जीरो कैंसिलेशन के बावजूद 1.55 लाख रुपये हड़पने पर उपभोक्ता आयोग सख्त, ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन पर लगा भारी जुर्माना

विशाखापत्तनम में बिना अनुमति फ्लाइट का शेड्यूल बदलने और जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी के बाद भी 1.55 लाख रुपये का रिफंड रोकने पर उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन को कुल 1.95 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

विदेश यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराने वाले एक यात्री को उस समय बड़ी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा जब ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन की मनमानी के कारण उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। यात्री ने अंतरराष्ट्रीय सफर के लिए 1.55 लाख रुपये खर्च किए थे और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी का विकल्प भी चुना था। इसके बावजूद जब यात्रा कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया गया और यात्री ने रिफंड की मांग की, तो दोनों कंपनियों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मामला विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद दोनों कंपनियों को कड़ा सबक सिखाया गया।

 

विशाखापत्तनम उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

विशाखापत्तनम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की गहराई से जांच करने के बाद यात्री के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। आयोग ने ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट और संबंधित एयरलाइन को संयुक्त रूप से कुल 1.95 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस राशि में टिकट के पूरे 1.55 लाख रुपये वापस करना शामिल है, साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 30 हजार रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला इस बात पर एक बड़ा उदाहरण है कि यात्रियों की सहमति के बिना यात्रा कार्यक्रम बदलना और रिफंड रोकने जैसी मनमानी अब कानूनी रूप से भारी पड़ सकती है।

 

दिल्ली से न्यूयॉर्क और मियामी का था मूल प्लान

उपभोक्ता आयोग के पास दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित यात्री ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक प्रमुख ट्रैवल वेबसाइट के माध्यम से राउंड ट्रिप टिकट खरीदे थे। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दोनों को 4 सितंबर 2024 को देश की राजधानी दिल्ली से रवाना होकर न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसके बाद उन्हें आगे की यात्रा जारी रखते हुए मियामी और फिर क्विटो जाना था। वापसी की यात्रा में भी मियामी और न्यूयॉर्क के रास्ते 11 सितंबर को वापस दिल्ली लौटना तय किया गया था। इस पूरे अंतरराष्ट्रीय टूर के लिए यात्री ने अपनी जेब से लगभग 1.55 लाख रुपये का भुगतान किया था। टिकट बुकिंग के वक्त ही उसने अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी भी ले ली थी ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में टिकट रद्द करने पर पूरा पैसा सुरक्षित वापस मिल सके।

 

यात्री की सहमति के बिना बदला गया शेड्यूल

टिकट पूरी तरह से कन्फर्म होने के कुछ समय बाद एयरलाइन की ओर से फ्लाइट के तय समय और यात्रा कार्यक्रम में बड़े बदलाव कर दिए गए। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मियामी से क्विटो जाने वाली उड़ान को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। यात्री ने तुरंत ट्रैवल वेबसाइट से संपर्क साधा और स्पष्ट किया कि यह बदला हुआ शेड्यूल उसकी यात्रा के मूल उद्देश्य को बिल्कुल पूरा नहीं करता है। उसने अपनी बुकिंग को पूरी तरह रद्द करने और अपने पैसे वापस लौटाने की मांग रखी। यात्री का साफ कहना था कि न तो उसने खुद कोई बदलाव मांगा था और न ही इस नए संशोधित कार्यक्रम के लिए अपनी कोई मंजूरी दी थी। इसके बावजूद वेबसाइट की तरफ से लगातार ऐसे संदेश भेजे जाते रहे जिससे यह प्रतीत हो सके कि ये सभी बदलाव यात्री के अपने व्यक्तिगत अनुरोध पर ही किए गए हैं।

 

ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन का अजीब बचाव

सुनवाई के दौरान ट्रैवल वेबसाइट ने आयोग के समक्ष दलील दी कि टिकटों की पुष्टि के बाद एयरलाइन ने उड़ानों के समय में खुद बदलाव किया था जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर की बात थी। वेबसाइट के कानूनी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि यात्री ने खुद आगे बढ़कर वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के बारे में पूछताछ की थी और उसी के कहने पर नया शेड्यूल तैयार किया गया था। वेबसाइट ने यह भी तर्क दिया कि जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी एयरलाइन द्वारा फ्लाइट का समय बदले जाने जैसी घटनाओं को कवर नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन ने आयोग को बताया कि उसने यात्रा की निर्धारित तारीख से काफी पहले ही बदलावों की सूचना दे दी थी और ट्रैवल वेबसाइट ने खुद पुरानी बुकिंग को रद्द करके नया कार्यक्रम जारी किया था। एयरलाइन ने कहा कि तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म से होने वाली बुकिंग के रिफंड की सीधी जिम्मेदारी उसकी नहीं है क्योंकि उसने केवल 14,545 रुपये ही ट्रैवल वेबसाइट को ट्रांसफर किए थे।

 

नो-शो का हवाला और आयोग का कड़ा रुख

एयरलाइन ने यह भी दलील दी कि यात्री और उसका साथी पहली फ्लाइट के बोर्डिंग के लिए समय पर चेक-इन करने नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें नो-शो श्रेणी में दर्ज किया गया था। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के नियमों के अनुसार यदि यात्री पहले सेक्टर की उड़ान में उपस्थित नहीं होता है, तो आगे के सभी सेक्टर अपने आप रद्द कर दिए जाते हैं। हालांकि उपभोक्ता आयोग ने दोनों कंपनियों के इन तर्कों को खारिज कर दिया और यात्री को हुए नुकसान की भरपाई करने का कड़ा आदेश पारित किया। इस मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैवल प्लेटफॉर्म और एयरलाइंस ग्राहकों को रिफंड देने से मुंह नहीं मोड़ सकतीं, भले ही वे अपनी तकनीकी खामियों या नीतियों का हवाला दें।

इसका आप पर असर
यात्रा टिकट बुक करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत देने वाला है और कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है।

• भारत में: यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को यह अधिकार मिलता है कि एयरलाइन या ट्रैवल पोर्टल उनकी बिना अनुमति के शेड्यूल नहीं बदल सकते। यदि कंपनियां बिना सहमति टिकट रद्द करती हैं या रिफंड रोकती हैं, तो उपभोक्ता आयोग में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
• विशाखापत्तनम में: स्थानीय निवासियों और इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह मामला एक मजबूत मिसाल है कि स्थानीय जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कड़ी पैरवी करके पूरा मुआवजा और रिफंड हासिल किया जा सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
यह पूरा विवाद ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन द्वारा बिना अनुमति के फ्लाइट शेड्यूल बदलने और जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी के बावजूद यात्री को रिफंड देने से मना करने के कारण पैदा हुआ।

• बिना अनुमति बदलाव: एयरलाइन ने टिकट कन्फर्म होने के बाद फ्लाइट का समय बदल दिया और मियामी से क्विटो जाने वाली उड़ान को रद्द कर दिया, जिससे मूल यात्रा योजना प्रभावित हुई।
• रिफंड से इनकार: ट्रैवल वेबसाइट ने दावा किया कि जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी एयरलाइन द्वारा समय बदलने जैसी स्थिति को कवर नहीं करती, जबकि एयरलाइन ने तीसरे पक्ष की बुकिंग का हवाला देकर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया।
• कानूनी हस्तक्षेप: जब कंपनियों ने यात्री के 1.55 लाख रुपये और यात्रा रद्द करने के दावों पर सहयोग नहीं किया, तो मामला उपभोक्ता आयोग में गया जिसने दोनों पक्षों की मनमानी को गलत ठहराया।

सवाल-जवाब

1. यात्री ने टिकट पर कुल कितने रुपये खर्च किए थे?
यात्री ने अंतरराष्ट्रीय सफर के लिए लगभग 1.55 लाख रुपये खर्च किए थे।

2. विशाखापत्तनम उपभोक्ता आयोग ने कुल कितना मुआवजा देने का आदेश दिया?
आयोग ने ट्रैवल वेबसाइट और एयरलाइन को कुल 1.95 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

3. इस राशि में रिफंड के अलावा क्या-क्या शामिल है?
इस राशि में 1.55 लाख रुपये टिकट रिफंड, 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च शामिल है।

4. यात्री का मूल यात्रा कार्यक्रम क्या था?
यात्री को 4 सितंबर 2024 को दिल्ली से न्यूयॉर्क, मियामी और क्विटो जाना था तथा 11 सितंबर को वापस लौटना था।

5. ट्रैवल वेबसाइट ने रिफंड रोकने के पीछे क्या तर्क दिया था?
वेबसाइट ने कहा कि जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी एयरलाइन द्वारा फ्लाइट का समय बदलने जैसी स्थिति को कवर नहीं करती है।

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