# लिथियम और अहम खनिजों की सुरक्षा के लिए केंद्र का सख्त कदम, ब्लैक मास और बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से लगाई रोक

> देश में लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने बैटरी कचरे और 'ब्लैक मास' के विदेशी निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

**Type:** article · **Category:** व्यापार · **Published:** 2026-11-11 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/business/lithiyama-aura-ahama-khanijon-ki-suraksha-ke-lie-kendra-ka-sakhta-kadama-black-mass-aura-baitari-skraipa-ke-niryata-para-turnta-pr-58995 · **Language:** Hindi
**Tags:** ब्लैक मास, बैटरी रीसाइक्लिंग, लिथियम, डीजीएफटी, इलेक्ट्रिक वाहन, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी तकनीकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने बैटरी स्क्रैप और इससे बनने वाले 'ब्लैक मास' के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब तक इन सामग्रियों का निर्यात 'मुक्त' श्रेणी के तहत आसानी से किया जा सकता था, जिसे अब बदलकर 'प्रतिबंधित' श्रेणी में डाल दिया गया है। इस कदम का सीधा उद्देश्य भारत के भीतर ही प्रयुक्त बैटरियों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) सुनिश्चित करना है ताकि लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे बेहद दुर्लभ एवं रणनीतिक खनिजों को देश से बाहर जाने से रोका जा सके।

## विदेश व्यापार नीति में संशोधन और प्रतिबंध का दायरा
DGFT द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के सभी प्रकार के कचरे एवं स्क्रैप के विदेशी निर्यात पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया है। इसमें ऐसी इस्तेमाल हो चुकी बैटरियां भी शामिल हैं जिन्हें आपस में अलग नहीं किया गया है और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा जैसी सामग्रियां मौजूद नहीं हैं।

इसी श्रेणी में लिथियम-आयन बैटरियों के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त होने वाला 'ब्लैक मास' भी आता है। ब्लैक मास दरअसल प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों को क्रश (पीसकर) और प्रोसेस करके तैयार किया गया एक गहरा पाउडर होता है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकल जैसी कीमती धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अब कोई भी भारतीय कंपनी सरकार की विशेष अनुमति या लाइसेंस के बिना इस सामग्री को विदेशों में नहीं बेच पाएगी। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

## घरेलू रीसाइक्लिंग और खनिज सुरक्षा को मजबूती देने का प्रयास
विश्वभर में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से हो रहे बदलाव के कारण लिथियम-आयन बैटरियों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत वर्तमान में इन खनिजों के शोधन (रिफाइनमेंट) और प्रसंस्करण के मामले में शुरुआती चरणों में है। कच्चे खनिजों की उपलब्धता के लिए देश काफी हद तक विदेशी आयात पर निर्भर रहता है। ऐसे में यदि देश के भीतर उत्पन्न होने वाला बैटरी कचरा और ब्लैक मास भी विदेशी बाजारों में चला जाता है, तो भारतीय कंपनियों को रीसाइक्लिंग के लिए फिर से महंगे दामों पर कच्चा माल आयात करना पड़ता है।

सरकार के इस नए प्रतिबंध से देश के भीतर बैटरी रीसाइक्लिंग उद्योग को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब बैटरी कचरा देश में ही रुकेगा, तो स्थानीय रीसाइक्लिंग इकाइयां उसमें मौजूद लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को निकालकर उनका दोबारा इस्तेमाल नई बैटरियों के निर्माण में कर सकेंगी। इससे न केवल विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता कम होगी, बल्कि देश के भीतर एक मजबूत सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण भी होगा।

## 2,814 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता योजना का समर्थन
बैटरी कचरे के निर्यात पर यह पाबंदी सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देश में खनिजों के प्रसंस्करण की क्षमता विकसित की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की एक पूंजीगत सहायता योजना को हरी झंडी दी गई थी। यह वित्तीय प्रोत्साहन योजना अगले पांच वर्षों यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी।

इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत देश में चार अत्याधुनिक मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें से दो संयंत्र लिथियम के प्रसंस्करण के लिए और दो संयंत्र निकल के प्रसंस्करण के लिए समर्पित होंगे। योजना के नियमों के अनुसार, लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट की न्यूनतम वार्षिक क्षमता 30,000 टन और निकल प्रोसेसिंग प्लांट की न्यूनतम वार्षिक क्षमता 50,000 टन होनी अनिवार्य है। वित्तीय सीमा तय करते हुए सरकार ने प्रति लिथियम संयंत्र लाभार्थी के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये और प्रति निकल संयंत्र लाभार्थी के लिए अधिकतम 900 करोड़ रुपये की सहायता राशि निर्धारित की है।

## आयात पर निर्भरता घटाने और हरित भविष्य की ओर कदम
भारत वर्तमान में ई-वाहन क्रांति और ऊर्जा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिजों के लिए पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। देश में आवश्यक शोधन अवसंरचना और उन्नत तकनीक का विकास अभी शुरुआती स्तर पर होने के कारण तैयार बैटरी सेल और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का आयात करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कारों, दोपहिया वाहनों, बस और ग्रिड-स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के उत्पादन में लिथियम, कोबाल्ट और निकल प्राथमिक आधार स्तंभ हैं।

निर्यात पर रोक लगाने का यह नीतिगत कदम घरेलू कंपनियों को स्थानीय स्तर पर रिफाइनिंग कैपेसिटी और रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जब ब्लैक मास देश में ही उपलब्ध होगा, तो निवेश करने वाले नए संयंत्रों को कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इससे न केवल भारत की खनिज सुरक्षा सुदृढ़ होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और देश आत्मनिर्भर भारत के विजन की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा।

## इसका आप पर असर
**क्या पड़ेगा प्रभाव:** सरकार के इस फैसले से भारत में बने ई-वाहन और बैटरियों के लिए रीसाइक्लिंग उद्योग तेजी से बढ़ेगा, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत नियंत्रित रहने में मदद मिलेगी।

- **भारत में:** घरेलू रीसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चा माल आसानी से मिलेगा जिससे देश के भीतर ही लिथियम और निकल का पुनर्चक्रण संभव हो सकेगा। इससे भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और ई-वाहन विनिर्माण क्षेत्र अधिक मजबूत होगा।
- **भारतीय उपभोक्ताओं पर:** घरेलू स्तर पर बैटरी सामग्री की रीसाइक्लिंग बढ़ने से आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और कार निर्माताओं की उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। इससे ग्राहकों को भविष्य में सस्ती और बेहतर रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल सकेंगी।
- **निवेशकों और उद्योगों के लिए:** बैटरी रीसाइक्लिंग और मिनरल रिफाइनिंग क्षेत्र से जुड़े स्टार्ट-अप और कंपनियों के लिए नए कारोबारी मौके पैदा होंगे। सरकार द्वारा 2,814 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाकर नई प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जा सकेंगी।
- **पर्यावरण पर:** ई-कचरे और प्रयुक्त बैटरियों का देश के भीतर ही सुरक्षित निपटान और रीसाइक्लिंग होने से जहरीले धातुओं का फैलाव रुकेगा और हरित ऊर्जा लक्ष्यों को गति मिलेगी।

## ऐसा क्यों हुआ
भारत सरकार ने बैटरी स्क्रैप और ब्लैक मास के एक्सपोर्ट पर रोक इसलिए लगाई है ताकि देश के भीतर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए जरूरी खनिजों की भारी कमी न हो। वर्तमान में भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल के शोधन के मामले में शुरुआती स्थिति में है और इन सामग्रियों के आयात पर निर्भर रहता है।

- **आयात निर्भरता घटाना:** प्रयुक्त बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास में लिथियम और निकल की प्रचुर मात्रा होती है। इसे विदेश भेजने के बजाय देश में ही प्रोसेस करके महंगे आयात को कम करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
- **रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:** देश में बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी को 'फ्री' से बदलकर 'प्रोहिबिटेड' किया गया है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन योजना के साथ तालमेल:** मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 2,814 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता योजना के तहत लगने वाले नए प्रोसेसिंग प्लांटों को पर्याप्त इनपुट सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह पाबंदी लागू की गई है।

## सवाल-जवाब

### 1. ब्लैक मास क्या होता है?
इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को क्रश और प्रोसेस करने के बाद मिलने वाले काले पाउडर को ब्लैक मास कहते हैं, जिसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज मौजूद होते हैं।

### 2. सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया?
इसका मुख्य मकसद बैटरी कचरे को देश के भीतर ही रीसाइकिल करना और लिथियम तथा निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को विदेशी निर्यात से बचाकर घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

### 3. नया एक्सपोर्ट नियम किस कानून के तहत लागू किया गया है?
यह बदलाव विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

### 4. मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए सरकार कितनी मदद दे रही है?
सरकार ने 2,814 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है, जिसके तहत चार प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी।

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