# हरियाणा में मधुमक्खी पालन पर भारी छूट, बक्सों और कॉलोनी की खरीद पर मिल रही 85 फीसदी तक मदद

> हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन पर 75 से 85 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है, साथ ही शहद की कीमतों में गिरावट से सुरक्षा के लिए भावांतर भरपाई योजना का सुरक्षा चक्र भी उपलब्ध कराया है.

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-09-21 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/haryana-men-madhumakkhi-palana-para-bhari-chhuta-bakson-aura-koloni-ki-kharida-para-mila-rahi-85-phisadi-taka-madada-35684 · **Language:** Hindi
**Tags:** मधुमक्खी पालन, हरियाणा कृषि, कृषि सब्सिडी, भावांतर भरपाई योजना, स्वीट क्रांति, उद्यान विभाग, शहद उत्पादन

खेती-किसानी में आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदने या भारी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती. खेतों की मेड़ों पर रखे चंद बक्से फसलों में परागण सुधारकर पैदावार तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही शहद और मोम के जरिए हर महीने एक मजबूत आमदनी का जरिया भी बन जाते हैं. हरियाणा का उद्यान विभाग किसानों को पारंपरिक फसलों के दायरे से बाहर निकालकर स्वीट क्रांति से जोड़ने के लिए एक व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित कर रहा है. इस पहल के तहत शुरुआती ढांचा तैयार करने, बक्से खरीदने और मधुमक्खी कॉलोनी स्थापित करने में आने वाले कुल खर्च का 75 से 85 फीसदी तक हिस्सा सरकार वहन कर रही है, जिससे किसान को अपनी जेब से बेहद सीमित लागत लगानी पड़ती है.

## वर्ष 2030 तक 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है. योजना के मुताबिक, वर्ष 2030 तक प्रदेश भर में मधुमक्खी पालकों की कुल संख्या बढ़ाकर 7,750 तक ले जाने का इरादा है. इसके साथ ही राज्य के कुल शहद उत्पादन को 15,500 मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्यान विभाग केवल वित्तीय मदद ही नहीं मुहैया करा रहा, बल्कि मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक तौर-तरीकों, रखरखाव और कीट प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर रहा है. नए व्यवसायियों को शुरुआती चरण में आवश्यक टूल्स, कॉलोनी और बक्से उपलब्ध कराने में विभागीय स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है.

## बक्से, कॉलोनी और उपकरणों पर मिलने वाली सीधी वित्तीय सहायता
इस उद्यम को शुरू करने के वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए सरकार ने विभिन्न घटकों की मानक लागत और उस पर मिलने वाली वित्तीय सहायता की स्पष्ट रूपरेखा तय की है

- **मधुमक्खी के बक्से:** एक बक्से की आधिकारिक लागत 2,250 रुपये तय की गई है, जिस पर सरकार लगभग 1,700 रुपये का अनुदान देती है. एक किसान योजना के तहत अधिकतम 50 बक्शों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है.
- **मधुमक्खी कॉलोनी:** 8 फ्रेम वाली मधुमक्खी कॉलोनी की निर्धारित कीमत 2,000 रुपये रखी गई है, जिसमें से 1,700 रुपये की सीधी सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है. एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनियों के लिए यह सहायता उपलब्ध कराई जाती है.
- **शहद निष्कर्षण उपकरण और सुरक्षा किट:** शहद निकालने वाली मशीन, सेफ्टी किट, विशेष जाल और ब्रश जैसे जरूरी औजारों की खरीद पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाता है.

## भावांतर भरपाई योजना से बाजार जोखिम का स्थायी समाधान
शहद उत्पादन में उतरने वाले किसानों के सामने सबसे बड़ी अनिश्चितता खुले बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव की होती है. इस जोखिम को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को अपनी भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया है. योजना में शहद के लिए न्यूनतम संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है. यदि खुले बाजार में शहद का थोक भाव गिरकर 100 रुपये प्रति किलोग्राम रह जाता है, तो तय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच के 20 रुपये प्रति किलोग्राम के अंतर का भुगतान सीधे सरकार अपने खजाने से किसान को करती है. इस व्यवस्था से उत्पादकों को घाटे की चिंता किए बिना उत्पादन जारी रखने का भरोसा मिलता है.

## आवेदन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों का ब्योरा
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक किसान अपने जिले के नजदीकी उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क साध सकते हैं. इसके अलावा, बागवानी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा दी गई है. पंजीकरण के दौरान किसान के पास परिवार पहचान पत्र, भूमि स्वामित्व से जुड़े जरूरी दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है. आवेदन पत्र जमा होने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, और मंजूरी मिलते ही निर्धारित अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाती है.

## इसका आप पर असर
हरियाणा में किसानों को कम खर्च में मधुमक्खी पालन शुरू करने और अपनी मासिक आय बढ़ाने का सीधा अवसर मिल रहा है.

- **हरियाणा में:** किसान मधुमक्खी के बक्से और 8-फ्रेम वाली कॉलोनी पर 1,700 रुपये तक की सीधी छूट ले सकते हैं. अधिकतम 50 बक्शों और कॉलोनियों के लिए बागवानी पोर्टल पर आवेदन करके लागत का 85 प्रतिशत तक बचाया जा सकता है.
- **भारत में:** एकीकृत कृषि और परागण सुधार से मुख्य फसलों की उत्पादकता में सुधार होता है. किसान पारंपरिक फसलों के साथ-साथ सहायक उद्यम अपनाकर मौसम पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम कर सकते हैं.
- **बाजार सुरक्षा:** शहद के 120 रुपये प्रति किलो के संरक्षित भाव से उत्पादक बाजार में अचानक आने वाली गिरावट के जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे. थोक भाव कम होने की स्थिति में अंतर की भरपाई सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी.
- **शुरुआती पूंजी:** अत्यधिक रियायती दरों पर उपकरण मिलने से छोटे किसानों के लिए उद्यम शुरू करना आसान हो गया है. शहद निकालने की मशीन और सेफ्टी किट पर मिलने वाली मदद से कर्ज का दबाव नहीं बनता.

## ऐसा क्यों हुआ
हरियाणा सरकार ने किसानों की आय में विविधीकरण लाने और पारंपरिक खेती पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया है.

- **स्वीट क्रांति का प्रसार:** राज्य ने वर्ष 2030 तक 7,750 मधुमक्खी पालकों और 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य को पाने के लिए बक्सों और कॉलोनियों पर 75 से 85 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.
- **कीमतों की अनिश्चितता का हल:** खुले बाजार में शहद के दाम गिरने पर होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए इसे भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया. इससे 120 रुपये प्रति किलो का आधार मूल्य सुनिश्चित कर उत्पादकों को जोखिम से मुक्ति दी गई है.
- **कम लागत में अतिरिक्त कमाई:** बिना अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के खेतों की मेड़ों का इस्तेमाल करके फसल उत्पादन और नकदी आय दोनों को एक साथ बढ़ाने की व्यावहारिक रणनीति तैयार की गई है.

## सवाल-जवाब

### 1. हरियाणा में मधुमक्खी पालन पर कितनी सब्सिडी मिल रही है?
मधुमक्खी के बक्से, 8 फ्रेम वाली कॉलोनी और जरूरी उपकरणों की खरीद पर 75 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है.

### 2. एक किसान अधिकतम कितने बक्शों और कॉलोनियों पर अनुदान ले सकता है?
एक लाभार्थी अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से और 50 कॉलोनियों पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है.

### 3. मधुमक्खी के बक्से और कॉलोनी पर कितनी राशि की मदद मिलती है?
2,250 रुपये के बक्से पर लगभग 1,700 रुपये और 2,000 रुपये वाली 8-फ्रेम कॉलोनी पर 1,700 रुपये का अनुदान मिलता है.

### 4. भावांतर भरपाई योजना के तहत शहद का क्या भाव तय किया गया है?
योजना के तहत शहद का भाव 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है, और बाजार भाव गिरने पर अंतर की रकम सरकार देती है.

### 5. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
परिवार पहचान पत्र, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक और आवेदक की फोटो की आवश्यकता होती है.

### 6. योजना के लिए आवेदन कहां और कैसे किया जा सकता है?
किसान जिला उद्यान विभाग कार्यालय में जाकर या बागवानी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

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