ईंधन संकट से निपटने के लिए 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करेंगे जी7 देश

ईरान संघर्ष के बीच रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तेल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए जी7 समूह ने अपने रणनीतिक भंडार से 10 करोड़ बैरल तेल और डीजल जारी करने की घोषणा की है।

दुनिया के सात प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह जी7 ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में राहत देने के लिए अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करने का फैसला किया है। इस संयुक्त अभियान की शुरुआत सबसे पहले व्यापक पैमाने पर डीजल की आपूर्ति बढ़ाकर की जाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों में मोटर ईंधन के दाम ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत करते हुए स्पष्ट किया है कि डीजल जारी करने की प्रक्रिया बिना किसी देरी के फौरन अमल में लाई जाएगी।

मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दबाव
नवंबर में तय मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले अमेरिकी प्रशासन और रिपब्लिकन पार्टी पर आसमान छूती महंगाई को नियंत्रित करने का भारी राजनीतिक दबाव देखा जा रहा है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस रणनीतिक कदम का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यूरोप अपने विशाल भंडारों से महत्वपूर्ण मात्रा में डीजल बाजार में उतारने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि इस वितरण की शुरुआत तत्काल प्रभाव से की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को बढ़ती लागत से त्वरित राहत मिल सके।

ईरान संघर्ष और ईंधन के दामों में उछाल
पिछले आठ महीनों से जारी ईरान युद्ध और विभिन्न व्यापारिक टकरावों के चलते अमेरिका में कच्चे तेल, गैस तथा अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं के भाव बेतहाशा बढ़े हैं। ऊर्जा कीमतों में लगी इस आग के कारण जनमानस में असंतोष बढ़ा है, जिससे ट्रंप की लोकप्रियता की रेटिंग में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप बार-बार इस बात पर कायम रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के मकसद से यह आर्थिक कीमत चुकाना जरूरी है। उनका दावा रहा है कि सैन्य टकराव खत्म होते ही ऊर्जा दरें वापस सामान्य हो जाएंगी, हालांकि जमीनी स्तर पर इस युद्ध के थमने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं।

रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा ईंधन का खुदरा भाव
अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (एएए) के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में एक गैलन डीजल का औसत खुदरा मूल्य 22 सितंबर को 6.52 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो शुक्रवार को मामूली नरमी के साथ 6.37 डॉलर दर्ज किया गया। ईंधन संकट की गंभीरता को देखते हुए ट्रंप ने जी7 के वर्तमान अध्यक्ष और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ देर रात सीधी बातचीत की थी। इस वार्ता के तुरंत बाद मैक्रों ने शुक्रवार को जी7 देशों के प्रमुखों की एक विशेष आपात बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की, जिसमें आपूर्ति बढ़ाने की साझा रूपरेखा तय की गई।

चार महीने की समन्वित कार्ययोजना
रणनीतिक तेल भंडार को बाजार में उतारने के इस पूरे अभियान का समन्वय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा किया जाएगा। फ्रांस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया गया कि आईईए के तत्वावधान में 10 करोड़ बैरल तेल जारी करने की यह प्रतिबद्धता आगामी चार महीनों तक चरणबद्ध तरीके से लागू रहेगी। तय योजना के तहत जी7 के सदस्य और सहयोगी देश शुरुआती 20 दिनों के भीतर सबसे पहले बड़े पैमाने पर डीजल बाजार में उतारेंगे। वहीं, एपी-एनओआरसी के एक हालिया सर्वेक्षण से यह भी उजागर हुआ है कि अधिकांश अमेरिकी नागरिक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के लिए ट्रंप प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिससे आर्थिक मोर्चे पर उनकी अनुमोदन रेटिंग नए निचले स्तर पर आ गई है।

इसका आप पर असर
जी7 देशों द्वारा आपातकालीन भंडार से ईंधन जारी करने से वैश्विक और घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है।

• ईंधन दरों में स्थिरता: अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल आने से आपूर्ति की तंगी में कमी आएगी। इससे आने वाले हफ्तों में पेट्रोल और डीजल के दामों में और अधिक तेज उछाल थमने की उम्मीद है।
• परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत: माल ढुलाई में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले डीजल की उपलब्धता बढ़ने से परिवहन खर्च संतुलित होगा। इसके असर से खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की माल ढुलाई लागत पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।
• वैश्विक बाजार में राहत: चार महीने तक चलने वाले इस समन्वित हस्तक्षेप से वैश्विक रिफाइनरियों को फौरी राहत मिलेगी। सर्दियों से ठीक पहले प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक गतिविधियों को बिना किसी ईंधन रुकावट के जारी रखने में मदद मिलेगी।
• उपभोक्ता महंगाई पर असर: खुदरा बाजार में ऊर्जा लागत सीमित रहने से आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ रहा दबाव कुछ हद तक कम होगा। आपूर्ति बढ़ने से निकट भविष्य में गैस और ईंधन की कीमतों में नरमी के संकेत मिल सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
यह बड़ा फैसला ईरान युद्ध के कारण उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची खुदरा ईंधन कीमतों के सीधे दबाव में लिया गया है।

• ईरान युद्ध और व्यापारिक गतिरोध: पिछले आठ महीनों से जारी सैन्य संघर्ष और व्यापारिक टकरावों ने प्रमुख आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम की कीमतों में तेज उछाल देखा गया।
• रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे ईंधन के दाम: अमेरिका में डीजल की कीमतें 22 सितंबर को 6.52 डॉलर प्रति गैलन के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गई थीं। शुक्रवार को भी 6.37 डॉलर के ऊंचे स्तर पर बने रहने से आम उपभोक्ताओं और व्यवसायों की कमर टूट रही थी।
• घरेलू राजनीतिक दबाव: नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले सर्वेक्षणों में मतदाताओं ने महंगाई के लिए मौजूदा नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। अपनी गिरती लोकप्रियता रेटिंग को संभालने के लिए प्रशासन को तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत थी।
• जी7 नेताओं का कूटनीतिक समन्वय: अमेरिकी राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई आपात बातचीत के बाद जी7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इसमें अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जरिए संगठित रूप से रणनीतिक भंडार खोलने की रूपरेखा तैयार की गई।

सवाल-जवाब

1. जी7 देश कुल कितना तेल और डीजल जारी करने पर सहमत हुए हैं?
जी7 देश अपने रणनीतिक भंडार से कुल 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल जारी करने पर सहमत हुए हैं।

2. इस भंडार को जारी करने की प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी?
यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के समन्वय से अगले चार महीनों तक जारी रहेगी।

3. शुरुआती 20 दिनों में किस ईंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा?
योजना के तहत जी7 सदस्य और साझेदार देश पहले 20 दिनों के भीतर व्यापक पैमाने पर मुख्य रूप से डीजल जारी करेंगे।

4. अमेरिका में डीजल की कीमतें हाल ही में किस स्तर पर पहुंची थीं?
अमेरिका में 22 सितंबर को एक गैलन डीजल की औसत कीमत 6.52 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जो शुक्रवार को 6.37 डॉलर थी।

5. ईंधन संकट पर जी7 की आपात बैठक की अध्यक्षता किसने की?
जी7 के वर्तमान अध्यक्ष और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक की अध्यक्षता की।

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