने उद्योग जगत की आपत्तियों को पूरी तरह से निराधार करार दिया है। उनका कहना है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए जमीन तलाशते समय ऑपरेटरों को यह पहले से देखना चाहिए कि वहां उत्पन्न ताप को खपाने की व्यवस्था मौजूद है या नहीं। उनके अनुसार कंपनियों को इस व्यवस्था पर शिकायत करना बंद करना चाहिए। डेटा सेंटरों के लिए यूरोपीय संघ के ऊर्जा दक्षता मानकों को तय करने में मदद करने वाले कार्बन थ्री आईटी के प्रबंध निदेशक जॉन बूथ का भी मानना है कि तकनीकी स्तर पर डेटा सेंटर की बेकार गर्मी का उपयोग न करने का कोई उचित कारण नहीं है। जॉन बूथ के अनुसार इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियां और अवधारणाएं पूरी तरह से सिद्ध और जानी-पहचानी हैं, और इस काम में सबसे बड़ी बाधा केवल कंपनियों की इच्छाशक्ति की कमी है।

आर्थिक संप्रभुता और स्थानीय विरोध की दोहरी चुनौती
संशोधित कानून के तहत यदि गर्मी का पुनर्चक्रण आर्थिक या तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया जाता है, तो डेवलपर्स को पूरी छूट दी जाएगी। कैबिनेट द्वारा इस बदलाव को मंजूरी दिए जाने के अवसर पर संघीय आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे ने लिखा कि डेटा सेंटरों के लिए व्यावहारिक नियम तय करके सरकार डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक विकास के लिए जरूरी परिस्थितियां तैयार कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण जर्मनी पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में डेटा का तेजी से आदान-प्रदान करने के लिए सबसे अनुकूल जगह है, जिससे नियमों में यह ढील कंपनियों के बीच निवेश की नई मांग पैदा कर सकती है। बारबरा स्मिटन का मानना है कि इस कदम से बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि, इस नीतिगत बदलाव से जलवायु कार्यकर्ताओं का विरोध भड़कने का जोखिम भी बढ़ गया है, ठीक वैसा ही जैसा अमेरिका में डेटा सेंटरों पर निर्माण रोक और पाबंदियों के रूप में देखा गया है। हाल ही में फरवरी में जर्मनी के एक छोटे शहर की स्थानीय परिषद ने जलवायु चिंताओं का हवाला देते हुए 2.5 अरब डॉलर के एक डेटा सेंटर के निर्माण को रोक दिया था। पैट्रिक ग्राइचेन ने चेतावनी दी है कि पिछले एक साल में डेटा सेंटरों के प्रति जनता का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है, और अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी जनअसंतोष की यह लहर नीतिगत फैसलों को और अधिक पेचीदा बनाएगी।

इसका आप पर असर
डेटा सेंटरों के लिए पर्यावरण नियमों में ढील दिए जाने से जहां तकनीकी विकास और बुनियादी ढांचे में तेजी आ सकती है, वहीं ऊर्जा खपत और जलवायु लक्ष्यों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेंगे।

• बिजली बिल और ऊर्जा आपूर्ति: एआई डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या से बिजली ग्रिड पर भारी मांग बढ़ेगी। इसके चलते भविष्य में औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं।
• शहरी हीटिंग नेटवर्क: अपशिष्ट ताप के अनिवार्य इस्तेमाल की शर्त हटने से नजदीकी आवासीय इलाकों को मिलने वाली सस्ती गर्मी का अवसर कम हो सकता है। अब स्थानीय निकायों को सर्दियों में हीटिंग के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना होगा।
• तकनीकी बुनियादी ढांचा और नौकरियां: निर्माण नियमों में राहत मिलने से यूरोप में वैश्विक टेक कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण, आईटी इंजीनियरिंग और सर्वर प्रबंधन से जुड़े रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
• पर्यावरणीय लक्ष्य और उत्सर्जन: अपशिष्ट गर्मी का पुनर्चक्रण न होने से जीवाश्म ईंधन या ग्रिड ऊर्जा पर निर्भरता बनी रहेगी। इसके चलते यूरोपीय संघ के 55 प्रतिशत उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को हासिल करने में देरी हो सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
जर्मनी द्वारा अपने ऊर्जा दक्षता कानून में बदलाव करने का मुख्य कारण एआई क्षेत्र में भारी निवेश को बनाए रखना और तकनीकी रूप से पिछड़ने के डर को दूर करना है।

• उद्योग जगत का बढ़ता दबाव: टेक कंपनियों ने शिकायत की थी कि अपशिष्ट ताप के पुनर्चक्रण की अनिवार्य शर्त निर्माण को अव्यावहारिक बना रही है। बुनियादी ढांचे के खरीदार न मिलने की स्थिति में प्रोजेक्ट्स बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे।
• बड़े प्रोजेक्ट्स का रद्द होना: कड़े नियमों के चलते 3 अरब डॉलर तक के बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए थे। इससे सरकार को संदेश गया कि देश से तकनीकी पूंजी बाहर जा सकती है।
• एआई प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी निर्भरता: यूरोप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली सर्वर और डेटा क्षमता का होना बेहद जरूरी माना गया।
• बुनियादी ढांचे की कमी: कई ग्रामीण या नए औद्योगिक क्षेत्रों में नगर निगम हीटिंग नेटवर्क या ऐसे कारखाने उपलब्ध नहीं थे जो सर्वर से निकलने वाली गर्मी को तुरंत ग्रहण कर सकें।

सवाल-जवाब

1. जर्मनी ने ऊर्जा दक्षता कानून में क्या संशोधन किया है?
संशोधन के तहत नए डेटा सेंटरों के लिए सर्वर से निकलने वाली अपशिष्ट गर्मी का अनिवार्य पुनर्चक्रण समाप्त कर दिया गया है, और अब उन्हें केवल इसकी तकनीकी व आर्थिक संभावना जांचनी होगी।

2. डेटा सेंटर डेवलपर्स को पुराने नियम से क्या आपत्ति थी?
डेवलपर्स का तर्क था कि यदि आसपास कोई हीटिंग नेटवर्क या उपभोक्ता उपलब्ध न हो, तो गर्मी का दोबारा उपयोग करने की कानूनी शर्त पूरी करना उनके लिए असंभव था।

3. यूरोपीय संघ का उत्सर्जन कटौती लक्ष्य क्या है?
यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने इस दशक के अंत तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 55 प्रतिशत की कटौती करने का संकल्प लिया हुआ है।

4. कड़े नियमों के कारण जर्मनी में कौन से बड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हुए?
स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर ने हेस्से में 3 अरब डॉलर की परियोजना रद्द कर दी थी, और कॉम डॉट वन ने बाडेन-वुर्टेमबर्ग में अपनी प्रस्तावित योजना को वापस ले लिया था।

5. क्या डेटा सेंटर की गर्मी को दोबारा उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव है?
विशेषज्ञों के अनुसार डेटा सेंटरों की गर्मी को रिसाइकिल करने की तकनीक पूरी तरह से उपलब्ध और परीक्षित है, और इसे लागू करना मुख्य रूप से कंपनियों की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

6. जर्मनी में डेटा सेंटर निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर क्या विरोध हुआ है?
फरवरी में जर्मनी के एक छोटे शहर की स्थानीय परिषद ने जलवायु और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण 2.5 अरब डॉलर के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

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