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  "type": "article",
  "title": "पीएनजी नेटवर्क होने पर बंद हो जाएंगे एलपीजी कनेक्शन, सरकार ने जारी किए नए निर्देश",
  "summary": "देश में जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने होंगे। तय समय में ऐसा न करने वाले उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर कनेक्शन काटे जा सकते हैं।",
  "content": "देशभर में ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव और ईंधन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार है और सेवाएं मिल रही हैं, वहां के उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई उपभोक्ता नोटिस मिलने के बावजूद पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करता है और बदलाव नहीं अपनाता है, तो उसके एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन को रद्द किया जा सकता है। तेल मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब देश के किसी भी घर में एक साथ एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखने की अनुमति नहीं होगी।\n\nजिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति\nइस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। 21 अगस्त को जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से सरकार ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। ये अधिकारी उन सभी इलाकों में एलपीजी से पीएनजी में स्विच करने की प्रक्रिया को तेज करेंगे जहां पाइपलाइन नेटवर्क पहले से ही मौजूद है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पीएनजी न केवल एक सुरक्षित, स्वच्छ और अधिक कुशल कुकिंग फ्यूल है, बल्कि यह देश के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।\n\nपेट्रोलियम सचिव का बयान और बुनियादी ढांचा\nपेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने 21 अगस्त को जारी अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि पीएनजी के तेजी से होने वाले प्रसार से एलपीजी वितरण से जुड़ा लॉजिस्टिक्स का बोझ काफी हद तक कम होता है। इससे उपभोक्ताओं को भारी सुविधा मिलती है और सार्वजनिक व निजी निवेश के जरिए तैयार किए गए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। मित्तल ने इस बात पर जोर दिया कि तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रकार का प्रशासनिक सहयोग बेहद जरूरी है। भारत में ओएमसी के दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी एचपीसीएल जैसी प्रमुख कंपनियां आती हैं। इसके अलावा महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी टोटल गैस और गेल इंडिया जैसी कंपनियां प्रमुख सीजीडी ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही हैं।\n\nपीएनजी समन्वय समितियों का गठन\nइस अभियान को जमीन पर उतारने के लिए यह नया ढांचा तैयार किया गया है। तेल मंत्रालय के ताजा निर्देशों के अनुसार देश के हर भौगोलिक क्षेत्र में पीएनजी कोऑर्डिनेशन कमेटियों यानी पीसीसी का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य उन सभी घरों और सोसाइटियों की पहचान करना है जिनके पास पीएनजी नेटवर्क की पहुंच है। इसके बाद ये समितियां विशेष कैंप आयोजित करती हैं ताकि उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने में आसानी हो सके। हालांकि पीसीसी पहले से ही काम कर रही हैं, लेकिन तय समय सीमा के भीतर पीएनजी को तेजी से अपनाने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक हस्तक्षेप और सहायता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिला प्रशासन हाउसिंग सोसाइटियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों से राइट ऑफ वे या राइट ऑफ यूज हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही यह एलपीजी वितरकों और सीजीडी कंपनियों के बीच आपसी समन्वय को बढ़ावा देगा, उपभोक्ता सत्यापन में सहायता करेगा और शिकायतों का समाधान करेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और संघर्ष के बाद से ही सरकार और तेल कंपनियां लगातार नागरिकों से पीएनजी कनेक्शन अपनाने की अपील कर रही हैं, क्योंकि यह अधिक किफायती, भरोसेमंद और कम जोखिम भरा विकल्प है।\n\nपुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया\nयदि आपके इलाके में पीएनजी नेटवर्क आ चुका है और आप अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको अपने स्थानीय एलपीजी वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको अपने एलपीजी कनेक्शन के सभी विवरणों के साथ एक स्वैच्छिक समर्पण यानी सरेंडर अनुरोध फॉर्म जमा करना होगा। प्रक्रिया के तहत आपके पास मौजूद सभी एलपीजी सिलेंडर और रेगुलेटर को वापस करना होगा और कनेक्शन को औपचारिक रूप से समाप्त करना होगा। यदि आप चाहें तो कनेक्शन को सेफ कस्टडी यानी सुरक्षित अभिरक्षा में भी रख सकते हैं। सरेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको नियमानुसार अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी सुरक्षा जमा राशि का रिफंड मिल जाएगा। यह नियम सुरक्षित अभिरक्षा के मामलों में भी पूरी तरह लागू होता है।\n\nनया पीएनजी कनेक्शन पाने के लिए पात्रता और दस्तावेज\nनया पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यह पात्रता जांचनी होगी कि आपकी सोसाइटी या रिहायशी इलाके में पीएनजी की लाइनें बिछी हैं या नहीं। यदि आपके क्षेत्र में यह बुनियादी ढांचा मौजूद है, तो आप आसानी से इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर स्थानीय एलपीजी वितरक से संपर्क कर सकते हैं। कनेक्शन लेते समय आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और अपने पुराने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करना होगा। इसके अलावा नए कनेक्शन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेजों में एलपीजी के ट्रांसफर और सब्सक्रिप्शन वाउचर, उपभोक्ता रिकॉर्ड, सुरक्षा जमा रसीद, पते का विवरण और पहचान प्रमाण शामिल हैं। पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड स्वीकार किए जाते हैं।\n\nब्राउज़र की सेटिंग्स बदलने के निर्देश\nऑनलाइन सेवाओं और आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करते समय यदि आपको ब्राउज़र सूचनाओं से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो आप कुछ आसान स्टेप्स से इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र के मेनू आइकन पर क्लिक करें जिससे विकल्पों की एक सूची खुलकर सामने आएगी। इसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करें जिससे सेटिंग्स पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज के बाईं ओर दिए गए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी विकल्पों पर क्लिक करें। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करके परमिशन सेक्शन तक जाएं। यहाँ नोटिफिकेशन विकल्प के सेटिंग्स टैब पर क्लिक करें। इसके बाद सभी सूचीबद्ध साइटों के साथ एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें संबंधित साइट के सामने स्टेटस हेड के तहत ALLOW विकल्प को चुनें ताकि नोटिफिकेशन की अनुमति मिल सके। बदलाव पूरे होने के बाद सेव चेंजेस विकल्प पर क्लिक करके अपनी सेटिंग्स को सुरक्षित कर लें।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: जिन घरों में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें पीएनजी अपनाना होगा और एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करने होंगे।\n\nसंबंधित शहरों में: जिन शहरी इलाकों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क चालू हो चुका है, वहाँ के निवासियों को स्थानीय प्रशासन और जिला समितियों के जरिए अनिवार्य रूप से पीएनजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पीएनजी नेटवर्क होने पर एलपीजी कनेक्शन का क्या होगा?\nयदि आपके क्षेत्र में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है और आप नया कनेक्शन नहीं लेते हैं या आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन काटा जा सकता है।\n\n2. जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का क्या उद्देश्य है?\nजिला स्तर के नोडल अधिकारी एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की प्रक्रिया को तेज करने और तेल कंपनियों व वितरकों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे।\n\n3. पुराना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए क्या करना होगा?\nआपको अपने स्थानीय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके सरेंडर फॉर्म भरना होगा, सिलेंडर व रेगुलेटर वापस करने होंगे और सुरक्षा जमा राशि का रिफंड प्राप्त करना होगा।\n\n4. नया पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?\nपीएनजी कनेक्शन के लिए एलपीजी ट्रांसफर वाउचर, कंज्यूमर रिकॉर्ड, एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र जमा करने होंगे।",
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  "category": "व्यापार",
  "publishedAt": "2026-08-23",
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