केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को कैसे मिलेगी फैमिली पेंशन, केंद्र सरकार ने आय सीमा और आश्रित नियमों पर स्थिति साफ की

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने फैमिली पेंशन की पात्रता, आय सीमा और आर्थिक निर्भरता के प्रमाण को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के निधन के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने अहम दिशा-निर्देश स्पष्ट किए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी अपने कार्यालय ज्ञापन में साफ किया है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात परिवार के किस सदस्य को पेंशन पाने का कानूनी हक होगा। इस ज्ञापन में यह भी तय किया गया है कि किन सदस्यों पर आय सीमा का नियम लागू होगा और किन्हें इस शर्त से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

सरकारी स्पष्टीकरण के मुताबिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को सीधे तौर पर फैमिली पेंशन का अधिकार नहीं मिल जाता है। इसके लिए आवेदक की अपनी व्यक्तिगत कमाई, मृतक कर्मचारी के साथ उसका कानूनी संबंध और उस पर वास्तविक आर्थिक निर्भरता की गहन जांच की जाती है। नए नियमों में अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों, दोबारा विवाह कर चुकी निःसंतान विधवाओं, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग बच्चों व भाई-बहनों के अधिकारों को विस्तार से रेखांकित किया गया है।

जीवनसाथी के लिए आय सीमा की कोई बाध्यता नहीं
नियमों के तहत कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को आय सीमा की शर्त से पूरी छूट दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि मृतक कर्मचारी का पति या पत्नी चाहे स्वयं कितनी भी कमाई कर रहे हों, उनके पेंशन के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगेगी। वहीं दूसरी तरफ, यदि किसी निःसंतान विधवा ने दोबारा शादी कर ली है, या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य पेंशन का दावा करता है, तो उन्हें सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित आय सीमा की शर्त को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

सीसीएस पेंशन नियम के तहत तय किए गए आय के दो पैमाने
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के नियम 50(11) के आधार पर अलग-अलग सदस्यों के लिए आय की दो श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में दोबारा शादी करने वाली निःसंतान विधवा और परिवार के अन्य पात्र सदस्य आते हैं। इन सदस्यों की अन्य सभी निजी स्रोतों से होने वाली कुल मासिक आय 9,000 रुपये और उस पर मिलने वाली महंगाई राहत से कम होनी चाहिए। यदि उनकी आय इस सीमा से अधिक होती है, तो वे फैमिली पेंशन के पात्र नहीं माने जाएंगे।

दूसरी श्रेणी मानसिक अथवा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों के लिए बनाई गई है। ऐसे सदस्यों की अन्य स्रोतों से होने वाली मासिक कमाई, उन्हें मिलने वाली संभावित फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए। यह अनुमानित पेंशन राशि मूल कर्मचारी के अंतिम वेतन के 30 फीसदी और उस पर लागू महंगाई राहत के बराबर आंकी जाती है।

इन परिजनों को देना होगा आर्थिक निर्भरता का ठोस प्रमाण
दस्तावेजी प्रक्रिया के तहत परिवार के कुछ सदस्यों के लिए सिर्फ निर्धारित आय सीमा में आना ही काफी नहीं होगा। उन्हें यह भी लिखित रूप से सिद्ध करना होगा कि वे पूरी तरह से मृतक कर्मचारी पर आश्रित थे। अविवाहित, विधवा अथवा तलाकशुदा बेटियों को यह साबित करना होगा कि जब माता-पिता जीवित थे, तब वे आर्थिक रूप से उन्हीं पर निर्भर थीं। इसके अतिरिक्त, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों को यह औपचारिक प्रमाण पेश करना होगा कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से ठीक पहले वे अपने भरण-पोषण के लिए उसी पर आश्रित थे।

इसका आप पर असर
यह स्पष्टीकरण केंद्रीय कर्मचारियों के आश्रितों के लिए पेंशन के दावों को सुगम बनाने और कानूनी अड़चनों को दूर करने में सीधे तौर पर मददगार होगा।

• जीवित पति या पत्नी: कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी अपनी निजी आय की परवाह किए बिना पूरी फैमिली पेंशन पाने के हकदार बने रहेंगे। उन्हें किसी भी तरह का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।
• आश्रित बेटियां: अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को पेंशन का दावा करने के लिए माता-पिता के जीवित रहने के दौरान उन पर आर्थिक निर्भरता का वैध प्रमाण देना होगा। यदि वे इस शर्त को पूरा करती हैं, तो वे वित्तीय सुरक्षा का दावा कर सकती हैं।
• दिव्यांग बच्चे और भाई-बहन: दिव्यांग सदस्यों की बाहरी आय कर्मचारी के वेतन के 30 फीसदी और महंगाई राहत से कम होने पर ही पेंशन मिलेगी। इससे अधिक कमाई होने की स्थिति में पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा।
• अन्य पात्र परिजन: दोबारा ब्याही निःसंतान विधवाओं और आश्रित माता-पिता की अन्य स्रोतों से मासिक आय 9,000 रुपये और महंगाई राहत से कम होनी चाहिए। इस सीमा से अधिक आय होने पर उनका दावा निरस्त हो जाएगा।

ऐसा क्यों हुआ
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया है ताकि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों को लेकर विभागों और दावेदारों के बीच उत्पन्न होने वाले भ्रम को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। विभिन्न कार्यालयों में आश्रितों के आवेदनों के निपटारे में आ रही प्रशासनिक अड़चनों को देखते हुए इन नियमों की स्पष्ट व्याख्या जरूरी हो गई थी।

• प्रशासनिक अस्पष्टता का समाधान: फील्ड कार्यालयों में अलग-अलग श्रेणियों के आश्रितों की पात्रता को लेकर नियम 50(11) की भिन्न व्याख्याएं की जा रही थीं। इस ज्ञापन ने आय सीमा और निर्भरता के मानकों को पूरे देश के लिए एक समान बना दिया है।
• वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना: दिव्यांग बच्चों, भाई-बहनों और जरूरतमंद बेटियों जैसे संवेदनशील आश्रितों को मनमाने ढंग से पेंशन से वंचित होने से बचाना प्राथमिक उद्देश्य है। स्पष्ट सीमाओं के चलते वास्तविक रूप से निर्भर परिजनों के पेंशन दावों की जांच पारदर्शी तरीके से होगी।
• आश्रितों की श्रेणियों का स्पष्टीकरण: विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों जैसे निःसंतान विधवा के पुनर्विवाह या बेटियों के वैवाहिक अलगाव के मामलों में पात्रता के नियम पहले कई बार विवादों में रहे हैं। सरकार ने इस कार्यालय ज्ञापन के जरिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग मानक तय कर स्थिति साफ कर दी है।

सवाल-जवाब

1. क्या नौकरीपेशा पति या पत्नी को भी फैमिली पेंशन मिल सकती है?
हाँ, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी पर कोई आय सीमा लागू नहीं होती, वे चाहे कितना भी कमाते हों पेंशन के पात्र हैं।

2. पारिवारिक सदस्यों के लिए सामान्य मासिक आय की सीमा क्या तय की गई है?
पति या पत्नी को छोड़कर अन्य पात्र सदस्यों की अन्य स्रोतों से मासिक आय 9,000 रुपये और उस पर लागू महंगाई राहत से कम होनी चाहिए।

3. दिव्यांग बच्चों और भाई-बहनों के लिए आय सीमा का क्या पैमाना है?
उनकी अन्य स्रोतों से होने वाली आय, कर्मचारी के वेतन के 30 फीसदी और उस पर लागू महंगाई राहत की संभावित पेंशन राशि से कम होनी चाहिए।

4. अविवाहित या तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के लिए क्या प्रमाण देना होगा?
बेटियों को यह साबित करना होगा कि जब उनके माता-पिता जीवित थे, तब वे आर्थिक रूप से पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर थीं।

5. क्या दोबारा शादी करने वाली निःसंतान विधवा को फैमिली पेंशन मिलती है?
हाँ, लेकिन उन्हें 9,000 रुपये और लागू महंगाई राहत से कम मासिक आय होने की निर्धारित शर्त पूरी करनी होगी।

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