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  "type": "article",
  "title": "जीआईएफसीटी में भारी बगावत, मेटा की निगरानी घटाने की योजना पर स्वतंत्र सलाहकारों ने दिया इस्तीफा",
  "summary": "आतंकवाद विरोधी इंटरनेट गठबंधन जीआईएफसीटी में स्वतंत्र सलाहकारों ने मेटा द्वारा निगरानी अधिकार छीनने और चयन प्रक्रिया बदलने के प्रस्ताव के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है।",
  "content": "इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर आतंकी नेटवर्क और हिंसक गतिविधियों पर लगाम कसने के मकसद से बने वैश्विक मंच ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म (जीआईएफसीटी) में एक बड़ा आंतरिक संकट पैदा हो गया है। तकनीकी दिग्गज मेटा की अगुवाई में तैयार की गई एक नई कार्ययोजना के विरोध में इस संगठन की स्वतंत्र सलाहकार समिति के कई विशेषज्ञ सदस्यों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन विशेषज्ञों का आरोप है कि बड़ी टेक कंपनियों ने निष्पक्ष जांच और वास्तविक जवाबदेही से बचने के लिए निगरानी व्यवस्था को ही पंगु बनाने का रास्ता चुन लिया है।\n\nजुलाई के संदेश से भड़का आंतरिक टकराव\nइस बड़े गतिरोध की शुरुआत जुलाई महीने में उस समय हुई जब मेटा में कंटेंट पॉलिसी मामलों की उपाध्यक्ष नेल मैक्कार्थी ने स्वतंत्र सलाहकारों को एक विस्तृत ईमेल भेजा। वर्षों से आतंकवाद निरोध और अभिव्यक्ति की आजादी के क्षेत्र में काम कर रहे ये विशेषज्ञ संगठन को सलाह दे रहे थे कि कैसे विभिन्न सोशल मीडिया सेवाओं को हिंसक और चरमपंथी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना बनने से रोका जाए। इस साल जीआईएफसीटी के ऑपरेटिंग बोर्ड की कमान मेटा के हाथों में है, जिसके चलते उसके पास नीतिगत बदलावों को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा प्रभाव है, हालांकि ऐसे फैसलों पर पैनल में शामिल अन्य साझीदार कंपनियों की अंतिम सहमति जरूरी होती है।\n\nनेल मैक्कार्थी ने अपने ईमेल में स्पष्ट संकेत दिया कि यह मंच चरमपंथ और हिंसा के बदलते तौर-तरीकों पर विशेषज्ञों के सुझावों का तो स्वागत करता रहेगा, लेकिन बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा हिंसा रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के असर की बारीक जांच अब उसे स्वीकार्य नहीं है। मेटा और समूह के अन्य बड़े अगुआ लगभग छह साल पुरानी इस स्वतंत्र सलाहकार समिति के ढांचे को पूरी तरह बदलना चाहते थे। इस बदलाव का सीधा मतलब यह निकाला गया कि टेक मंचों के प्रदर्शन पर बाहरी विशेषज्ञों की नजर रखने की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए।\n\nसंरचना में बदलाव और अधिकार छीनने की तैयारी\nसलाहकार समिति के सदस्यों की नाराजगी की मुख्य वजह चयन प्रक्रिया और उसके कार्यक्षेत्र में किए जा रहे बदलाव हैं। इससे पहले तक इस रोटेटिंग समिति में नए सदस्यों का चुनाव मौजूदा सदस्य ही वोटिंग या सहमति के आधार पर करते आए थे। लेकिन जुलाई की योजना के तहत नई व्यवस्था यह बनाई गई कि अब नए सदस्यों का चयन खुद तकनीकी कंपनियां करेंगी। इसके अलावा समिति के स्वतंत्र अधिकारों पर कई नई पाबंदियां लगाने की बात कही गई।\n\nप्रस्तावित नियमों के तहत इस निकाय को गठबंधन के कामकाज के मूल्यांकन, बजट, संचालन व्यवस्था या किसी विशिष्ट कंपनी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने से रोक दिया जाएगा। समिति को सामूहिक रूप से एक मंच के तौर पर औपचारिक सिफारिशें जारी करने की अनुमति भी नहीं होगी। सलाहकारों का मानना है कि इन बदलावों के बाद यह समूह एक निष्पक्ष वॉचडॉग की जगह केवल नाममात्र का मंच बनकर रह जाएगा। योजना में इस निकाय का नाम 'कमेटी' से बदलकर केवल एक ढीला-ढाला 'कम्युनिटी' करने की भी बात कही गई है।\n\nइस्तीफे की चिट्ठी में कड़ा विरोध और अविश्वास\nसमिति छोड़ने वाले सदस्यों ने अपने संयुक्त त्यागपत्र में तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी आपत्तियों और दलीलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी कारण वे जीआईएफसीटी के उस मूल मिशन पर से अपना भरोसा खो चुके हैं, जिसके तहत आतंकी तत्वों को ऑनलाइन सेवाओं का दुरुपयोग करने से रोकने का संकल्प लिया गया था।\n\nइस्तीफा देने वाले विशेषज्ञों ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर कहा कि जो संस्था किसी नीति की पड़ताल नहीं कर सकती, कोई साझा रुख तय नहीं कर सकती या असर का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर सकती, उसे किसी भी सूरत में सलाहकार संस्था नहीं माना जा सकता। सदस्यों के मुताबिक ऐसा ढांचा केवल एक सजावटी व्यवस्था और जवाबदेही का दिखावा बनकर रह जाता है।\n\nजीआईएफसीटी का पक्ष और बड़े साझेदार\nइस विवाद पर मेटा ने किसी सीधी टिप्पणी से परहेज करते हुए मामला जीआईएफसीटी प्रबंधन के पाले में डाल दिया। संगठन के नेतृत्व और मेटा की अध्यक्षता वाले ऑपरेटिंग बोर्ड की तरफ से जारी एक अनाम बयान में दावा किया गया कि प्रस्तावित बदलाव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुए हैं और इन पर कई दौर का फीडबैक लिया जा चुका है। बयान के अनुसार यह पूरी कवायद नागरिक समाज और विभिन्न सरकारों से ज्यादा प्रभावी ढंग से सुझाव हासिल करने के इरादे से की जा रही है, क्योंकि अलग-अलग पक्षों की भागीदारी इस संगठन का बुनियादी सिद्धांत रही है।\n\nजीआईएफसीटी की स्थापना इंटरनेट से आतंकी प्रचार सामग्री हटाने के तालमेल के लिए हुई थी और आज इसमें लगभग 35 तकनीकी कंपनियां शामिल हैं। मेटा के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब जैसी दिग्गज कंपनियां लंबे समय से इसके बोर्ड में बनी हुई हैं। एक छोटा आंतरिक स्टाफ चरमपंथी और हिंसक सामग्री को लेकर सदस्यों को अलर्ट भेजता है, सुरक्षा खतरों से जुड़े डेटा का आदान-प्रदान सुगम बनाता है और चरमपंथ से निपटने के तौर-तरीकों पर शोध कराता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह गठबंधन अपनी वास्तविक क्षमताओं और वादों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर सका है।\n\nतकनीकी खामियां और एआई के नए खतरे\nइस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में वर्ष 2024 के दौरान सामने आई वे कमियां भी हैं, जिनमें जीआईएफसीटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। उस समय यह बात सामने आई थी कि मेटा ने टिकटॉक की सदस्यता की अर्जी को लटकाए रखा था और संचालन कंपनियों व बिना वेतन काम करने वाली स्वतंत्र सलाहकार संस्था के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। साथ ही कंपनियों के बीच संदिग्ध सामग्री हटाने के लिए बनाए गए टिप-शेयरिंग डेटाबेस में भी कई तरह की नाकामी उजागर हुई थी।\n\nसलाहकारों का हटना ऐसे संवेदनशील समय में हुआ है जब जनरेटिव एआई के उभार ने इंटरनेट सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधना बहुत कठिन बना दिया है। नए एआई टूल्स ने खतरनाक सामग्री बनाने का काम बेहद आसान कर दिया है, जबकि उनके दुरुपयोग को रोकने के सुरक्षा घेरे अभी बहुत सीमित हैं। इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों का प्रचार अब एआई निर्मित स्वरूप में भी फैल रहा है, जो एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही नए संकीर्ण अराजक समूह युवाओं को हिंसक ब्लैकमेल और सेक्सप्लॉयटेशन जैसे अपराधों में फंसाने के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं, और कई एआई चैटबॉट्स पर भी हिंसा भड़काने में मददगार होने के आरोप लगे हैं।\n\nराजनीतिक दबाव और भविष्य की दिशा\nइस्तीफा देने वाले विशेषज्ञों में कई प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि लगभग एक दशक पुराने इस गठबंधन के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए बदलाव जरूरी थे, लेकिन मेटा की अगुवाई वाला वर्तमान प्रस्ताव स्थिति को सुधारने के बजाय पीछे ले जाने वाला कदम है। इस मसले पर बाहर आए एक विशेषज्ञ ने कहा कि जीआईएफसीटी क्या कर रहा है और क्या नहीं, इस पर टोकने वाली आलोचनात्मक आवाजें अब संगठन से गायब हो जाएंगी। तात्कालिक रूप से स्वतंत्र समिति को खत्म करना राजनीतिक रूप से सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसका पछतावा होगा।\n\nएक अन्य सदस्य ने अफसोस जताते हुए कहा कि टेक कंपनियों को मूल्यांकन और पारदर्शिता को मजबूत करने पर काम करना चाहिए था, लेकिन इसके उलट उन्होंने पहले से कमजोर आजादी को भी खत्म करने का रास्ता चुन लिया। इन विशेषज्ञों ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी बात रखी, क्योंकि उन्हें राजनीतिक बदले की कार्रवाई का डर है। ट्रंप प्रशासन ऐसे लोगों के वीजा रद्द करने जैसे कड़े कदम उठा चुका है जिन पर ऑनलाइन अभिव्यक्ति को अनुचित ढंग से दबाने का संदेह जताया गया था, वहीं अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन सदस्य तथाकथित सेंसरशिप समूहों की जांच कर रहे हैं। हालांकि जीआईएफसीटी को सीधे निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की फरवरी की एक रिपोर्ट में इस गठबंधन और एक सलाहकार के संगठन का नाम दर्ज था।\n\nउस रिपोर्ट के कुछ ही समय बाद आयोजित एक बैठक में सलाहकार समिति ने मेटा सहित अन्य शीर्ष टेक अधिकारियों से पूछा था कि सामग्री नियंत्रण को लेकर बने इस तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में गठबंधन की क्या रणनीति होगी। उपस्थित लोगों के अनुसार समिति को कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बल्कि उनके सवालों को उनके दायरे से बाहर बताकर दबा दिया गया। इसके करीब तीन महीने बाद ही जुलाई में मेटा की तरफ से अधिकारों में कटौती वाला ईमेल भेजा गया। समिति में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र और कनाडा व यूरोपीय संघ जैसी सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। हालांकि चार विशेषज्ञों ने इस्तीफे में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन समिति के सभी 17 सदस्यों ने पहले ही एक साझा पत्र लिखकर मेटा की इस योजना का कड़ा विरोध किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था में जो भी लोग आएंगे, वे भी जल्दी ही इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जीआईएफसीटी का वर्तमान मॉडल अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।\n\nइसका आप पर असर\nप्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आतंकी और हिंसक सामग्री की स्वतंत्र जांच कमजोर होने से आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की डिजिटल सुरक्षा और कंटेंट के स्तर पर सीधा असर पड़ेगा।\n\n• सामग्री सुरक्षा पर असर: स्वतंत्र विशेषज्ञों के हटने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई आधारित हिंसक और भ्रामक प्रचार सामग्री की पहचान कमजोर पड़ सकती है। कंपनियों द्वारा निगरानी में ढिलाई बरतने से आम यूजर्स के फीड में अनुचित और हिंसक कंटेंट पहुंचने का जोखिम बढ़ जाएगा।\n• पारदर्शिता में कमी: अब बड़ी टेक कंपनियां अपनी मर्जी से तय करेंगी कि कौन उनके सुरक्षा कदमों का मूल्यांकन करेगा। इससे आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए यह जानना और कठिन हो जाएगा कि सोशल नेटवर्क हिंसक नेटवर्क पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं।\n• यूजर प्राइवेसी और सुरक्षा: चरमपंथी और ब्लैकमेल करने वाले समूह नए एआई टूल्स का उपयोग कर युवाओं को निशाना बना रहे हैं। स्वतंत्र वॉचडॉग की कमी से ऐसे अपराधों पर समय रहते लगाम लगाने के नियम बनने में देरी हो सकती है।\n• नियामकीय माहौल: टेक कंपनियों द्वारा आंतरिक जवाबदेही घटाने से वैश्विक स्तर पर सरकारों द्वारा कड़े बाहरी नियम थोपे जाने की संभावना बढ़ेगी। इंटरनेट सेवाओं के उपयोग और उनकी सेवा शर्तों में आगे चलकर बड़े नीतिगत बदलाव देखने को मिल सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह घटनाक्रम मेटा की अध्यक्षता में जीआईएफसीटी की स्वतंत्र सलाहकार समिति के अधिकार सीमित करने और चयन प्रक्रिया को कंपनियों के अधीन करने के फैसले की वजह से हुआ। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने निगरानी अधिकारों में कटौती को संगठन के मूल सिद्धांतों के खिलाफ माना।\n\n• अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव: मेटा की कंटेंट पॉलिसी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि संगठन को अब कंपनियों के कामकाज पर बाहरी विशेषज्ञों की पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत समिति से बजट, संचालन और कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का अधिकार वापस ले लिया गया।\n• चयन प्रक्रिया का बदलाव: पहले मौजूदा सदस्य नए विशेषज्ञों का चुनाव करते थे, लेकिन नए मसौदे में टेक कंपनियों को खुद सदस्य चुनने का अधिकार दे दिया गया। सलाहकारों को लगा कि इससे निष्पक्षता खत्म हो जाएगी और समिति केवल एक औपचारिक मुखौटा बनकर रह जाएगी।\n• राजनीतिक और कानूनी दबाव: अमेरिकी राजनीति में कंटेंट मॉडरेशन को लेकर तीखी जांच चल रही है और कई समूहों पर सेंसरशिप के आरोप लगाए गए हैं। इसी राजनीतिक दबाव के बीच टेक कंपनियों ने बाहरी आलोचना को सीमित करने का प्रयास किया, जिससे सलाहकारों में अविश्वास पैदा हुआ।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जीआईएफसीटी क्या है और इसका काम क्या है?\nयह लगभग 35 टेक कंपनियों का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आतंकवादियों और चरमपंथियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से रोकना है।\n\n2. सलाहकार विशेषज्ञों ने सामूहिक इस्तीफा क्यों दिया?\nमेटा द्वारा संचालित योजना के तहत समिति के जांच अधिकार छीने जा रहे थे और नए सदस्यों का चयन टेक कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा था।\n\n3. इस विवाद में मेटा की क्या भूमिका है?\nमेटा इस साल जीआईएफसीटी के ऑपरेटिंग बोर्ड की अध्यक्ष है और उसकी कंटेंट पॉलिसी उपाध्यक्ष नेल मैक्कार्थी ने ही इस पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा था।\n\n4. समिति के अधिकार छीने जाने को लेकर क्या पाबंदियां प्रस्तावित थीं?\nसमिति को गठबंधन के बजट, प्रशासन और सदस्य कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सामूहिक सिफारिशें जारी करने से रोका गया था।\n\n5. जीआईएफसीटी प्रबंधन का इस पर क्या कहना है?\nप्रबंधन का कहना है कि यह प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है और इसे नागरिक समाज व सरकारों से बेहतर तालमेल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।\n\n6. विशेषज्ञों ने अपनी पहचान उजागर किए बिना बात क्यों की?\nउन्हें अमेरिकी प्रशासन और राजनीतिक जांच समितियों द्वारा की जाने वाली संभावित बदले की कार्रवाई और वीजा रद्द होने का डर था।",
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